काठमाडौं/ नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीका उम्मेदवार प्रदीप पौडेलले पार्टी र राष्ट्र रूपान्तरणको विस्तृत, वैचारिक तथा सांगठनिक दृष्टिकोण-पत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
पौडेलले बदलिँदो विश्व परिवेश, युवा पुस्ताको निराशा र पार्टीभित्रको गुटबन्दीलाई चिर्दै कांग्रेसलाई सर्वाधिक लोकप्रिय शक्ति बनाउन आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सांगठनिक मार्गचित्र अघि सारेका हुन्। पौडेलले विशेष गरी आन्तरिक लोकतन्त्र, आधुनिक अर्थतन्त्र, युवा जागरण र शासकीय सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्।
पौडेलले गुटबन्दी र भागबन्डाको समूल अन्त्य गर्दै पार्टीलाई जनमुखी बनाउन पार्टीको आन्तरिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधि चयनमा ‘प्राइमरी इलेक्सन’ (प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणाली) लागू गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
उनले भुइँतहका आमपार्टी सदस्यलाई निर्णायक शक्ति प्रदान गर्दै स्वचालित प्रणालीबाट उम्मेदवार छान्दा पार्टीभित्र न्याय र एकताको सञ्चार हुने तर्क गरेका छन्।
दृष्टिकोण पत्रमा नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दललगायतका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको आवधिक अधिवेशन निश्चित समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्न स्पष्ट वैधानिक कार्यतालिका लागू गरिने उल्लेख छ।
दृष्टिकोण-पत्रमा बिपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई २१औँ शताब्दीअनुकूल बनाउँदै ‘गतिशील निजी क्षेत्र र लोककल्याणकारी राज्य’को नवीन संयोजनलाई उनले कांग्रेसको वास्तविक समाजवाद भनेका छन्। समाजवादको अर्थ गरिबीको वितरण नभई उद्यमशीलता र समृद्धिसहितको सामाजिक न्याय भएको भन्दै उनले पुँजी निर्माण र व्यापक रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार’ थालनी गर्ने उद्घोष गरेका छन्।
युवाहरूलाई रोजगारी खोज्ने मात्र नभई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमी बनाउन विनाधितो सहुलियतपूर्ण पुँजीसहितको बृहत् ‘स्टार्टअप फन्ड’ ल्याउने उनको एजेन्डा छ।
विद्यालय तहदेखि नै सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता र सुपर इन्टेलिजेन्सजस्ता व्यावहारिक शिक्षा अनिवार्य गर्दै नेपाललाई विश्वव्यापी डिजिटल हबका रूपमा विकास गर्ने उनको लक्ष्य छ।
सार्वजनिक सेवा तथा नियुक्तिहरूमा नातावाद र कृपावादको अन्त्य गर्दै पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणाली लागू गरिनेलगायतका विषयहरू दृष्टिकोण-पत्रमा उल्लेख छ।
संविधान र शासकीय स्वरूपमा समयसापेक्ष सुधारका लागि उनले प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या पुनरावलोकन गर्ने र राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभाको सदस्य संख्या कटौती गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
प्रशासनिक खर्च घटाउन स्थानीय तहको संख्या कम गर्ने बृहत् अध्ययन गरिने र प्रत्येक वडालाई पूर्ण अधिकारसम्पन्न ‘नागरिक सेवा केन्द्र’का रूपमा विकास गर्ने विषय पौडेलको एजेन्डामा समेटिएको छ।
