नेपाली कांग्रेसको विधानले संविधानमा व्यवस्था गरिएको थप ६ महिनाको समयसीमाको सुविधा नदिएको देखिएको छ। कांग्रेस विधानअनुसार पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने र असाधारण अवस्थामा बढीमा एक वर्षसम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ।
कांग्रेस विधानको परिच्छेद १२ अन्तर्गत विविध व्यवस्थामा पदावधिबारे उल्लेख छ। विधानमा भनिएको छ, ‘पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ।’ असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खुलाएर बढीमा एक वर्षसम्म पदावधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधानमा छ।
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले गत पुसमा पार्टीको म्याद एक वर्ष थप गरेको थियो।
यसैबिच विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ। नयाँ कार्यसमितिले आगामी १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
तर, १४औँ महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले भने पार्टीको आधिकारिकताको विवाद टुंगो नलागेसम्म १५औँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन्। आधिकारिकतासम्बन्धी फैसलामा निस्सा प्राप्त भएपछि महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सोमबार निवेदन दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको उनीहरूले बताएका छन्।
यससँगै कांग्रेसमा महाधिवेशनको समयसीमा, विधानको व्यवस्था र नयाँ कार्यसमितिको वैधानिकताबारे विवाद थप पेचिलो बनेको छ। संविधानले राजनीतिक दललाई विशेष परिस्थितिमा थप समय दिने व्यवस्था गरे पनि कांग्रेसको आफ्नै विधानमा त्यस्तो ६ महिने प्रावधान नरहेको विषय अहिले विवादको मुख्य आधार बनेको छ।
