कानुनी अल्झनका कारण राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)मा सरुवा, बढुवा र नयाँ भर्नाजस्ता प्रशासनिक गतिविधि रोकिएका छन् । बालेन शाह सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगे पनि त्यसअनुसार कानुन संशोधन नगर्दा प्रशासनिक गतिविधि ठप्प भएको हो ।
सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लैजाने निर्णय गरे पनि त्यसअनुसार नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गरिसकेको छैन । ३० बैशाख २०८३ मा सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत यस्तो निर्णय गरिएको थियो । प्रतिस्पस्थापन बिधेयक पेश नगरी सरकारले गत १५ असारमा नयाँ बिधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । जून बिधेयक छलफलकै क्रममा छ । विद्यमान ऐनअनुसार बढुवा, सरुवा तथा भर्ना समितिको संयोजक गृहसचिव नै हुने उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको विभागमा गृहसचिवलाई त्यो अधिकार दिन नहुने भन्दै अधिकार दिइएको छैन । सोही कारण सचिव तहबाट हुनुपर्ने सबै निर्णय रोकिएका छन् ।
कानुनी विवादले नयाँ भर्नाको प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । विभागको अनुसन्धान अधिकृत पदका लागि गत आर्थिक वर्षमा खुलाइएको विज्ञापनको लिखित परीक्षाको नतिजा गत २४ जेठमा लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको थियो । लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरू करिब तीन महिनादेखि अन्तर्वार्ताको प्रतीक्षामा छन् । तर, कहिले हुने भने अन्योल छ । अन्तर्वार्ता लिने भर्ना समितिको अध्यक्ष गृह मन्त्रालयका सचिव हुने प्रावधान ऐनमा छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहसचिवलाई त्यो अधिकार दिन चाहेको छैन । सोही कारण भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा युवाहरू प्रभावित भएका छन् । जबकि लिखित परीक्षाको नजिता प्रकाशन भएलगत्तै अन्तर्वार्ताको मिति तय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ४० पदका लागि लिइएको भर्नामा ५२ जनाले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए । आफूहरूलाई विभागका अधिकारीले प्रस्ट जवाफ दिन नसकेको एक युवा बताउँछन् । ‘सोध्न गयो भने हुँदै छ, जानकारी गराउँछौँ भन्छन्, तर तीन महिना हुँदा पनि केही खबर छैन,’ उनले भने । अन्तर्वार्तामा ढिलाई भएपछि उत्तीर्ण भएका केही युवाले अन्यत्र जागिर खान थालिसकेका छन्।
त्यस्तै, उच्च तहको सरुवा पनि हुन सकेको छैन । प्रदेशका कार्यरत विभागका कतिपय अनुसन्धान निर्देशनको अवधि दुई वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । सामान्यतया एक वर्षमा सरुवा हुन्छ । तर, कसले सरुवा गर्ने भन्ने अन्योलका कारण अनुसन्धान निर्देशकसहित विभिन्न पदको सरुवा पनि रोकिएको छ । रिक्त पदमा बढुवा पनि हुन सकेको छैन ।
सरकारले ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा लगिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भइसकेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ । सरकारले उक्त विधेयक पास गरेर त्यहीअनुसार सरुवा–भर्ना गर्न चाहेको छ । तर, विधेयक पास गर्ने प्रक्रिया लम्बिँदा विभागका नियमित प्रशासनिक कामसमेत अस्तव्यस्त हुन थालेका छन् ।
