सरुवा भएका कर्मचारी खटाएका कार्यालयमा हाजिर नहुने समस्या बढेपछि सरकारले कडा कदम चालेको छ । कर्मचारीलाई खटाइएको कार्यालयमा जान रमाना रोक्ने कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखसमेतको तलब असुल्ने चेतावनी भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको छ ।
मन्त्रालयले मंगलबार परिपत्र गर्दै सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन आग्रह गरेको छ । सरुवा भएका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा साबिककै कार्यालयमा राखेर कामकाज गराउने र रमाना नदिई तलब–भत्तासमेत भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि मन्त्रालयले यस्तो आग्रह गरेको हो ।
सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिई सरुवा भएका निकायमा हाजिर गराउनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० मा छ । तर, पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीलाई बहाली म्याद सकिँदासमेत रमाना नदिने, विभिन्न बहानामा साबिककै कार्यालयमा राखी कामकाज गराउने तथा तलब–भत्तासमेत भुक्तानी गरे–गराएको जानकारी प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले स्थानीयस्तरमा जनशक्ति अभाव भई सेवाप्रवाहमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था औँल्याउँदै खटाएको निकायमा जान सरुवाको रमाना नदिने कार्यालय प्रमुख र साबिककै कार्यालयबाट तलब–भत्ता भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३८ को उपनियम २ को खण्ड (ग) मा सरुवा भएको कुनै कर्मचारीलाई रमाना नदिई सरुवा भइसकेको कार्यालयबाट तलब–भत्ता भुक्तानी दिएमा रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको त्यस्ता निजामती कर्मचारीले खाएको तलब–भत्तासमेत त्यसरी रमाना नदिई तलब–भत्ता खुवाउने कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिने व्यवस्था छ । नियमावलीको दफा ४० मा सरुवा भएका कर्मचारीलाई बरबुझारथका लागि २१ दिन र तयारीका लागि बाटोको म्यादबाहेक सात दिनको समय पाउँछ ।
तर, नियमावलीले तोकेको यस अवधिभित्र पनि कर्मचारीहरू सरुवा कार्यालयमा हाजिर नभएपछि मन्त्रालयले कारबाहीको चेतावनी दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीलाई नियमावलीमा तोकिएको बहाली म्याद सकिँदासमेत रमाना नदिने, विभिन्न बहानामा साबिककै कार्यालयमा राखेर काम गराउने र सरुवा भइसकेपछि पनि पूर्वकार्यालयबाटै तलब–भत्ता भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ । यसले स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव भई सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर समस्या सिर्जना हुन पुगेको मन्त्रालय जनाएको छ ।
सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नगरी तलब–भत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त विषयलाई बेरुजु कायम गरी निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई र निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न मातहतका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत परिपत्र गरिदिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । ‘अतः सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रमाना गर्ने व्यवस्था हुन अन्यथा कानुनबमोजिम हुने’ व्यहोरा मन्त्रालयले मंगलबारको सचिवस्तरीय निर्णयबाट गरेको छ । साबिकमा मन्त्रालयबाट सरुवासम्बन्धी निर्णय हुने, तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न मन्त्रालयले चालेको यस कदमले प्रशासनिक स्थिरता र सरुवा निर्णय कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
