दाङ । पीडितले अदालतसमक्ष बकपत्रका क्रममा आफूमाथि करणी नभएको भन्दै सुरुको जाहेरीभन्दा फरक बयान दिएपछि जबर्जस्ती करणीको अभियोग लागेका गाउँपालिकाका कम्प्युटर अपरेटरले सफाइ पाएका छन्।
दाङको बबई गाउँपालिका– ४ स्थित वडा कार्यालयमा करारमा कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा कार्यरत भूपेन्द्र खत्रीविरुद्ध परेको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा दाङ जिल्ला अदालतले दिएको सफाइको फैसलालाई उच्च अदालत तुलसीपुरले समेत सदर गरेको हो। उच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र यज्ञबहादुर रानामगरको संयुक्त इजलासले दाङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला कानुनबमोजिम नै भएको ठहर गर्दै वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर खारेज गरेको हो।
यसरी परेको थियो मुद्दा
बबई गाउँपालिका– ४ की १५ वर्षीया बालिकाको जाहेरीका आधारमा भूपेन्द्र खत्रीविरुद्ध जबर्जस्ती करणी मुद्दा दायर भएको थियो। जाहेरी दरखास्तमा ०८२ साल जेठ ९ गते राति करिब १० बजे प्रतिवादी खत्री घरको आँगनमा आई ढोका खोल्न लगाएर अर्को कोठामा लगी ज्यान मार्ने धम्की दिँदै पटक–पटक जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लगाइएको थियो।
सोही जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउँदै प्रहरीले खत्रीलाई ०८२ जेठ २० गते पक्राउ गरेको थियो। नेपाल सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ बमोजिम सजाय र पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति रकम जम्मा गराउन मागदाबी गर्दै अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो।
मुद्दाको थुनछेक तथा प्रमाण बुझ्ने क्रममा प्रतिवादी खत्रीले सुरुदेखि नै आफूले करणी नगरेको बयान दिएका थिए। उनले टिकटक तथा ह्वाट्सएपमार्फत चिनजान भएको र सामान्य कुराकानी मात्र हुने गरेको बताएका थिए।
खत्रीले ती बालिकासँग चिनजान भएपछि केही समयपछि झगडा भएको र उल्टै आफूलाई केटाहरू लगाएर कुटपिट गरिएको घटना ढाकछोप गर्न आफूमाथि जबर्जस्ती करणीको आरोप लगाइएको प्रहरीसमक्ष बयान दिएका थिए।
तर, दाङ जिल्ला अदालतमा भएको बकपत्रका क्रममा पीडित स्वयंले सुरुको जाहेरी प्रतिकूल हुने गरी बयान दिइन्। उनले अदालतसमक्ष खत्रीले आफूलाई सहमतिमा वा जबर्जस्ती कुनै पनि रूपमा करणी नगरेको स्पष्ट पारिन्। पीडितले टिकटकमार्फत चिनजान भई फोनमा कुराकानी हुने गरेको, अभिभावकले थाहा पाएपछि विवाद भएको र रिस तथा सुरक्षाको डरका कारण प्रहरीमा जाहेरी दिएको, तर जाहेरीको व्यहोरा झुटा रहेको स्वीकार गरिन्।
त्यसैगरी, घटना विवरण कागज गर्ने अन्य साक्षीहरूले पनि अदालतमा उपस्थित भई जबर्जस्ती करणीबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको र झगडाका कारण प्रहरीमा उजुरी परेको भन्दै बकपत्र गरेका थिए। राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक डा. सुशान्त गौतमले पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन तथा अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रमा पीडितको शरीरमा कुनै ताजा घाउचोट वा जबर्जस्ती करणीका लक्षण नदेखिएको उल्लेख गरेका थिए।
चिकित्सकीय प्रतिवेदनमा पीडितको कन्याजालीमा पुरानो दाग देखिए पनि त्यस्तो दाग कडा शारीरिक व्यायाम वा साइकल चलाउँदासमेत हुन सक्ने उल्लेख थियो। साथै, यौनांगमा पुरुषजन्य शुक्रकीट वा अन्य कुनै भौतिक प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
यस्तो थियो जिल्ला अदालतको फैसला
यसअघि दाङ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश राजेश्वर अर्यालको इजलासले ०८२ पुस ९ गते पीडितको प्रतिकूल बकपत्र, मेडिकल प्रतिवेदनमा जबर्जस्ती करणीको पुष्टि नभएको तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभाव रहेको भन्दै प्रतिवादी भूपेन्द्र खत्रीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।
उक्त फैसलाविरुद्ध वादी नेपाल सरकारले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरमार्फत उच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको थियो। पुनरावेदनको सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुरले जबर्जस्ती करणीजस्तो एकान्तमा हुने अपराधमा पीडित नै प्रमुख प्रत्यक्ष प्रमाण हुने भए पनि पीडित स्वयंले अदालतमा करणी नभएको भन्दै प्रतिकूल बकपत्र गरेको, घटनास्थलबाट कुनै भौतिक प्रमाण नभेटिएको तथा चिकित्सकको बकपत्रबाट समेत कसुर पुष्टि नभएको आधारमा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको हो।
उच्च अदालत तुलसीपुरले दाङ जिल्ला अदालतको २०८२/०९/०९ को फैसला कानुनबमोजिम उपयुक्त देखिएकाले सदर हुने निर्णय सुनाउँदै नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने ठहर गरेको छ।
