भोटेकोशी बाढी प्रभावित चार जिल्लाका विपत् कोषमा तीन करोड

नुवाकोट क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि बागमती प्रदेश सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनालाई तीव्र बनाउन चार जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा तीन करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले बाढीबाट मृत्युु भएकाको परिवारलाई प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँ राहत दिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले राहत, स्वास्थ्य, यातायात, वैकल्पिक सडक सञ्चालन र पुनर्स्थापनालाई केन्द्रमा राखेर २० बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको नेतृत्वमा बसेको बागमती प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले रसुवा र नुवाकोटका स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक–एक करोड रुपैयाँ तथा धादिङ र चितवनका लागि ५०–५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । यससँगै चार जिल्लाका लागि कुल तीन करोड रुपैयाँ राहत तथा उद्धार व्यवस्थापनमा परिचालन हुने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले बाढीमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई अन्त्येष्टि व्यवस्थापनका लागि प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । घाइतेको तत्काल उद्धारका लागि मुख्यमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री, प्रमुख सचिव, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ भने घरबारविहीन बनेका परिवारका लागि अस्थायी बसोबास र भोजनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।

बाढीका कारण त्रिशूली–धुन्चे सडकखण्ड तथा गल्छी–धादिङ हुँदै काठमाडौं जोड्ने सडक अवरुद्ध भएपछि प्रदेश सरकारले वैकल्पिक सडक सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। छहरे, चौगडा, बाहुनबेशी, नर्जामण्डप, लच्याङ, सरमथली, पार्टीखर्क, हिल्चेक, भोर्ले, जीरो किलो हुँदै पासाङल्हामु राजमार्गमार्फत धुन्चेसम्मको वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याउन तीव्र रूपमा काम भइरहेको जनाएको छ ।

सडकसँगै बाढीले ४० भन्दा बढी पुलमा क्षति पुर्याएपछि सम्भावित स्थानमा बेलिब्रिज, झोलुङ्गे पुल तथा तुइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, स्थान पहिचान र द्रुत निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।गोसाइँकुण्ड, कैलाश तथा अन्य धार्मिक यात्राका क्रममा अलपत्र परेका तीर्थयात्री तथा यात्रुहरूको सुरक्षित आवागमनका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरिएको छ। धुन्चे–महावीर, चौगडा–काठमाडौं तथा विदुर–काठमाडौं रुटमा यात्रु उद्धारका लागि विशेष बस परिचालन गरिएको छ।

उद्धार तथा राहत कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले पाँच विषयगत कार्यदल गठन गरेको छ। यातायात व्यवस्था, पूर्वाधार तथा वैकल्पिक मार्ग निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, राहत सामग्री वितरण तथा हवाई उद्धार समन्वयका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएर सम्बन्धित मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

प्रदेश सरकारको हेटौँडास्थित गोदामबाट २८० थान त्रिपाल, ५० थान टेन्ट र १७० सेट गैरखाद्य राहत सामग्री नुवाकोटको विदुरस्थित राहत संकलन केन्द्रमा पठाइसकिएको छ। विदुरका चार स्थानमा अस्थायी आश्रयस्थल स्थापना गरिएको छ भने चारवटा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ ।

यसैबीच जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोट परिसरमा प्रदेश सरकारको सम्पर्क तथा समन्वय केन्द्र स्थापना गरी त्यहीँबाट राहत तथा उद्धारको समन्वय भइरहेको छ।रसुवा र नुवाकोटमा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरी संघीय सांसद, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा नागरिक समाजसँग पुनर्स्थापना रणनीतिबारे छलफल गरिएको छ।

रसुवाको धुन्चेमा अस्पताल, टेलिकम टावर तथा अन्य अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि ४०० लिटर डिजेल र २०० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराइएको छ। साथै प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत प्रदेश मातहतका सबै कर्मचारीलाई अर्को आदेश नभएसम्म कार्यस्थल नछोड्न तथा सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा निरन्तर खटिन निर्देशन दिइएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रभावित नागरिकलाई धैर्य र संयम अपनाउन आग्रह गर्दै उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कार्यमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।