६३ सांसदको समर्थनसहित बागमती सरकार गठनका लागि किरण थापाको दाबी

बुधबार, ३ भदौ, २०८३
डिजिटल संस्करण

बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा एमालेका नेता किरण थापामगरले ६३ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन्। मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेलगत्तै थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठनको दाबी गरेका हुन् ।

थापाले एमालेका २५, नेकपाका २६ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १२ गरी ६३ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन रहेको दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष आवश्यक कागजातसहित सरकार गठनको दाबी पेस गरेका हुन् । १०४ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार थापाको पक्षमा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, नेकपा संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल तथा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले समर्थनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। तीन दलबिच भएको सहमतिअनुसार थापाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

यसअघि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था देखिएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रदेश प्रमुखले उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।

सरकार गठनअघि एमालेभित्र मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेतृत्वलाई लिएर देखिएको विवाद पनि सहमतिमार्फत टुंग्याइएको थियो । संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलियालाई यथावत् राख्ने र किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय एमाले संसदीय दलको बैठकले गरेको थियो । यससँगै केही सातादेखि चुलिएको आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको छ ।

यसअघि एमाले र नेकपाबिच सरकार गठनको सहमति भए पनि आवश्यक बहुमत नपुग्दा सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । सुरुमा तटस्थ रहने निर्णय गरेको राप्रपाले अन्ततः सरकार गठनमा साथ दिने निर्णय गरेपछि एमाले–नेकपा गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत जुटाएको हो । राप्रपाको समर्थनसँगै गठबन्धनको संख्या ६३ पुगेको छ, जुन सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमतभन्दा १० सांसद बढी हो। यसले बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सहज बनेको छ।
 

सुझावित समाचार