बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वलाई लिएर एमालेभित्र चर्किएको विवाद अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ । संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाविरुद्ध आफ्नै पार्टीका १६ सांसदले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि २ भदौमा औपचारिक छलफल हुने भएपछि थपलियाको राजनीतिक भविष्य नै दाउमा परेको छ ।
अध्यक्ष केपी ओलीनिकट सांसद किरण थापामगरसहितले दर्ता गरेको प्रस्ताव पारित भएमा एमाले संसदीय दलको नेतृत्वसँगै बागमती सरकारको पनि थापामगरले नै नेतृत्व गर्नेछन् । अध्यक्ष ओली र सचिव महेश बस्नेतको अप्रत्यक्ष समर्थनमा थापासहित १६ सांसदले २८ साउनमा संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न २ भदौमा संसदीय दलको बैठक बोलाइएको प्रमुख सचेतक एकलाल श्रेष्ठले बताए । ‘अहिलेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सम्पन्न गरेपछि २ भदौमा दलको बैठक बोलाइएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यही बैठकमा दलका नेताविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुन्छ ।’ बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले १ भदौमा विश्वासको मत लिँदै छन्, तर उनले पक्षमा बहुमत जुट्ने सम्भावना न्यून छ ।
श्रेष्ठका अनुसार दलका नेतामाथिको अविश्वास प्रस्ताव पार्टीको आन्तरिक विषय भएकाले सकेसम्म सहमतिबाटै विवाद टुंग्याउने प्रयास भइरहेको छ । सहमति हुन नसके मात्रै संसदीय प्रक्रियाबाट नयाँ नेता चयन गरिने उनले बताए । ‘चार वर्ष जगन्नाथ थपलिया नै दलको नेता हुनुभयो । अहिले पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउने अवसर आएका वेला उहाँलाई हटाएर अगाडि बढ्दा जनतामा नकारात्मक सन्देश जान्छ र पार्टीभित्र पनि अनेकता देखिन्छ । त्यसैले सकेसम्म सहमति नै खोज्ने प्रयासमा छौँ,’ श्रेष्ठले भने ।
०७९ को निर्वाचनमा एमालेले बागमती प्रदेश सभामा २७ सिट जितेको थियो । तीमध्ये दुई सांसद संघीय निर्वाचनमा गएपछि अहिले एमाले संसदीय दल २५ सदस्यीय छ । एक सांसद उपसभामुख छन् । १६ सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकाले सहमति नभए थपलियालाई हटाएर ओली–बस्नेतको समर्थन प्राप्त किरण थापामगर नयाँ दल नेता बन्ने सम्भावना बलियो छ ।
थपलियामाथि संसदीय दललाई प्रभावकारी नेतृत्व दिन नसकेको आरोप लगाइएको छ । पछिल्लो महाधिवेशनमा उनले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी समूहलाई समर्थन गरेको विषयमा ओली असन्तुष्ट रहेको एमालेभित्र चर्चा छ । १८ साउनमा गुन्डुस्थित निवासमा अध्यक्ष ओलीले नै पद छाड्न दबाब दिएपछि थपलिया अस्वस्थ भएर नौ दिन अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।
बागमती प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमाले र नेकपा मिलेर ५० मत पुग्ने भएकाले सरकार गठनका लागि थप तीन मत आवश्यक छ । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका इन्द्रबहादुर बानियाँले आवश्यक बहुमत जुटाउने सम्भावना कमजोर देखिएपछि एमालेले कांग्रेसबाहेकका सबै दलसँग संवाद अघि बढाएको छ ।
एमाले–नेकपाले वाम सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै लुम्बिनीमा नेकपा मसालसँग सहमति गरेपछि बागमतीमा तीन सिट रहेको नेमकिपाको समर्थन जुटाउने प्रयाससमेत गरिरहेको छ । त्यस्तै, १२ सिट रहेको राप्रपासँग पनि एमालेले वार्ता गरिरहेको छ ।त्यसैगरी, एमाले–नेकपाबिचको तीनबुँदे सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिममा खगराज भट्ट र कर्णालीमा मंगलबहादुर शाह नेकपाबाट मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।
२८ साउनमा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले कोशीमा विश्वासको मत लिएर नेकपालाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेका छन् । यस्तै, लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले १ भदौमा विश्वासको मत लिँदै छन् । गण्डकी र मधेश प्रदेशमा भने एमाले र नेकपाले जसपा नेपालसँग समेत सहमति गरेर मात्र सरकार पुनर्गठनको विषय टुंग्याउने रणनीति बनाएका छन् ।
