बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई तोडमोड गर्ने चिकित्सकले पनि फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने भएका छन् । बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न दुई चिकित्सकले नियोजित रूपमा गलत प्रतिवेदन दिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा दोषी ठहर गरेसँगै नजिर स्थापित भएको छ ।
जनकपुर अञ्चल अस्पतालका तत्कालीन चिकित्सक डा. विजयकुमार मिश्र र डा. रम्भा गोइतलाई सर्वोच्चले दोषी ठहर गर्दै तीन–तीन महिना कैद र २०–२० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले १२ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार भएको घटनामा शारीरिक परीक्षणको गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने चिकित्सकलाई दोषी ठहर गरेको हो । स्वास्थ्य परीक्षणमा लापरबाही गर्ने सरकारी चिकित्सकमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चल्न सक्ने संयुक्त इजलासको निष्कर्ष छ । फैसलामा चिकित्सकीय स्वास्थ्य परीक्षणमा लापरबाही गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्यासमेत गरिएको छ ।
धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका– २, पुरानो भन्सारमा ०७५ भदौमा १२ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार भएको थियो । घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गरी पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जनकपुर अञ्चल अस्पताल पठाएको थियाे। त्यहाँ चिकित्सकद्वय मिश्र र गोइतले बालिकाको कन्याजाली सामान्य रहेको भन्दै प्रतिवेदन दिएका थिए । उनीहरूले परीक्षण गरेको ११ दिनपछि मात्र प्रतिवेदन दिएका थिए ।
प्रतिवेदनप्रति शंका लागेपछि प्रहरीले जिल्ला अस्पताल सिराहाका डा. राकेशकुमार सिंहमार्फत पुनः शारीरिक परीक्षण गराउँदा बालिकाको कन्याजाली च्यातिएको प्रतिवेदन आएको थियो । त्यसपछि जनकपुर अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकले नियोजित रूपमा आरोपित जोगाउन गलत प्रतिवेदन दिएको आरोप लागेको थियो ।
यस घटनाबारे मेडिकल काउन्सिलले डा. कालुसिंह खत्रीको संयोजकत्वमा तत्काल छानबिन गरेको थियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा काउन्सिलले २३ असोज ०७५ मा दुवै चिकित्सकलाई निलम्बन गरेको थियो । छानबिन समितिले दुवै चिकित्सकले चरम लापरबाही गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यस मुद्दाका प्रतिवादी करण भनिने राम करण खत्वे मण्डलले बयानका क्रममा आफूले बलात्कार गरेको स्वीकारसमेत गरेका थिए । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणमा गम्भीर लापरबाही भएको भन्दै फरेन्सिकविज्ञ डा. हरिहर वस्तीलगायतले पनि अदालतमा बकपत्र गरेका थिए ।
विशेष अदालतले १ पुस ०७६ मा उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध चिकित्सकद्वय सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले त्यसलाई घटाएर तीन–तीन महिना कैद र २०–२० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको हो । गत १८ असारमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो ।
‘सबै पीडितको कन्याजाली परीक्षण गर्नुपर्दैन’
सर्वोच्चले बलात्कार मुद्दामा चिकित्सकीय स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनको प्रामाणिक मूल्य, गलत प्रतिवेदनको जिम्मेवारी तथा कन्याजाली परीक्षणसम्बन्धी विषयमा पाँच महत्वपूर्ण प्रश्नमा केन्द्रित भएर फैसला गरेको छ । जबर्जस्ती करणी मुद्दामा चिकित्सकीय स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनको प्रमाणित मूल्य के हुने, प्रतिवादीले गलत प्रतिवेदन दिएको हो कि होइन, शारीरिक परीक्षणसम्बन्धी कागजात भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ (२) को प्रयोजनका लागि प्रतिवेदन मान्नुपर्ने हो कि होइन, चिकित्सकीय रायमा रहेको मतभिन्नता तथा व्यावसायिक निर्णयलाई मात्र आधार बनाएर चिकित्सकलाई भ्रष्टाचार वा अन्य फौजदारी कसुरमा उत्तरदायी ठहर गर्न मिल्ने हो कि होइन र विशेष अदालतको फैसला मिलेको छ कि छैन भन्ने विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो । प्रमाण ऐनले विशेष रूपमा दिएको प्रतिवेदन तथा रायलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्ने कानुनी आधार रहेको भन्दै सर्वोच्चले अकाट्य प्रमाण नभएपछि चिकित्सकीय प्रतिवेदनलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
तर, सर्वोच्चले प्रत्येक बलात्कारपीडित महिलाको कन्याजाली परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘हरेक यौनजन्य कसुरबाट पीडित महिलाको शारीरिक परीक्षण गर्दा अनिवार्य कन्याजालीको समेत जाँच गरिनुपर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ हरेक यौनजन्य कसुरमा कन्याजाली अर्थात् हाइमेन परीक्षण आवश्यक नपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा विशेषतः बालबालिका पीडित भएको, नियमित शारीरिक सम्बन्धमा रहेको वा विवाहित महिला, सामूहिक जबर्जस्ती करणी भएको अथवा आवश्यक देखिएको विशेष अवस्थामा मात्र पीडितको सूचित अनुमति लिएर हाइमेन परीक्षण गर्नुपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
