प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने समयसीमा सकिनुअघि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह पदबाट राजीनामा दिने तयारीमा छन् । मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार बहुमत पाउने सम्भावना नरहेकाले विश्वासको मत लिनुको साटो राजीनामा दिने उनको तयारी छ ।
शाह गत ३१ असारबाट अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन्। नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले बहुमत गुमाएका हुन्। सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले यही २८ साउनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
२८ साउनभित्र विश्वासको मत नलिए पनि वा विश्वासको मत लिएर बहुमत जुटाउन नसके उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । नेकपा र एमालेबिच सत्ता–सहकार्यको सहमति भइसकेकाले मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । १ साउनदेखि सुदूरपश्चिम बजेटविहीनतामा छ, तर मुख्यमन्त्री शाह यसअघि राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्न तयार भएनन् । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अल्पमतमा भए पनि उनी एक महिनासम्म पदमा बसेका हुन् ।
‘सदनमा बहुमत पुग्ने सम्भावना छैन । त्यसैले अन्तिम समयमा राजीनामा दिने कुरा छ,’ मुख्यमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भन्यो । सचिवालयका अनुसार कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्कने भएकाले भोलि राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्री काठमाडौं जानेछन् ।
राजीनामाअघि मुख्यमन्त्री शाहले आज दिउँसो २ बजे कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सरस्वती खड्काले बैठकमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामाका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिइन् । उनका अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई सिधै राजीनामा बुझाउने वा सदनलाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने भन्ने विषयमा संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुनेछ ।
अल्पमतमा परे पनि मुख्यमन्त्रीले यसअघि राजीनामा दिन अस्वीकार गरेकाले सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अल्पमतमा परेलगत्तै मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको थियो । नेकपा र नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई संयुक्त भेटेरसमेत प्रदेशमा बजेटविहीनताको अवस्था छिटोभन्दा छिटो हटाउन राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिन आग्रह गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री बन्दै खगराज
मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । नेकपा र एमालेले सत्ता–सहकार्यको सहमति गरिसकेका छन् । दुई दलबिचको सहमतिअनुसार नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । आकस्मिक रूपमा राजनीतिक घटनाक्रममा उथलपुथलको अवस्था नआए नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।
सरकारले गत १ असारमा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित नभएर प्रदेश सभामा अलपत्र परेपछि सुदूरपश्चिम अहिले बजेट शून्यताको अवस्थामा छ । बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित ऐन प्रदेश सभाबाट पारित नहुँदा सरकारले कुनै पनि प्रकारको खर्च गर्न पाएको छैन । सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी ऐनका आधारमा राजस्व भने संकलन भइरहेको छ ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल एक निलम्बितसहित ५२ सदस्य कायम छन् । सरकार गठनका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । नेकपा र एमालेको स्पष्ट बहुमत छ । प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दल रहेको नेकपाका सभामुख र एक निलम्बित सांसदबाहेक २०, कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र राप्रपाका एक सांसद छन् । कांग्रेस र एमालेबिच उत्पन्न बजेट भागबन्डाको विवादले बजेट अलपत्र मात्र परेन दुई दलबिचको सत्तागठबन्धन नै टुटेको हो ।
