उद्धव थापालाई सांसदबाटै पदमुक्त गर्न राप्रपाको माग, संसद् अवरुद्ध पार्ने चेतावनी

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेश सभा सदस्यबाटै पदमुक्त गर्न औपचारिक रूपमा माग गरेको छ ।

राप्रपाकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको हस्ताक्षर रहेको पत्र उपसभामुख अप्सरा चापागाईंसमक्ष बुझाउँदै उद्धव थापालाई प्रदेश सभा सदस्य पदबाट हटाउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेकी हुन्।

राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालयको लेटरहेडमा पठाइएको पत्रमा उद्धव थापाले पार्टीका विभिन्न निर्णय, निर्देशन र विधानविपरीत गतिविधि गरेको आरोप लगाइएको छ ।

विशेषगरी बागमती प्रदेश सरकार गठनका क्रममा पार्टीको आधिकारिक निर्णयविपरीत एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको, अनुशासन समितिले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएको तथा पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ ।

राप्रपाले प्रदेश सभा सचिवालयमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय, बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलको निर्णय, संसदीय दललाई दिइएको निर्देशन, अनुशासन समितिको स्पष्टीकरण, समितिको सिफारिसलगायतका कागजातसमेत बुझाएको जनाएको छ । यसैबिच राप्रपाले उद्धव थापामाथिको कारबाही कार्यान्वयन नभएसम्म प्रदेश सभा बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ।

हेटौँडास्थित प्रदेश सभा सचिवालयमा आइतबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया नै संविधानसम्मत नभएको दाबी गर्दै तत्काल कारबाही अघि बढाउन माग गरिन्। ‘मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति संविधानसम्मत छैन। संविधानविपरीतको कार्य स्वीकार्य छैन। उद्धव थापालाई सांसदबाट पदमुक्त नगरेसम्म बैठक सहज रूपमा चल्न दिँदैनौँ,’ उनले भनिन् ।

राप्रपाले सभामुखले तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाए संसद्को नियमित कार्यसूची प्रभावित हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ। यसअघि राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले उद्धव थापालाई पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै साधारण सदस्यतासमेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बागमती प्रदेश सरकार गठनका क्रममा पार्टीको निर्णयविपरीत एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको तथा पटक–पटक स्पष्टीकरण माग्दा पनि जवाफ नदिएको भन्दै कारबाही गरिएको बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले सोमबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका वेला राप्रपाको आन्तरिक विवाद अझ पेचिलो बनेको छ।
केन्द्रीय नेतृत्वले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न प्रदेश सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरिसकेको छ। तर, प्रदेशमा भने राप्रपाका सांसद दुई धारमा विभाजित देखिएका छन्। सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीसहित केही सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेका छन् भने केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णय मान्ने पक्षले विपक्षमा मतदान गर्ने अडान लिएको छ।