सांसद लीमा अधिकारीले वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा व्यापारका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या बढिरहेको अवस्थामा राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अझ सहज, सुलभ र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनुपर्ने बताएकी छिन्।
प्रतिनिधिसभामा ‘राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै अधिकारीले समयअनुकूल राहदानी प्रणाली परिमार्जन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताइन्। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका मान्यताअनुरूप राहदानी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले विधेयकले राहदानीसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्नुका साथै विदेशमा जन्मिएका, बाबुको पहिचान नखुलेका वा आमाबाट मात्र पहिचान भएका बालबालिकाका लागि राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया व्यावहारिक बनाउन खोजेको बताइन्। त्यस्तै, राहदानी वितरणलाई सेवाग्राहीमुखी बनाउने र यसको दुरुपयोग गर्नेलाई दण्ड–सजायको व्यवस्था गर्ने विषय पनि सकारात्मक रहेको धारणा राखिन्।
हराएको वा च्यातिएको राहदानीका लागि जारी हुने अस्थायी राहदानीको अवधि नौ महिनाबाट बढाएर दुई वर्षसम्म पुर्याउने प्रस्तावले सेवाग्राहीको समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दै अधिकारीले विधेयकको उक्त व्यवस्थाको समर्थन गरिन्।
नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो हदसम्म वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उनले राहदानी सेवा सहज बनाउनुको महत्त्व अझ बढेको बताइन्।
अधिकारीले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको दुरुपयोग रोक्न विधेयकमा गरिएको व्यवस्थालाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइन्। उनका अनुसार यही वैशाखमा संसद् सचिवालयमा भएको सर्वदलीय छलफलमा कूटनीतिक र विशेष राहदानीको दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्नुपर्नेमा साझा धारणा बनेको थियो। अहिलेको विधेयकले सोही भावनाअनुसार कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी कुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने भन्ने सीमा निर्धारण गर्नुका साथै सम्बन्धित ओहोदा समाप्त भएपछि राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ।
