साढे दुई दशकपछि फेरि चले कपडा उद्योगका मेसिन, उद्योगमन्त्री यादवद्वारा परीक्षण उत्पादनको निरीक्षण
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी यादवले करिब तीन दशकदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगमा भइरहेको परीक्षण उत्पादनको स्थलगत निरीक्षण गरेकी छन्।शनिबार उद्योग पुगेकी मन्त्री यादवले उद्योगको पुनः सञ्चालनका लागि भइरहेको मर्मत तथा उत्पादन प्रक्रियाबारे जानकारी लिँदै सरकार उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
निरीक्षणका क्रममा नेपाली सेनाका प्राविधिक टोलीले उद्योगको वर्तमान अवस्था, मेसिन मर्मत, परीक्षण उत्पादन र आगामी योजनाबारे मन्त्री यादवलाई जानकारी गराएका थिए । सरकारले उद्योगको पुनः सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएपछि उद्योगमा मर्मत तथा उत्पादनको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ।हाल उद्योगका १० वटा लुम सञ्चालनमा रहेर कपडा उत्पादन भइरहेको छ भने थप चार वटा लुम उत्पादनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । साथै, नियमित रूपमा मेसिन मर्मत तथा स्तरोन्नतिको काम पनि जारी छ।
जंगबहादुरको श्राद्ध गरिने कालमोचन मन्दिर अस्तव्यस्त (फोटोफिचर)
काठमाडौंको थापाथलीस्थित ऐतिहासिक जंग–हेम–हिरण्य मन्दिर, अर्थात् कालमोचन मन्दिर, अहिले पुनर्निर्माणपछि अस्तव्यस्त बनेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको अगुवाइमा निर्माण गरिएको यो मुगल शैलीको तीनतले मन्दिर बागमती किनारमा अवस्थित छ।
पहिलोपटक कर्णालीमा व्यवसायिक याक चिज उत्पादन हुँदै , जगदुल्ला गाउँपालिका र डिडिसीबिच सम्झौता
डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका–४ मा रहेको भालु व्यावसायिक चौरी फर्म चिज उद्योग सञ्चालनका लागि जगदुल्ला गाउँपालिका र दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) बीच सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार डिडिसीले उद्योग सञ्चालनका लागि याक (नाक) चिज उत्पादनसम्बन्धी तालिमसहित आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
प्राविधिक सहयोग पाएपछि नियमित रूपमा चिज उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी भने जगदुल्ला गाउँपालिकाको हुने र गाउँपालिकाले उत्पादन गरेको चिज डिडिसीले खरिद गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)का महाप्रबन्धक डा. शरण कुमार पाण्डे र जगदुल्ला गाउँपालिका डोल्पाका अध्यक्ष नारासिं रोकायाले शनिबार चिज उत्पादन सम्बन्धि पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानबीच १४ बुँदे सहमति
नेपाल सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानबीच १४ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै महाअभियानले शनिबारदेखि आफ्ना धर्ना तथा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम अन्त्य गर्ने भएको छ।
ललितपुरस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालयअगाडि धर्नामा रहेका महाअभियानका प्रतिनिधि र सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीबीचको छलफलपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदी र महाअभियानका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब खर्च हुने अनुमान, तर सरकारले छुट्याएको छ जम्मा ६ अर्ब
सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजनासम्बन्धी प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गर्दै पुनर्निर्माण, मर्मत तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिको पुनर्स्थापनाका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने औँल्याएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा २,१६८ संस्था तथा निकायमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये ६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । भवनमा मात्रै ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ । आन्दोलनबाट भएको कुल भौतिक क्षति ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाखबराबर छ ।
महोत्तरीमा नेपाल– भारत सिमावर्ती जिल्लाहरुको समन्वय समिति बैठक सम्पन्न
नेपाल भारत सिमावर्ती जिल्लाहरुको समन्वय समिति बैठक शनिबार सम्पन्न भएको छ । नेपालतर्फको महोत्तरी,सर्लाही तथा रौतहट र भारततर्फको सितामढी जिल्लाका प्रसासनिक तथा सुरक्षा निकाय प्रमुखहरुबिच उक्त बैठक भएको हो ।
महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव र भारत सितामढीका डिएम तनय सुल्तानियाको संयुक्त अध्यक्षतामा भएको उक्त बैठकमा अघिल्लो बैठकको समीक्षासहित विविध समसामयिक सुरक्षासँग जोडिएका विषयहरुमा छलफल भएको हो ।
कोशी प्रदेशमा कर्मचारीको डिजिटल सरुवा प्रणाली सुरु
कोशी प्रदेश सरकारले डिजिटल प्रणालीमार्फत कर्मचारीहरुको सरुवा गराउन थालेको छ। सरुवालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कोशी सरकारले प्रदेशस्तरमै पहिलोपटक डिजिटल प्रविधिबाट एकीकृत सरुवा व्यवस्थापन प्रणाली सुरु गराएको हो। कोशी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद रिसालका अनुसार सुशासन तथा डिजिटल रूपान्तरण अभियानअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयले भदौ पहिलो सातादेखि आईटीएमएस (ईन्टिग्रेटेड ट्रान्सफर मेनेजमेन्ट सिस्टम) मार्फत सरुवा व्यवस्थापन सुरु गरिसकेको छ ।
बक्यौता असुलेरै हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउँछौः उद्योगमन्त्री यादव
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले करिब तीन दशकदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि तत्काल अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट नमागिने स्पष्ट पारेकी छन् ।
उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउने रणनीतिअनुसार औद्योगिक क्षेत्रबाट वर्षौंदेखि उठ्न बाँकी रहेको करिब आधा अर्ब रुपैयाँ बराबरको भाडा बक्यौता असुल भइसकेकाले त्यसैलाई उद्योगको स्तरउन्नति र सञ्चालनमा खर्च गर्ने तयारी गरिएको उनले बताइन्।
शनिबार परीक्षण उत्पादन भइरहेको हेटौँडा कपडा उद्योगको स्थलगत निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री यादवले उद्योगलाई अब परीक्षणमै सीमित नराखी नियमित उत्पादनमा लैजान सरकार केन्द्रित रहेको बताइन् ।
वर्तमान सरकार जनतामा भय र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले राज्यशक्तिको प्रयोगमार्फत जनतामा भय र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार नगरकोटमा आयोजित एमालेको जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफूलाई सरकार गठन भएकै दिन पक्राउ गरिएको प्रसंग उठाउँदै सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाए।
नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकतामध्ये आफूलाई नियन्त्रणमा लिनु रहेको उनले दाबी गरे । आफूलाई पक्राउ गरेर सरकारले आम नागरिकमा समेत मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्न खोजेको बताए । ‘मलाई गिरफ्तार गरेर उनीहरूले अरूलाई पनि थर्कमान पार्न खोजेका हुन्,’ ओलीले भने।
कांग्रेसभित्रको विवाद अदालतबाट होइन, संवादबाट टुंग्याउन विश्वप्रकाश शर्माको जोड
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र देखिएका मतभेद र विवादको समाधान कानुनी प्रक्रियाभन्दा आन्तरिक संवादबाट खोज्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार कांग्रेसद्वारा आयोजित ‘ग्रीन रन’को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालयमै बसेर छलफल गरी समस्याको निकास निकाल्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार पार्टीभित्रका असहमति अदालतसम्म पुर्याउनु भन्दा आपसी संवाद र सहमतिबाट समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ।
शर्माले विशेष महाधिवेशनपछि बनेको वर्तमान नेतृत्वलाई स्थायी संरचना नमान्न आग्रह गर्दै आगामी असोजमा हुने केन्द्रीय महाधिवेशनलाई नेतृत्व छनोटको खुला अवसरका रूपमा चित्रित गरे। सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीलगायत जुनसुकै पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक नेता–कार्यकर्ताका लागि महाधिवेशनमा अवसर खुला रहेको उनको भनाइ थियो।
