- राजनीतिले जे–जसरी उपयोग गरे पनि कर्मचारीतन्त्रको वृत्ति नियन्त्रण नीति लाभमाथि प्रभाव जमाउने सहसौदा हो
लन्डन स्कुल अफ इकोनोमी एन्ड पोलिटिकल साइन्सेसका साराह ब्रिर्लेले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका लागि गरेको एक अध्ययनमा राजनीतिक कार्यकारीले कर्मचारीतन्त्रको वृत्ति नियन्त्रण गर्नाले सुशासनलाई कसरी हानि पुर्याउँछ भन्ने विविध तथ्य उघारिएको छ । उनको कृति ‘दि को–अप्टेड स्टेट’ले राजनीतिले नीतिलाभ हडप्न कर्मचारीतन्त्रसँग कसरी सौदा वा वृत्ति नियन्त्रणको रणनीति लिन्छ भन्ने देखाएको छ । अफ्रिकी मुलुकको शासन प्रशासनको यो अध्ययनको निष्कर्ष अरू मुलुकका लागि उत्तिकै सान्दर्भिक र शिक्षाप्रद छ ।
भनिन्छ, प्रशासनले सम्मति दिएभन्दा उम्दा कुनै पनि मुलुकको न शासन हुन्छ, न विकास । राज्य व्यवस्थाका दुई स्तम्भ राजनीति र प्रशासनबिच सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध भएपछि नै समृद्धि र सुशासन दिगो हुन्छ । राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न इतिहासमा विभिन्न सिद्धान्त र मानक निर्धारण गरिँदै आएका छन् । तर, ती सम्बन्ध राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्रको स्तरबाट प्रभावित छन् । शासकीय असफलता राजनीति र कर्मचारीतन्त्रबिच कमजोर सम्बन्धका परिणाम हुन् । सर्वसाधारणको माग सम्बोधन र सोका लागि कर्मचारीतन्त्रको क्षमता बढाउने विषयलाई विरोधाभाषमा हेरिँदै आएको छ । यो विरोधाभाषको नभई सन्तुलनको विषय हो । तर, राजनीतिको बुझाइमा योग्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्र राजनीतिज्ञप्रति कम बफादार रहन्छ भन्ने बनेपछि भने यी विषय परिपूरक नभई विरोधाभाषी देखिन्छन् । यहीँबाट शासकीय समस्याको सुरुवात हुन्छ । यस अवस्थामा राजनीतिले वृत्ति नियन्त्रणमार्फत आफूप्रति बफादार कर्मचारीको खोजी गर्छ, जसका लागि ऊसँग तीन रणनीति रहन्छन्– बढुवा, कार्यजिम्मेवारी विनियोजन र तजबिजी सरुवा । यी तीन संयन्त्र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभाव पार्न निकै शक्तिशाली हुन्छन् । निकोलस आल्मेन्डारेसका अनुसार राजनीति दुई प्रकारको अभ्यास गर्न उद्यत रहन्छ, कर्मचारीतन्त्रको कार्यमाथि समानान्तर संरचना निर्माण गरी राजनीतिक नियन्त्रण र प्रशासनिक कार्यव्यवहारमाथि प्रभावको वातावरण निर्माण । यसलाई क्रमशः संस्थागत राजनीतीकरण र व्यावहारिक राजनीतीकरण भने पनि हुन्छ ।
जे–जसरी उपयोग गरे पनि कर्मचारीतन्त्रको वृत्ति नियन्त्रण नीति लाभमाथि प्रभाव जमाउने सहसौदा हो । यो विधिमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीति दुवै आआफ्ना अभीष्ट पूरा गर्न उद्यत् हुन्छन् । शक्ति निकटस्थ कर्मचारीले आफूअनुकूलतामा बढुवा रोक्का, पदपूर्ति–सरुवा रोक्कासमेत गराउन सक्छन्, आफूअनुकूल नीति बनाउन सक्छन्, आफूले चाहेको जिम्मेवारी (अवसर) मा पुग्न सक्छन् । राजनीतिक कार्यकारीले कर्मचारीलाई आफूअनुकूल उपयोग गर्न सक्छन् । तर, वृत्ति नियन्त्रण विधि नियमित र अनुमानयोग्य नभई आकस्मिक र तजबिजी हुन्छ । त्यसो गर्दा राजनीतिको क्षणिक अभीष्ट पूरा हुन्छ । वृत्ति नियन्त्रणको केन्द्रमा चुनावी प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउन र राजनीतिक प्रोत्साहन गर्नतिर ध्यान दिइन्छ । दुई वर्गबिच गतिलो माखेसाङ्लो बन्दा ‘तिमी मलाई यसो गर म तिमीलाई उसो गरिदिन्छु’ भन्ने अवस्था निर्माण हुन गई अन्ततः यसले सहसौदा (को–अप्टेड स्टेट) निर्माण गर्छ भन्ने साराह ब्रिर्लेको ठम्याइ छ ।
वृत्ति नियन्त्रणका तीन निर्धारक रहन्छन्, पहिलो– कर्मचारीतन्त्रीय प्रोत्साहन, दोस्रो– राजनीतिक प्रोत्साहन र तेस्रो– मतदाताको माग । कर्मचारीतन्त्रीय प्रोत्साहन तलब सुविधा, भर्ना सरुवा र कार्य प्रेरणामा पारिने प्रभाव । वृत्ति नियन्त्रणमा सेवा तथा कार्यमा राजनीतिक संरक्षणलाई बढावा दिइन्छ । राजनीतिक प्रोत्साहनलाई कमजोर राजनीतिक संस्था र कमजोर तहको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले प्रभाव पार्छ । मतदाताका माग दुई प्रकारका हुन्छन् । न्यून आय र आर्थिक सामाजिक जोखिममा रहेकाहरू सार्वजनिक वस्तुभन्दा पनि वैयक्तिक लाभको प्राथमिकतामा रहन्छन् । उनीहरूलाई सानातिना कुराबाट प्रभाव पार्न सकिन्छ, भनौँ गैरकार्यक्रमिक मागको बोलवाला रहन्छ । अर्काथरीका मतदाताले मागभन्दा पनि बजेट/नीति व्यवस्थापनका माध्यमबाट सेवा तथा वस्तुको सुनिश्चितता चाहन्छन् ।
यदि राजनीतिज्ञहरू गैरकार्यक्रमिक मागमा काम गर्छन् भने संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्, यस अवस्थमा कर्मचारी क्षमता विकासमा हुने लगानीसमेत उपेक्षित हुन पुग्छ । अल्पविकसित मुलुकमा मतदाता–राजनीति सम्बन्ध गैरकार्यक्रमिक वितरणमा आधारित हुन्छ । यस अवस्थामा उच्च व्यावसायिक क्षमताका कर्मचारीले नीतिमा आधारित कार्य र तथ्यमा आधारित निर्णय गर्ने जोखिम मोल्छन् । विपरीतमा राजनीतिक बफादारिताका कर्मचारी गैरकार्यक्रमिक कार्यमार्फत राजनीतिक दल र कार्यकर्ताको पक्षपोषण गर्छन् । पहिलो वर्गका कर्मचारीले गुणतन्त्र र दक्षता माग गरेका हुन्छन् भने दोस्रो वर्गकाले दलीय बफारिताको । राजनीतिक कार्यकारी कार्यक्रमिक र गैरकार्यक्रमिक प्रोत्साहन वा व्यावसायिक र आफूप्रति बफादार कर्मचारीबिच सन्तुलन गर्ने औपचारिकता पनि देखाउँछन्, तर त्यो देखावटी मात्र हुन्छ ।
राजनीतिक कार्यकारीबाट कर्मचारीतन्त्रको वृत्ति नियन्त्रण भएका मुलुकमा उम्दा प्रतिभा आकर्षित गर्ने समस्या रहन्छ । व्यावसायिक क्षमता भएका उम्दा व्यक्ति प्रणालीमा आकर्षित नहुने स्थितिमा कमजोर सुशासन, विनियोजन अकुशलता गैरकार्यक्रमिक लाभको वितरणजस्ता तीन असर देखिन थाल्छ । राजनीतिक प्रोत्सानको प्रधान कुरा शक्ति आर्जन गरिरहनु हो ।
यसैका लागि कार्यक्रमिक र गैरकार्यक्रमिक वितरणमार्फत मतदातालाई लाभ पुर्याइन्छ । कार्यक्रमिक लाभ संस्थागत हुँदा त्यो राजनीतिक दया होइन, काम हो भन्नेमा मतदाताको विश्वास बढ्छ । यसविपरीत गैरकार्यक्रमिक वितरणमा तदर्थ र राजनीतिक मापदण्ड प्रयोग गरेर लाभ पुर्याइने हुँदा प्रणालीको होइन, दलको वर्चस्व बढ्छ । तर, संस्थाहरू मक्किँदै जान्छन्, समग्र सामाजिक न्याय, सन्तुलन र विनियोजन कुशलता पाखा पर्छ । कर्मचारीतन्त्रले निष्पक्ष दक्षता, ग्रहणशील दक्षता र व्यवस्थपन दक्षता देखाउन सक्दैन । संस्थालाई बलियो बनाई लोकतन्त्रका लाभ विस्तार गर्नु राजनीतिक कार्यकारीको कर्त्तव्य हो भन्ने भुलिन्छ । वृत्ति नियन्त्रण गरेर होइन, आफ्नो संयन्त्रलाई बलियो बनाएर उपयोग गर्दा अन्ततः आफैँ बलियो हुने बुझाइ उनीहरूमा हुनुपर्छ । यस्तो गर्न सक्ने नेता राजनेता हो, नैतिक र रूपान्तरणकारी नेतृत्व क्षमता भएकाहरूले यसै गर्छन् । कलिलो लोकतन्त्र र न्यून विकास भएका मुलुकमा यस्तो नेतृत्वको आवश्यकता रहन्छ । त्यसैले भन्न थालिएको छ– दैनिकी धान्ने नेतृत्व होइन, दैनिकी बदल्ने नेतृत्व चाहिएको छ । भन्ने होइन, गर्ने अनि देखेको गर्ने होइन, गरेर देखाउने नेतृत्व चाहिएको छ । यस्तो नेतृत्व गुणले सहसौदा होइन, सहसिर्जना गर्छ र आमनागरिकका लागि अवसर सुनिश्चित गर्छ ।
कर्मचारीतन्त्रको आविष्कार विधि व्यवस्थापन र न्यायका लागि भएको हो । यो लोकतन्त्र र सुशासनको बाधक हो भन्ने भाष्यले पनि वृत्ति नियन्त्रण गर्ने चाहनालाई बढाएको छ । वृत्ति ईर्ष्याको मनोविज्ञानले पनि कर्मचारीतन्त्रको वृत्ति नियन्त्रणका औजार निर्माण गरिएका छन् । तर, वास्तविकता के हो भने यो विधिमूलक विवेकशील संयन्त्र हो, जसले वृत्तिलाई सार्वजनिक प्रशासनका मान्य सिद्धान्तमार्फत राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रिय मूल्यको जगेर्ना र संस्थागत निरन्तरता दिइरहेको हुन्छ, त्यो पनि राजनीतिक प्रणालीले निर्धारण गरेको कार्य खाकामा । यसले राज्यका उद्देश्यका लागि काम गर्छ । व्यावसायिक निष्पक्षतामा काम गर्छ । निजी स्वार्थ समर्पण गरेर काम गर्छ । त्यसो गराउन नसक्नु राजनीतिको कमजोरी हो । संयन्त्र त सञ्चालक (निर्देशक मजग) को व्यवहारले निर्दिष्ट हुने हो । राज्य शक्तिशाली बनाउन अटोहान विस्मार्क, विन्स्टन चर्चिलले कर्मचारीतन्त्रलाई सबल बनाए । नेपोलियन बोनापार्टले फ्रान्सको पुनर्संरचना र ली क्वान यूले सिंगाफुरको विकासका लागि ब्युरोत्रेटिक फाउन्डेसन दह्रिलो बनाउने रणनीति लिएका थिए । जापानको समृद्धिको कारण ‘मेजी’ अवधिदेखिको प्रशासनिक व्यावसायिकता हो । कुशलता, नैतिकता र निष्ठाका लागि जापानको प्रशासन बाँकी विश्वका लागि ईर्ष्याको विषय हो । प्रशासनको साख बढाउन त्यहाँको राजनीति अहिले पनि प्रशासनिक मूल्यप्रति उच्च प्राथमिकतामा छ । बेल्जियम, इटली, भारत, जापानमा राजनीतिक अस्थिरतामा पनि प्रशासनले देखाएको सुझबुझको पृष्ठभूमिमा त्यहाँको दह्रिलो कर्मचारीतन्त्र छ भन्न सकिन्छ । यी मुलुकमा वृत्ति नियन्त्रण होइन, वृत्ति प्रोत्साहन छ । वृत्ति नियन्त्रण र कर्मचारीतन्त्रको दुरुपयोगले बंगलादेश र श्रीलंकाले शासकीय विपत्ति भोगिरहेका छन् । केन्द्रीकृत शक्ति चालबाजीमा कर्मचारीतन्त्रलाई दुरुपयोग गरिँदा युगोस्लाभियाको अखण्डतामाथि चुनौती आयो ।
कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी कार्यप्रेरित बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेकी न्युजिल्यान्ड कि पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमकी पूर्वप्रमुख हेलेन क्लार्कले नयाँ सार्वजनिक जागरण (न्यू पब्लिक प्यासन) को अवधारणामा जोड दिएकी छिन् । राजनीतिक कार्यकारी पनि बनेकी, आफैँ वृत्तिसेवक कर्मचारी पनि रहिसकेकी र शासन व्यवस्था अध्ययन अनुसन्धानमा अनुभवी क्लार्कको सिकाइ र निष्कर्ष व्यावहारिक र आग्रहरहित छ । उनका अनुसार वृत्ति नियन्त्रण वा संरचनात्मक परिवर्तनबाट कर्मचारीलाई कार्यअभिरुचिमा पुर्याउन सकिँदैन । कार्यअभिरुचि जगाउने शक्तिशाली स्थायी विधि भनेको निजामती सेवाका आन्तरिक मूल्य प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन विकास हुन् । नियन्त्रणभन्दा सशक्तीकरण, प्रणालीको मानवीयकरण र निरन्तर विकास प्रक्रियाबाट मात्र कर्मचारीलाई अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीको लोकतन्त्रमा बहुसिपयुक्त र उच्च अभिप्रेरित कर्मचारीतन्त्रको माग छ, जसलाई प्राप्त गर्न नियन्त्रण होइन, स्वउत्साह जगाउने अभिभावकत्व चाहिन्छ । सायद क्लार्कले भनेअनुसारको नयाँ सार्वजनिक जागरण यही हो ।
(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)
