अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पासपोर्टको विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्न बोलाएको र आफूहरू गएको बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले विद्युतीय पासपोर्ट छपाइ खरिद ठेक्कामा भएको अनियमितताबारे छलफल भएको प्रस्टीकरण दिएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केरकार गरेको भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरे ।
सांसदहरूले स्वायत्त संवैधानिक निकायलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाउन मिल्छ भनेर प्रश्न गर्दा प्रमुख आयुक्त राईले छलफल परामर्शका लागि बोलाउन मिल्ने भएकैले आफूहरू गएको प्रस्टीकरण पनि दिए ।
प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि अनुसन्धान सकाएर मुद्दा दर्ता गरिएको उनले जानकारी दिए । पासपोर्ट खरिद ठेक्कामा कैफियत देखिएकाले नै मुद्दा दर्ता गरेको र त्यो कुरा अभियोगपत्रमा हेर्न सकिने बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाउनुभयो । छलफल गर्यौँ । एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाउनुहुन्थ्यो भनेर राखेपछि हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्यौँ । कैफियतविना हामीले लगेको अवस्था छैन । त्यो कुरामा म धेरै प्रवेश गर्न चाहिनँ ।’
‘सरकारबाट कुनै हस्तक्षेप हुँदैन’
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कानुनले दिएको अधिकारको सदुपयोग गर्दै सुशासन कायम गर्ने काममा सरकारबाट कुनै किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । ‘सरकारको कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह छैन । कानुनले दिएको अधिकारको सदुपयोग गर्दै सुशासन कायम गर्ने काममा सरकारबाट कुनै किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप हुनेछैन,’ उनले भने । अख्तियारको वर्तमान नेतृत्व संवैधानिक प्रक्रिया, सिफारिस र संसदीय सुनुवाइका आधारमा नियुक्त भएको भन्दै उनले आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाह गर्न सरकारबाट कुनै दबाब वा हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट पारे ।
सभापति लामिछानेले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ‘नीतिगत निर्णय’को सीमा र दायरा के हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारिनुपर्नेमा जोड दिए । नीतिगत निर्णयका नाममा निर्णय गर्न नै डराउने अवस्था आएमा देशको विकास र सुशासन ठप्प हुने भएकाले यसको स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नीतिगत निर्णयको अपव्याख्याले अनिर्णयको बन्दी हुन सक्ने औँल्याउँदै यसबारे कानुनमा नै स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले स्पष्ट पारिदिनुपर्छ । नीतिगत निर्णयको आवश्यकता पर्छ । नत्र, क्याबिनेटले कसरी काम गर्छ ? कुन प्रधानमन्त्रीले काम गर्छ ? निर्णय नै गर्न डराउने हो भने देश कसरी अगाडि बढाउँछ ? सुशासन, विकास, समुन्नतिको निर्णय कसले गर्ने ?’
