किर्ते कागजातका आधारमा जन्मदर्ता र नागरिकता बनाएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसहित सातजनाले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २५ जेठमा सिंहसहित तीन कर्मचारी, तत्कालीन वडाध्यक्ष र वडासचिव तथा नागरिकता लिने युवतीविरुद्ध गलत लिखत तयार पारेको सम्बन्धि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषका न्यायाधीशहरू वासुदेव आचार्य, हेमन्त रावल तथा डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले सोमबार सफाइ दिने फैसला गरेको हो।
मेयर सिंहले वडा कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरीका रूपमा देखाएर जन्मदर्ता तथा नागरिकता बनाएको अभियोग थियो। यस सम्बन्धमा उजुरी परेपछि गठन गरिएको छानबिन समितिलाई समेत उनले प्रभावित पारेको अख्त्यिारको दाबी थियो। मुद्दा दायर भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए।
अख्तियारले वीरगन्ज महानगरपालिका– ३ का तत्कालीन वडासचिव भिखारी राय, कार्यवाहक वडाध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई तथा पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेललगायविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकामा उनीहरूले पनि सफाइ पाएका छन्।
आरोपपत्रअनुसार सिंहले रिता भट्टराईलाई आफ्नो छोरी रुबिना श्रेष्ठ भएको भन्दै झुटो विवरण प्रस्तुत गर्दै सूचकको रूपमा फाराम भरेर वीरगन्ज महानगरपालिका– ३ को कार्यालयमा जन्मदर्ताका लागि निवेदन दिएको दाबी थियो। सोही आधारमा ०७१ कात्तिक २० गते जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिएको थियो ।
त्यसपछि उक्त जन्मदर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा नागरिकताका लागि सिफारिस भएबमोजिम १३ साउन ०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट रुबिना श्रेष्ठका नाममा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरिएको थियो। अख्तियारले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने क्रममा जानी–जानी गलत लिखत तयार पारिएको, सरकारी कागजातमा गैरकानुनी रूपमा हेरफेर गरिएको, अभिलेख लुकाइएको तथा नष्ट गर्ने कार्यसमेत भएको आरोप लगाएको थियो।
गैरकानुनी रूपमा नागरिकता जारी गरिएको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिका पदाधिकारीले निष्पक्ष काम नगरेको भन्दै उनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो। गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिका संयोजक तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना तथा सदस्य तत्कालीन शाखा अधिकृत परशुराम पोखरेलले वास्तविक तथ्य लुकाएर गलत प्रतिवेदन तयार पारेको आरोपपत्रमा थियो । दुवैजनाले सफाइ पाएका छन्।
उक्त समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वडा कार्यालयका कागजात नष्ट भइसकेको उल्लेख गर्दै थप अनुसन्धान वा कारबाही आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यसरी समितिले कसुरलाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले यथार्थ तथ्यभन्दा फरक विवरण समेटेर प्रतिवेदन पेस गरेको आयोगको दाबीलाई बिशेषले अस्वीकार गरेको छ। साथै, राजेशमानको छोरी बनेर नागरिकता लिने सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका– १० निवासी रिता भट्टराईले पनि सफाइ पाएकी छिन्।
यस प्रकणमा मेयर सिंहविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा किर्ते मुद्दा भने विचाराधीन छ।
