बाढी प्रभावितलाई सहयोग घोषणा गर्दै प्रदेश सरकार

• सुदूरपश्चिमले दुई करोड दिने, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले एक महिनाबराबरको तलब सहयोग गर्ने
• गण्डकीले चार करोड दिने
• बागमतीले चार करोड कोषमा जम्मा गर्ने, मृतक परिवारलाई २५ हजार उपलब्ध गराउने
• कोशीले तीन करोड दिने

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रसुवा बाढी प्रभावितलाई दुई करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको एक महिनाको पारिश्रमिक पनि बाढीपीडितको सहयोगका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावले जानकारी दिए ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हुन सक्ने महामारी, संक्रमण तथा स्वास्थ्य जटिलतालाई ध्यानमा राखेर प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीसँग सहकार्य गर्ने गरी सुदूरपश्चिमका तर्फबाट अत्यावश्यक औषधिसहित स्वास्थ्यकर्मी परिचालनको व्यवस्था पनि मिलाइएको मन्त्री रावलले जानकारी दिए । बाढीबाट विस्थापित तथा प्रभावित व्यक्तिहरूको खोज, उद्धार, राहत र आवासीय सहायतामा सहयोग गर्न तीनै तहका सरकार तथा सम्बद्ध सबै संघ–संस्थालाई मन्त्रिपरिषद्ले आह्वानसमेत गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशले रसुवा बाढी प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा चार करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शुक्रबार एक अपिल जारी गर्दै विपत्पीडित नागरिकको उद्धार, खोज र राहत कार्यमा सहयोगार्थ कोषमा चार करोड प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण ठुलो जनधनको क्षति भएको तथा नागरिक प्रभावित भएको कठिन परिस्थितिमा गण्डकी प्रदेशभित्रका उद्योगी–व्यवसायी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, राष्ट्रसेवक तथा सबै सरोकारवा पक्षलाई आफ्नो ठाउँबाट राहत तथा सहयोग कार्यमा सक्रिय सहभागिता जनाउन अपिल गरेका छन् ।

बागमती प्रदेशले बाढी प्रभावित चार जिल्लाको विपत् व्यवस्थापन कोषमा तीन करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, बाढीबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले राहत, स्वास्थ्य, यातायात, वैकल्पिक सडक सञ्चालन र पुनर्स्थापनालाई केन्द्रमा राखेर २० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै रसुवा र नुवाकोटका स्थानीय विपत् व्यवस्थापन कोषमा एक–एक करोड रुपैयाँ तथा धादिङ र चितवनका लागि ५०–५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

कोशी प्रदेशले बाढीपीडितको उद्धार र राहत सामग्री वितरणका लागि तीन करोड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । कोशी प्रदेशको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।