कर्जाको माग नबढ्दा तीन वर्षदेखि बैंकहरूमा थुप्रिन थालेको रकम १५ खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । निक्षेप संकलन बढ्दै जाने, तर कर्जाको माग विस्तार नहुँदा ठुलो परिमाणको लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार तीन वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिने क्रम निरन्तर बढिरहेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढ्ने र त्यसको अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा विस्तार हुन नसक्दा तरलता बढेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकका अनुसार ०८३ जेठसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड पुगेको छ । जेठमा मात्रै रेमिट्यान्स आप्रवाह दुई खर्ब तीन अर्ब ८९ करोड भयो । पौडेलले भने, ‘एकातिर रेमिट्यान्सको इनफ्लो बढ्दै जाने र अर्कोतिर कर्जा प्रवाह नबढ्ने स्थितिले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको हो ।’
कोभिडपछिको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको उच्च वृद्धि तथा आयात नियन्त्रणका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेपछि ०७९/८० को उत्तरार्द्धतिर बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिन थालेको थियो । त्यसयता अधिक तरलताको समस्या निरन्तर देखिँदै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले कुल निक्षेप ८२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह करिब ५९ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपातको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत तोकेको भए पनि अहिले यो अनुपात ७१.२३ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थात् बैंकले कुल निक्षपको ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने सुविधा भए पनि स्रोतअनुसार लगानी गरेका छैनन् । बैंकहरूबिच हुने अन्तरबैंक सापटीको ब्याजदरसमेत घटेर २.७५ को न्यून विन्दुमा आएको छ । बैंकहरूले निक्षेप कम हुने अवस्थामा यस्तो सापटी लिएर तरलता व्यवस्थापन गर्छन् । अहिले तरलता अधिक भएकाले अन्तरबैंक कारोबार सुस्त भएको हो ।
निक्षेप बढेपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरसमेत घटाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.५१ देखि ३.५६ प्रतिशत कायम भएको छ । कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि ७ देखि ७.१२ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर करिब चार प्रतिशतमा झरेको छ भने कतिपय बैंकमा तीन प्रतिशतसम्म खुम्चिएको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्स घटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्जा तथा लगानीको मागमा परेको बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रको कम कन्फिडेन्स भएको केसमा त अब लोन र इन्भेस्टमेन्टको डिमान्डहरू स्वाभाविक रूपमा कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘तीन वर्षदेखि रहेको अधिक तरलताका कारण अब संरचनागत रूपमा खोज्नुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलताको समस्या पनि संरचनागत रूपमा हेर्नुपर्छ । अधिक तरलताको अवस्थालाई विगतको कर्जा माग र अहिलेको अवस्थासँग तुलना गरेर बुझ्नुपर्छ ।’
दाहालका अनुसार तीन वर्षभन्दा अघि बैंकिङ प्रणालीमा ठिक उल्टो अवस्था थियो । अर्थात् कर्जाको माग हुँदाहुँदै पनि बैंकसँग पैसा नभएर दिन नसक्ने अवस्था थियो । ‘तीन वर्षभन्दा अगाडि हामीसँग पैसा नभएर पनि लोनहरूको डिमान्ड हुँदा दिन सकिराखेका थिएनौँ,’ उनले भने, ‘०७८ असोज–कात्तिकदेखि लोनको डिमान्ड बढे पनि पैसाको अभाव भएकाले दिन सकिरहेका थिएनौँ ।’ अहिले धेरै क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार तथा उत्पादन क्षमता तयार भइसकेकाले पनि कर्जाको मागमा कमी आएको हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ ।
होटेलदेखि सिमेन्ट र आइरनसम्म ‘ओभर क्यापसिटी’
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल अहिले होटेल, सिमेन्ट, आइरनलगायत क्षेत्रमा उत्पादन क्षमता आवश्यकताभन्दा बढी पुगिसकेको हुन सक्ने बताउँछन् । विगतमा बजारको मागलाई आधार बनाएर उद्योग तथा पूर्वाधार निर्माणमा ठुलो लगानी भइसकेपछि अहिले थप लगानीको आवश्यकता तुलनात्मक रूपमा कम भएको उनको बुझाइ छ । ‘चाहे होटेलमा होस् वा सिमेन्टमा, चाहे आइरनतिर होस्, धेरै क्षेत्रमा ओभर क्यापसिटी पनि भएको कारण यतिसम्म भए मलाई हुन्छ भनेर पहिल्यै फोकस भएको थियो होला । त्यो चाहिने चिज तयार भइसकेपछि लोनको डिमान्ड कम भएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।
तर, सबै क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना समाप्त नभएको उनले बताए । केही क्षेत्रमा अझै व्यावसायिक रूपमा आकर्षक लगानीको सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । अहिले पनि केही क्षेत्रलाई ‘कमर्सियल्ली भायबल’ देखेको र त्यसमा विद्युत् प्रसारण लाइन प्रमुख रहेको उनको विश्लेषण छ । ‘केही सेक्टरहरूचाहिँ अहिले पनि एकदम कमर्सियल्ली भाइबल देख्छु । जस्तै, ट्रान्समिसन लाइन बनाउने हो भने त्यो कमर्सियल्ली भायबल छ,’ उनले भने । तर, प्रसारण लाइन निर्माण सरकार वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
निजी क्षेत्रले ऋण लिएर लगानी गर्ने भएकाले त्यसको ब्याज तथा ऋणको दायित्व आफूमाथि हुने हुँदा लगानीको प्रतिफल र कार्यसम्पादनप्रति निजी क्षेत्र बढी दबाबमा रहने उनको तर्क छ । ‘मचाहिँ फेरि सरकारले वा विद्युत् प्राधिकरणले बनाओस् भन्ने चाहना नभई त्यो प्राइभेट सेक्टरले बनाओस् भन्ने चाहन्छु । किनभने प्राइभेट सेक्टरले बनाउँदा मोर इफिसिएन्ट हुन्छ,’ उनले भने ।
दाहालका अनुसार सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका नेतृत्व इमानदार भए राम्रो काम हुन सक्छ । तर, व्यावसायिक दायित्वका कारण निजी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावकारी हुन सक्ने उनको धारणा छ । पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरको अनुसन्धानका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापनलाई अत्यधिक जोखिममा पार्ने काम भएकाले पनि निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्समा असर पारेको दाहालको भनाइ छ । ऐनमा वास्तविक बदमासी गर्ने पक्षलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनु स्वाभाविक भए पनि बैंकको हितमा गरिएका निर्णयका कारण बैंककै कर्मचारी तथा सञ्चालकलाई समेत कानुनी कारबाहीको जोखिम बढ्ने अवस्थाले निजी क्षेत्रका लागि नकारात्मक सन्देश गएको छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बैंकिङ अपराध नियन्त्रणका लागि बनेको कानुन हो । पछिल्लो समय यसमा संशोधनसमेत भएको छ । दाहालले बैंकिङ कसुर ऐनलाई ‘ड्राकोनियन’ (अधिक कडा) प्रकृतिको कानुनको संज्ञा दिए । ‘वास्तवमा बैंकिङ कसुर ऐन एकदम ड्राकोनियन ऐन छ । त्यो मान्छे मरेपछि पनि मुद्दा लाग्ने, अनि कसैले बैंकलाई ठग्यो भने मुद्दा लाग्न त ठिक हो, तर बैंकतिरको ठगिने पक्षलाई पनि मुद्दा लाग्ने किसिमको ऐन छ,’ उनले भने, ‘त्यो भएर हामीले राष्ट्र बैंकको कार्यदलमा हुँदा पनि त्यो खारेज हुनुपर्छ भनेर आग्रह गरेका थियौँ ।’
उनका अनुसार बैंकिङ कसुर ऐनबाहेक पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा असर पार्ने अन्य कानुनी तथा प्रहरी कारबाहीसम्बन्धी विषय छन् । बदमासी भएको अवस्थामा त्यसको कारण पहिचान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि बैंकको व्यावसायिक निर्णयलाई नै बदमासीका रूपमा व्याख्या गर्ने अवस्था बन्न नहुने उनको भनाइ छ । बैंकले कर्जा असुलीका क्रममा सम्पत्ति लिलामी गरेको विषयमा बैंकका अधिकारीलाई मुद्दा लाग्ने अवस्था बनेको उनको टिप्पणी छ ।
‘उहाँहरूले लिलामी गरेको कारणले उहाँहरूलाई मुद्दा लाग्छ । वास्तवमा सरकारको पैसाले त त्यो सम्पत्ति सिर्जना भएको होइन । बरु बैंकको पैसाले सिर्जना भएको हो,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणको निक्षेपको पैसाले नै सिर्जना भएको हुनाले यसमा बैंकको सिइओ, बोर्डको मान्छेलाई कारबाही हुन्छ भने त्यहाँ केही बदमासीका एंगल छन् भने त छुट्टै हो ।’
दाहालका अनुसार अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारको दाबी र बैंकको दाबी दुवै रहने अवस्थामा बैंकको दाबी पहिलो प्राथमिकतामा नपर्ने हो कि भन्ने अन्योल देखिएको छ । जबकि बैंकको कर्जा लगानीबाट सिर्जना भएको सम्पत्तिमा बैंकको दाबी पहिलो हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
ठुलो स्रोत छ, तर उपयोग गर्ने योजना छैन
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ठुलो परिमाणको अधिक स्रोतलाई देशको विकास निर्माणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न नसकिएको बताए । न्यून ब्याजदर र ठुलो परिमाणमा उपलब्ध रकम देश निर्माणका लागि महत्वपूर्ण अवसर भए पनि सरकारसँग पर्याप्त कार्यक्रम, परियोजना र योजना नहुँदा स्रोत खिएर जाने जोखिम छ । सरकारले प्रभावकारी कदम नचाले लगातार चौथो वर्ष पनि यस्तो स्रोत उपयोग हुन नसक्ने उनी बताउँछन् । ‘यो देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । मौद्रिक नीति वा अन्य नीतिहरूले यति ठुलो स्रोतको परिकल्पना र प्रयोग गर्ने योजना नै ल्याउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।
थापाका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा उपभोगमै खर्च हुने गरेको छ । ‘एउटा घर निर्माण गर्दा ४७ वटा वस्तुको खपत हुन्छ भन्ने कुरालाई नै ठुलो खोजजस्तै मान्ने र सानातिना कुरामा अल्झिने परिपाटीले देश अघि बढ्न सक्दैन,’ थापाले भने, ‘यसका लागि कडा नीतिगत मिहिनेत आवश्यक छ । यो राज्यस्तरबाट भएको देखिँदैन ।’
वाणिज्य बैंकमा निक्षेप थुप्रिनुको एक कारण सहकारी र लघुवित्त पनि
राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूसँग अहिले ७४ खर्ब ७७ अर्ब कुल निक्षेप छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार सर्वसाधारणले सहकारी वा लघुवित्तभन्दा वाणिज्य बैंकलाई बढी सुरक्षित ठानेका कारण पनि बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको देखिन्छ । तर, सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्दैमा बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको ठुलो परिमाणको तरलता परिचालन नहुने उनको भनाइ छ । सहकारीको समस्या करिब १२–१३ अर्ब रुपैयाँको मात्र रहेकाले त्यसमा सानातिना सुधार गर्दैमा अहिले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ठुलो परिमाणको तरलता परिचालन नहुने थापाले बताए ।
जलविद्युत्मा लगानीको अवसर, तर नीति विरोधाभासपूर्ण
नेपालको सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र जलविद्युत् भए पनि सरकारले यस क्षेत्रमा विरोधाभासपूर्ण नीति बनाएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ । एकातिर विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) रोकिएको छ भने अर्कोतिर साधारण सेयर (आइपिओ) जारी गर्न दिइएको छैन । ‘टेक अर पे’जस्ता प्रावधानमार्फत पनि लगानी अवरुद्ध भएको उनको भनाइ छ । ‘न्यून ब्याजदर र अधिक तरलता भएका वेला पिपिए खोलेको भए लगानीकर्ताले फटाफट लगानी गर्थे,’ उनले भने ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन हुन ८–१० वर्ष लागे पनि त्यसपछि प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत चार सय युनिटबाट एक हजार पाँच सय युनिटसम्म सहजै पुर्याउन सकिने उनको विश्लेषण छ । विद्युत् खपत बढाउन भुटानको जस्तै भर्चुअल करेन्सी माइनिङ वा डेटा सेन्टर स्थापना गर्न सकिने तथा घरायसी रूपमा ग्यासको चुलो विस्थापन गरी इन्डक्सन वा विद्युतीय चुलो प्रयोग बढाउने अभियान चलाउन सकिने उनले बताए । तर, वर्षाका चार महिनामा खोलामा पानी बढ्दा विद्युत् बढी हुने र हिउँदमा अभाव हुने अवस्थालाई व्यवस्थापन नगरी १० वर्षमा २७–२८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कुरा गर्नु विरोधाभासपूर्ण नीति भएको थापाको भनाइ छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल पनि विद्युत् क्षेत्रमा ठुलो लगानी आवश्यक रहेको बताउँछन् । भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारको विषय अघि बढिरहेको सन्दर्भमा उनले त्यसको कार्यान्वयन कति ठोस छ भन्ने स्पष्ट नभए पनि १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने बताए । ‘अब भारतसँग १० हजार मेगावाटको कुरा आइराखेको छ । अब थाहा छैन, त्यो कतिको कंक्रिट हो । तर, १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न करिब १५ अर्ब डलर लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । त्यसबाहेक विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि थप पाँचदेखि सात अर्ब डलरसम्म लगानी आवश्यक पर्न सक्छ,’ उनले भने ।
दाहालका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा अहिले उपलब्ध रहेको ठुलो परिमाणको अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके विद्युत् क्षेत्रमा ठुलो लगानीको सम्भावना छ । १० हजार मेगावाट उत्पादनका लागि मात्रै करिब १५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको पैसा त्यस क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग अहिले १५ खर्ब छ,’ उनले भने, ‘यो पैसा त्यसैमा सदुपयोग हुन पुग्ने खालको हो ।’ उनले विद्युत् उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारमा ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको रकमलाई त्यस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।
तीन तहका उपकरणबाट पैसा तान्दै राष्ट्र बैंक
बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न अवधिका उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फ्यासिलिटी (एसडिएफ) प्रयोग भइरहेको छ । यसअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा दैनिक रूपमा राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्न सक्छन् । मध्यम अवधिको तरलता व्यवस्थापनका लागि डिपोजिट कलेक्सन उपकरण सञ्चालनमा छ ।
त्यस्तै, दीर्घकालीन तरलता खिच्न राष्ट्र बैंकले हालै ४०० अर्ब रुपैयाँबराबरको एकवर्षे एनआरबी बन्ड जारी गरेको छ । पौडेलका अनुसार यी उपकरण तत्कालीन तरलता व्यवस्थापनका उपाय मात्र हुन् । तरलता व्यवस्थापनका उपकरणले अहिलेको समस्या तत्काल सम्बोधन गरे पनि यसको वास्तविक समाधान भने समग्र माग बढेर बजारमा कर्जाको माग सिर्जना हुनु रहेको पौडेलले बताए ।
‘यसको वास्तविक र स्थायी निकास तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब समग्र माग बढेर बजारमा कर्जाको माग सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने । कर्जा प्रवाह बढेपछि स्वाभाविक रूपमा आयात बढ्ने र आयात बढेसँगै विदेशी मुद्राको मागसमेत बढ्ने उनले बताए । यसले कर्जा वृद्धिसँगै वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था रहने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो तरलता व्यवस्थापन रणनीति बनाउँदा यस्ता सम्भावित अवस्थाको अपेक्षा र आकलन गरिरहेको पौडेलले बताए ।
विगतमा बैंकहरूले कर्जामा लगाउन राष्ट्र बैंकसँग लिन्थे ऋण तर, अहिले थुप्रिएको पैसा ब्याजका लागि राख्छन् राष्ट्र बैंकमा
विगतमा पटक–पटक तरलता अभावको संकट झेलेका बैंकहरूले आफूसँग पैसा नहुँदा राष्ट्र बैंकबाट ऋण (स्थायी तरलता सुविधा) लिएर ग्राहकलाई ऋण दिन्थे । ०७९/८० मा राष्ट्र बैंकसँग ३२ खर्ब ३१ अर्ब २८ करोड ऋण लिएका बैंकहरूले ०८०/८१ मा घटाएर एक अर्ब २० करोड मात्रै लिएका थिए । त्यसयता यस्तो सुविधा लिएका छैनन् । बरु ऋण लिन नआएपछि थुप्रिएको पैसा ब्याजका लागि राष्ट्र बैंकमा राख्ने गरेका छन् ।
बैंकमा पैसा थुप्रिएपछि राष्ट्र बैंक आफैँले सूचना निकालेर निक्षेप राख्न अनुरोध गर्छ । बैंकहरूले ब्याजदरमा बोलकबोल गरेर पैसा राख्छन् । त्यस्तै, स्थानीय निक्षेप सुविधाअन्तर्गत बैंकहरूले हरेक दिन राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्न पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले लिनैपर्छ र बैंकले भोलिपल्टै ब्याजसहित निकाल्नुपर्छ । यसबापत राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई वार्षिक २.७५ प्रतिशतका दरले ब्याज दिन्छ । आव ०८२/८३ मा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा ४२५ खर्ब १६ अर्ब २५ करोड राखेर ब्याज लिएको तथ्यांक छ । चालू आवको ३४ दिनमै (बुधबारसम्म) २० खर्ब ८१ अर्ब १० करोड राखेको तथ्यांक छ ।
