साधारण सेयर (आइपिओ) निष्कासनको स्वीकृति प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएको छ । उद्योग, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी जुटाउने प्राथमिक पुँजीबजार ठप्प नै छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले भने दोस्रो बजारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
प्राथमिक बजारमार्फत कम्पनीहरूले सर्वसाधारणबाट पुँजी जुटाएर नयाँ आयोजना, उद्योग तथा व्यवसाय विस्तारमा लगानी गर्छन् । यसबाट अर्थतन्त्रमा नयाँ पुँजी निर्माण हुन्छ । तर, अहिले दर्जनौँ कम्पनीको आइपिओ निष्कासन स्वीकृतिको प्रक्रियामा अड्किँदा प्राथमिक बजारबाट नयाँ पुँजी परिचालन हुने प्रक्रिया नै प्रभावित भएको छ । यद्यपि, सेबोनका अधिकारीहरू भने प्राथमिक बजार प्राथमिकतामा नै रहेको बताउँछन् । सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बोर्डले तोकेबमोजिम मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीहरूको आइपिओ नरोकिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘आइपिओका लागि मापदण्ड पूरा गराउने जिम्मेवारी इस्यु म्यानेजरहरूलाई दिइएको छ । जसले मापदण्ड पूरा गरेका छन्, उनीहरूको आइपिओ रोकिएको छैन ।’
सेबोनले प्राथमिक पुँजीबजार सुधार नीति तथा श्वेतपत्र जारी गरेको थियो । तर, त्यसमा बुक बिल्डिङमार्फत आइपिओ निष्कासन गर्ने विधिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र संस्थागत लगानीकर्ताको मापदण्डजस्ता खाका मात्रै प्रस्तुत गरिएको छ । लामो समयदेखि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरू आइपिओ स्वीकृतिको प्रक्रिया भने अगाडि बढाएको छैन । सेबोनले दोस्रो बजारको आधुनिकीकरण, इन्ट्राडे र सर्ट सेलिङजस्ता नयाँ उपकरणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले दोस्रो बजारले सेयर खरिद–बिक्रीका लागि तरलता उपलब्ध गराउने, तर त्यसबाट नयाँ पुँजी निर्माण नहुने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार दोस्रो बजारमा हुने कारोबारलाई वास्तविक अर्थतन्त्रमा नयाँ लगानी सिर्जना गर्ने माध्यमभन्दा पनि विद्यमान सम्पत्तिको किनबेचका रूपमा बुझ्नुपर्छ । उनले दोस्रो बजारलाई ‘सट्टेबाजी बजार’सँग तुलना गर्दै यो गाडीमा हालिने लुब्रिकेन्टजस्तै भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘गाडी नै थन्किएको छ भने १० लिटर तेल हालेर केही काम हुँदैन ।’
बैंकबाट ऋण लिएर ल्यापटपअगाडि बसेर सेयरको सट्टेबाजी गर्ने प्रवृत्तिभन्दा मानिसलाई वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा जोड्नु आवश्यक रहेको थापाको भनाइ छ । देशमा रोजगारी, उत्पादन र वास्तविक आर्थिक गतिविधि बढाउन प्राथमिक बजारमार्फत उद्योग, जलविद्युत् तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
१०८ भन्दा बढी कम्पनी पाइपलाइनमा
सेबोनमा अहिले एक सय आठभन्दा बढी कम्पनीले आइपिओ स्वीकृतिको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । ती कम्पनीले प्राथमिक बजारमार्फत करिब ७० अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी उठाउन अनुमति मागेका छन् । गत २ वैशाखमा तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आइपिओ स्वीकृति दिएर ३ वैशाखमा राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि चार महिनायता कुनै पनि आइपिओ निष्कासनको स्वीकृति दिइएको छैन । पछिल्लो समय मध्यपुर अस्पताल, इन्द्रेणी मस्रुम फार्मलगायत थप कम्पनीले समेत आइपिओ निष्कासनको स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएका छन् ।
आइपिओ स्वीकृति प्रक्रिया सुस्त हुनुमा विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा नियामकीय कारण देखिएका छन् । विशेषगरी प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपिओ जारी गर्न नदिने विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिबाट आएको निर्देशनले जलविद्युत्सहित कतिपय कम्पनीको निष्कासन प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । त्यस्तै, कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण, आयोजनाको अवस्था र वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्यको परीक्षणमा समेत सेबोनले कडाइ गरेको छ । नाफा तथा वित्तीय अवस्था वास्तविकभन्दा राम्रो देखाएर सार्वजनिक निष्कासन गर्न खोज्ने कम्पनीको फाइलमाथि समेत नियामकले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । आइपिओ स्वीकृति प्रक्रियामै अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको घटनाले समेत बोर्डका अधिकारीलाई निर्णय प्रक्रियामा थप सतर्क बनाएको देखिन्छ ।
पुँजी निर्माण प्रभावित
कम्पनीले पहिलोपटक सर्वसाधारणबाट पुँजी उठाउनेदेखि थप पुँजी आवश्यक पर्दा एफपिओ तथा हकप्रद सेयरमार्फत रकम जुटाउनेसम्मको काम प्राथमिक बजारबाट हुन्छ । नेपालमा भने एएसबिए तथा सी–एएसबिए प्रणालीका कारण प्राथमिक बजारमा सर्वसाधारणको पहुँच उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ । ‘१० कित्ते नीति’ले साना लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउनुका साथै डिम्याट खाताको संख्या वृद्धि गरेको छ ।
दोस्रो बजारमा दैनिक हुने ठुलो कारोबार र लाखौँ लगानीकर्ताको प्रत्यक्ष सहभागिताका कारण सेबोनले त्यहाँको नियमनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यता छ । भित्री कारोबार, कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने वा घटाउने गतिविधि, कर्नरिङ तथा अन्य बजार चलखेल रोक्न नियामकीय सक्रियता आवश्यक हुन्छ ।
अनलाइन ट्रेडिङ प्रणाली (टिएमएस) सुधार, ब्रोकरको संख्या विस्तार, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सम्भावनालगायतका विषय पनि पछिल्लो समय निरन्तर चर्चामा छन् । यसले सेबोनको कार्यशैलीमा दोस्रो बजारको उपस्थिति बढी देखिएको हो ।