राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको भन्दै प्रभावितले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आयोजना तत्काल अघि नबढाए आफूहरूले दिएको ‘घरजग्गा फिर्ता लिने’ आन्दोलन सुरु गर्ने प्रभावितहरूले चेतावनी दिएका हुन् ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘बुढीगण्डकी आयोजना’मा सरकारको पटक्कै चासो र प्राथमिकतामा नदेखिएको आरोप लगाएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि पनि बुढीगण्डकी आयोजनामा पुरानै प्रवृत्ति देखिएको भन्दै समितिले आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।
‘आयोजनालाई सधैँ अनिश्चित बनाइरहने हो भने हामी हाम्रो घरजग्गा फिर्ता लिने आन्दोलन सुरु गर्नेछौँ । त्यसका लागि सडक आन्दोलनदेखि अदालतको ढोका ढकढक्याउन पनि बाध्य हुनेछौँ,’ समितिका संयोजक हरेराम ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रकै बासिन्दाको भोटले चुनाव जितेका नेता सुदन गुरुङ गृहमन्त्री तथा गोरखा नै पैतृक थलो भएका रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री हुँदासमेत आयोजनाको अवस्था उस्तै हुनु विडम्बनायुक्त भएको प्रभावितले उल्लेख गरेका छन् । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको पार्टीले आफ््नो घोषणापत्रविपरीत बुढीगण्डकी आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराखिएको समितिले उल्लेख गरेको छ ।
डिपिआर र टेन्डर डकुमेन्टसमेत बनिसकेको आयोजनाको जग्गाप्राप्तिको कामसमेत अगाडि बढिसकेको छ । योभन्दा अघिल्लो चुनावी सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको मोडालिटी पनि टुंग्याइसकेको थियो । नयाँ सरकार बनेपछि डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको जायज माग सम्बोधन गरेर बुढीगण्डकी आयोजना शिलान्यास हुने प्रभावितले आशा गरेका थिए ।
