- १ असारमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत ३७ अर्ब ७० करोडको विनियोजन विधेयक सत्तारूढ एमालेको असहमतिले पारित भएन, मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि अर्को बजेटको गृहकार्य
मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकारले सुदूरपश्चिममा नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा थालेको छ । अघिल्लो मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित नभई सत्ता परिवर्तन भएकाले नयाँ बजेटको गृहकार्य थालिएको हो । समयमै बजेट पारित नहुँदा १ साउनदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा छ । बजेट र यससँग सम्बन्धित ऐनहरू नहुँदा सरकारको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ ।
सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी ऐनका आधारमा राजस्व संकलनको काम भने भइरहेको छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै नयाँ बजेटको प्रारम्भिक तयारी थालिएको आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्लले जानकारी दिए । उनले बजेट शून्यताको अवस्था छिटो अन्त्य गर्न सरकारले जतिसक्दो चाँडो बजेट ल्याउन लागेको बताए । मन्त्री मल्लका अनुसार पारित हुन नसकेको बजेटमा ऐन–नियमले परिमार्जित गर्न नमिल्ने शीर्षकबाहेक परिमार्जन गरेर नयाँ ढंगले बजेट ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ ।
‘१ असारमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटमा पालिकालगायत ऐन–नियमनुसार राख्नुपर्ने केही अन्तरसम्बन्धित विषयमा बाहेक नयाँ ढंगले बजेट बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेटको आन्तरिक तयारी अगाडि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘बजेटका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि थप कुरा अगाडि बढ्छन् ।’
प्रदेश सरकारले १ असारमा प्रदेश सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र उक्त बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट यसपालि प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसक्दा शून्यताको अवस्था छ ।
नयाँ ढंगले बजेट ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको छ : चक्र मल्ल, आर्थिक मामिलामन्त्री
बजेट शून्यताको अवस्था छिटो अन्त्य गर्न सरकारले जतिसक्दो चाँडो बजेट ल्याउन लागेको छ । १ असारमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटमा पालिकालगायत ऐन–नियमअनुसार राख्नुपर्ने केही अन्तरसम्बन्धित विषयमा बाहेक नयाँ ढंगले बजेट बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेटको आन्तरिक तयारी अगाडि बढाएको छ । बजेटका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि थप कुरा अगाडि बढ्छन् ।
नयाँ बजेटका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहको छ : सत्यराज जोशी, प्रवक्ता, आर्थिक मन्त्रालय
असार मसान्तभित्र बजेट पारित नभए के हुने भन्ने विषयमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छैन । यसबारे संविधानले कल्पना गरेको छैन । बजेट पारित नभएकाले नयाँ ढंगले ल्याउने वा सदनमा पेस भएकै बजेट पारित गर्ने भन्ने राजनीतिक सहमतिको विषय हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट भने आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ ।
यसअघि पनि भएको थियो बजेट शून्यता
- मुख्यमन्त्री कमल शाहकै पालामा दुई पटक भयो शून्यता
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट पनि प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि करिब दुई महिना सुदूरपश्चिम बजेट शून्यतामा रहेको थियो । त्यतिवेला मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त दीर्घबहादुर सोडारीको सरकारले बजेट ल्याए पनि पारित गर्ने वेला अल्पमतमा परेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा एकीकृत समाजवादीमा रहेका सोडारीको नेतृत्वमा माओवादी, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सामेल भएका थिए । तर, केन्द्रमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने गरी गठबन्धन बन्नासाथ सोडारी अल्पमतमा परेकाले बजेट पारित भएन । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त कमलबहादुर शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याएर ६ असोज ०८१ मा प्रदेश सभाबाट पारित गराएका थिए । संयोगले अहिले उनै शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पनि अल्पमतमा परेर पारित हुन सकेन ।
शून्यता हटाउन बजेटको चटारो
असार मसान्तभित्र बजेट पारित नभए के हुने भन्ने विषयमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव सत्यराज जोशीले बताए । ‘यसबारे संविधानले कल्पना गरेको छैन । बजेट पारित नभएकाले नयाँ ढंगले ल्याउने वा सदनमा पेस भएकै बजेट पारित गर्ने भन्ने राजनीतिक सहमतिको विषय हो,’ जोशीले भने ।
यसअघि बजेट शून्यता हुँदा सरकारले असारमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएकै अंक र आकारमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, यसपालि बजेट विवादका कारण पनि कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन टुटेर नयाँ गठबन्धन बनेपछि नयाँ ढंगले बजेट ल्याउने तयारी छ ।
तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले गत १ असारमा ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, नयाँ गठबन्धन बनेपछि अहिले नयाँ बजेटको गृहकार्य अघि बढेको हो ।
