एमालेको चुनाव समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले अध्यक्ष केपी ओली र शीर्ष नेताहरूलाई हटाएर पार्टी पुनर्गठन सुरु गर्ने व्यक्तिकेन्द्रित सुझाव नराखी प्रतिवेदन बनाउने भएको छ । केन्द्रीय सचिवालयको कार्यदेशविपरीत व्यक्तिकेन्द्रित सुझाव राखेर प्रतिवेदन बनाउँदा पार्टी एकता खण्डित हुने र उद्देश्यविपरीतको कामले वैमनस्यता पैदा गर्ने भन्दै एकतालाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन बनाउने निर्णय भएको कार्यदलका नेताहरूको भनाइ छ ।
पार्टी उपाध्यक्ष एवं कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा बादल र महासचिव शंकर पोखरेलले ल्याएको फरक–फरक प्रतिवेदनले ध्रुवीकरणको सम्भावना बढाएपछि एकीकृत रूप दिन काभ्रेको बल्थली पुगेर एमाले नेताहरूले दुई दिन आवासीय छलफल गरेका थिए । सोमबार काठमाडौं फर्किएका उनीहरूले प्रतिवेदनको मूलभूत विषयमा सहमति जुटेको जानकारी दिँदै एकीकृत प्रतिवेदन तयारीका क्रममा व्यक्तिसँग जोडिएका सबै विषय हटाएर पार्टी पुनर्गठनका सन्दर्भमा वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक पुनर्गठनका सवालमा कार्यकर्ता तहबाट र कार्यदल सदस्यहरूबाट प्रस्तुत नीतिगत सुधारसम्बन्धी सुझावका विषय समेटेर प्रतिवेदन बनाउने निर्णय भएको बताए ।
‘जे–जे विषयमा विभिन्न कोणबाट धारणा आएको भनिएको थियो, ती नमिलेका विषयमा जोडकाेण मिलाएर छलफलबाट एउटै बनाउने सैद्धान्तिक समझदारी भएको छ,’ एमाले सचिव डा. राजन भट्टराईले भने, ‘व्यक्तिसँग जोडिएका विषय सम्पादन गरी पार्टी पुनर्गठनसँग जोडिएका नीतिगत सुधारका विषयमा मात्र केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन बनाउने निर्णय गरिएको छ ।’
महासचिव पोखरेलले चुनावी पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिएर अध्यक्ष ओलीले राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुने सुझाव आएको जस्ता विषयहरू प्रतिवेदनको मस्यौदामा समेटेका थिए । उनले ओलीलाई नै इंगित गरेर हटाउन विशेष महाधिवेशन वा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्जस्ता विकल्पमा जान सकिने विषयसमेत राखेर प्रतिवेदन बनाएको भन्दै संयोजक थापाले प्रतिवादस्वरूप अलग प्रतिवेदन ल्याएका थिए । त्यसले पार्टीभित्र दुई कित्तामा ध्रुवीकरण बढाउने सम्भावना देखिएपछि कार्यदलको पछिल्लो छलफलले नीतिगत विषयबाहेक व्यक्तिकेन्द्रित विषय नै नराखी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
दुई प्रतिवेदन समेटेर भाषा सम्पादन गरी एकीकृत प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा बैठकले तीन नेतालाई दिएको छ । जसअनुसार संयोजक थापा, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव पोखरेलले ३१ भदौभित्र प्रतिवेदन तयार पार्नेछन् । १ असोजमा बस्ने कार्यदल बैठकले एकीकृत प्रतिवेदन पारित गरेपछि केन्द्रीय सचिवालय बैठक हुँदै ५ देखि ७ असोजमा काठमाडौंमा बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ ।
कार्यदल सदस्य तथा मधेश प्रदेश इन्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठले प्रश्न नै नसोधिएको विषयमा परीक्षार्थीले उत्तर दिएजसरी प्रतिवेदन लेख्ने काम गलत हुने भएकाले केन्द्रीय सचिवालयले दिएको कार्यदेशभित्र रहेर मात्र प्रतिवेदन बनाउने निर्णय भएको बताए । ‘सचिवालयले कार्यदेश नै नदिएको विषय र प्रसंग राख्नु भनेको प्रश्न नै नसोधिएको विषयमा परीक्षार्थीले उत्तर दिएजस्तै हो, त्यसैले ती सबै विषय र प्रसंग हटाएर तलबाट आएका सुझाव र कार्यदल सदस्यहरूको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बनाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
सबैले खुलस्त रूपमा आ–आफ्ना कुरा राखेपछि देश, जनता र पार्टी हितलाई केन्द्रमा राखेर एमालेलाई रूपान्तरण गर्ने गरी प्रतिवेदन बनाउने निर्णय भएकोसमेत उनले प्रस्ट्याए । ‘कुनै अमुक व्यक्ति हटाउने होइन, विधि, आचरण र व्यवहारगत कमजोरी सच्याउने र एमालेलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउने निर्णय भएको छ,’ श्रेष्ठले भने । एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले कार्यदललाई निर्वाचनको समीक्षा, पार्टी शुद्धीकरण र सुदृढीकरण तथा पुनर्गठनको कार्ययोजना बनाउने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्टले कार्यदलको बैठकमा नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा कसैले पनि विषय उठान नगरेको बताए । ‘नेतृत्वका विषयमा कसैले विषय प्रवेश नै गरेन, कमिटीहरू किन परिचालित भएनन्, समग्रमै कमिटीहरू पुनर्गठन गर्ने कि साना कमिटी बनाएर जाने कि त्यसका लागि विधानकै व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशन परिषद् बैठक बोलाउने कि जस्ता विषयमा मात्र छलफल केन्द्रित रह्यो,’ उनले भने ।
