अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको परोहा नगरपालिका– ९ स्थित राधाकृष्ण मन्दिरको अधुरो भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा पाँचजनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको पर्यटन विकास कार्यालय, गौरबाट आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा रामपुर पोखरीको डिलमा अधुरो शिवनाथ भवन, भैरवनाथ मन्दिर र राधाकृष्ण मन्दिरको अधुरो भवन निर्माणका लागि ५० लाख ६६ हजार ९७५ रुपैयाँ लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो।
निर्माण कार्यको स्थलगत नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको परिमाण तथा फिल्डमा वास्तविक रूपमा भएको काम तुलना गर्दा ६ लाख ८० हजार ५९२ रुपैयाँ ४३ पैसा बढी भुक्तानी भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले फिल्डमा नभएको कामलाई भएको देखाई नापी किताब तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरिएको र सोही आधारमा झुट्टा बिल–भर्पाई बनाई बढी रकम भुक्तानी तथा असुल गरिएको दाबी गरेको छ। यस्तो कार्यबाट प्रतिवादीहरूलाई लाभ र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा पर्यटन विकास कार्यालयलाई हानि पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ।
आरोपपत्रमा पर्यटन विकास कार्यालय, गौरका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख राजेश काफ्ले, इन्जिनियर सुदीप प्रकाश तिमल्सेना र इन्जिनियर नितिशकुमार पटेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को देहाय (ग) र (ङ) तथा दफा १९(२) बमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको छ।
उनीहरूबाट ६ लाख ८० हजार ५९२ रुपैयाँ ४३ पैसा बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपर गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, निर्माण योजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खहेरू साह तेली र कोषाध्यक्ष कुन्ती देवीलाई मुख्य कसुरदारको कसुरजन्य कार्यमा मतियार भएको आरोप लगाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार आरोपपत्र ०८३ भदौ १६ गते विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरिएको हो।
