बागमतीमा सरकार फेरबदल : एमाले र नेकपा सत्तासाझेदार, राप्रपामा रडाको

बागमती प्रदेशमा एमाले र नेकपाबिचको सत्तासाझेदारीमा किरण थापामगर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्  । तर, रडाको राप्रपामा मच्चिएको छ । राप्रपाभित्र ध्रुवीकरण बढेका वेला प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले बिहीबार एमाले नेता थापामगरलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । थापा आफ्नो दल एमालेका २५, नेकपाका २६ र राप्रपाका १२ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

राप्रपाको लाइनविपरीत सरकार बनाउन समर्थन जनाएको भन्दै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई निलम्बनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, राप्रपाको एउटा समूह भने सरकारमा नै सहभागी भएको छ ।

शपथ भएलगत्तै मुख्यमन्त्री थापामगरले एमालेबाट दुई र नेकपाबाट एकजना मन्त्री बनाउँदा राप्रपाका तीनजनालाई मन्त्रिपरिषद्मा राखेका छन् । राप्रपाबाट गिरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य, राजु विष्ट खानेपानी र राजेन्द्र प्रजापति उद्योगमन्त्री बनेका हुन् । यसबाहेक एमालेबाट भरतबहादुर केसी भौतिक पूर्वाधार र ज्ञानबहादुर तामाङ विनाविभागीय मन्त्री बनेका छन् ।

नेकपाबाट सरल सहयात्रीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । मुख्यमन्त्री थापाले अब संविधानअनुसार ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । १०४ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार जोगाउन थापालाई कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । 

राप्रपा केन्द्रमा पनि विवाद चर्कियो

• दलका नेता उद्धव थापालाई कारबाही गर्ने निर्णयप्रति पूर्वअध्यक्ष थापा र लोहनीसहितका नेताको फरक मत

बागमती प्रदेशमा एमाले–नेकपा गठबन्धन सरकारमा सामेल हुने राप्रपा प्रदेश संसदीय दलको निर्णय र समर्थनपछि केन्द्रमा पनि विवाद चर्किएको छ । 

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसहित केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बहुमत पक्षले बिहीबार प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई निलम्बनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठका अनुसार पार्टीको निर्णय र निर्देशनविना सरकारलाई समर्थन दिने वा सरकारमा सहभागी हुने काममा पार्टीको प्रदेश सभा सदस्य संलग्न भएमा सोहीबमोजिमको कारबाही गरिने निर्णय बैठकले गरेको छ । 

तर, निलम्बनका लागि निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णयप्रति पूर्वअध्यक्ष कमल थापा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहोनीसहित कार्यसम्पादन समितिका पाँच सदस्यले बहुमतको निर्णयप्रति असहमति राखेका छन्् । त्यसरी फरक मत राख्नेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापा, कार्यसम्पादन समिति सदस्य अर्जुन राईलगायत छन् ।

दलका नेता थापालाई कारबाही गर्ने निर्णय विधान र स्थापित प्रक्रियाविपरीत भएको उनीहरूको जिकिर छ । ‘​पार्टी अत्यन्तै जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्थामा आपसी एकता र सद्भाव कायम राख्नु अपरिहार्य छ । अतः पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसदलाई कारबाही गर्नुपूर्व निम्न विषयमाथि गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ,’ असहमतिका तीन विषय स्पष्ट पार्न माग गर्दै असहमत पक्षका नेताले भनेका छन् ।

बागमती प्रदेशमा राप्रपाबाट १२ सांसद छन् । थापाले बुधबार मात्र दलका तर्फबाट समर्थन रहेको पत्र बुझाएपछि प्रदेश संसदीय दलमा पनि विवाद छ । राप्रपा बागमतीको एउटा पक्ष सरकारमा सहभागी भएको छ भने अर्को पक्षले विरोध गरिरहेको छ ।