प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को संविधान संशोधन तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी प्रावधान यथास्थितिमा राख्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। नियमावलीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल रहेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले नियमावलीविरुद्ध दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
उक्त नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन रहँदा संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने एवं रिट निवेदकको पक्षमा सुविधा सन्तुलनको स्थितिसमेत देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासले नियमावली कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो। विपक्षी दलको विरोधकाबिच सदनबाट नियमावली पारित गरिएको थियो।
यस्तो छ आदेश
