उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गर्न काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको समय मागेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका पालिकाका मेयरहरूको फोरमको मंगलबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय तहलाई आरोप लगाइएको भन्दै यसबारेमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर स्पष्ट कुरा गर्ने फोरमले जनाएको छ । फोहोर व्यवस्थापनबारे गत बिहीबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबिच आरोप–प्रत्यारोप भएको थियो ।
उक्त विषयमा स्थानीय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि प्रतिनिधिसभाका सांसदले गरेको व्यवहारप्रति फोरमले आपत्ति पनि जनाएको छ । ‘प्रतिनिधिसभा सांसदले त्यसरी हामीलाई आरोप लगाएर हुँदैन, आफूले बुझेर बैठकमा आउनुपर्दथ्यो, तर एकोहोरो स्थानीय सरकारको दोष छ भन्न पाइँदैन,’ मेयर्स फोरमका अध्यक्ष तथा ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले भने, ‘संघ सरकार नै स्पष्ट छैन त्यसैले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटेर कुरा गर्छौँ, हेरौँ प्रधानमन्त्रीज्यूले समय दिनुहुन्छ कि दिनहुन्न ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग छलफलका लागि समय मागिसकिएको छ । फोरमले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन, सडकबत्तीको शुल्क, स्थानीय तहले प्रयोग गर्दै आएका जग्गाको भोगाधिकार तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनबारे छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसअघि संघीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि नेपवेस्टसँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वा सम्झौता खारेज गरी स्थानीय तहलाई पूर्ण फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिने भन्ने विषयमा निष्कर्ष चाहिने मेयर महर्जनको भनाइ छ । हाल उपत्यकाको फोहोर विर्सजन गरिँदै आएको नुवाकोटको बन्चरेडाँडा क्षेत्र भरिन थालेपछि स्थानीय तहहरूले विकल्पसमेत खोज्न थालेका छन् ।
कम्तीमा २० वर्षसम्म नकुहिने फोहोर विसर्जन गर्न भनी बनाइएको बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट बनाइएको थियो । तर, फोहोर वर्गीकरण नगरी विसर्जन गर्दा चार वर्षमै ७० प्रतिशत भरिसकेको छ ।
