मार्जिन ऋण कारोबार गर्ने धितोपत्र व्यवसायीले बोर्डबाट छुट्टै अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । हाल ब्रोकर कम्पनीले धितोपत्र बजार सञ्चालक अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)बाट सहमति लिए हुने व्यवस्था छ । तर, अब बोर्डबाट अनुमति नै लिनुपर्नेछ ।
हाल मार्जिन कारोबार गर्ने गरी नेप्सेबाट सहमति लिएको ब्रोकरले यो नियमावली आएको एक वर्षभित्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार यस्तो कारोबार ब्रोकरले मात्रै गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, समय–समयमा अन्य योग्य संस्थालाई पनि यस्तो कारोबार गर्न दिने परिकल्पना गरेको छ ।
तर, हाललाई ब्रोकरले मात्रै यस्तो कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा पनि बोर्डले निर्देशिकामार्फत चुक्तापुँजी, नेटवर्थं, वित्तीय क्षमता, तरलता, सूचना प्रविधि, जोखिम व्यवस्थापन नीति, दैनिक बजार मूल्यांकन गर्न सक्ने प्रणाली, विपत् पुनर्स्थापना प्रणाली, साइबर सुरक्षालगायतका थप मापदण्ड तोक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । हाल यस्ता कारोबार गर्ने ब्रोकरको न्यूनतम चुक्तापुँजी २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो नियमावलीपछि बोर्डले नयाँ सीमा तोक्नेछ ।
ब्रोकरले आफ्नै स्रोत तथा बैंकबाट ऋण लिएर लगानीकर्तालाई यस्तो सुविधा दिन सक्नेछ । ऋणको सीमा सम्बन्धमा बोर्डले निर्देशिकामार्फत स्पष्ट पार्ने बताएको छ । ब्याजदर भने समझदारीमा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
