नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ जेठ ०८२ मा ग्रिड कनेक्सन सम्झौता गरेका करिब पाँच हजार मेगावाटका ५४ परियोजनालाई विद्युत् खरिद–बिक्री (पिपिए)का लागि आवश्यक कागजात चार दिनभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । प्राधिकरणले निकै हतार भएजसरी डकुमेन्ट माग गरेपछि सम्बन्धित कम्पनीले तोकिएको अवधिभित्र मागिएको कागजात बुझाए । तर, कागजात मागेको चार सय दिन बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले त्यसमा निर्णय गरेको छैन । आइतबार त्यसरी सूचना मागिएको एक वर्ष दुई महिना (४२६ दिन) भएको छ ।
पछिल्लो तीन वर्षदेखि जलविद्युत्को पिपिए नहुँदा आयोजनाले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको लगानीकर्ताको गुनासो छ । अहिले बैंकको ब्याजदर पनि निकै न्यून विन्दुमा आएको छ । बैंकहरूमा साढे १५ खर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने पैसा पनि छ । तर, पिपिए नहुँदा विगतमा १२ प्रतिशतसम्ममा ऋण परिचालन गर्दै आएका जलविद्युत् परियोजना अहिले ६–७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउने अवसर गुमाएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष प्रकाश दुलालले पिपिए नहुँदा सस्तोमा ऋण पाउने अवसर गुमेको बताए । ‘यो सुनौलो अवसर हो । विगतमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने थियो । न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज त हुन्थ्यो नै । तर, अहिले साढे ६ प्रतिशतमै कर्जा पाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, पिपिए नहुँदा त्यो अवसर गुम्यो । किनकि, पिपिए नभएका आयोजनाको बजार ग्यारेन्टी भइनसकेको हुनाले बैंकले ऋण दिँदैनन् । यो अवसर लिनका लागि पनि पिपिए तत्काल खोल्नुपर्छ ।’
हाल बैंकहरूमा ८२ खर्ब ३७ अर्ब निक्षेप हुँदा कर्जा प्रवाह ५९ खर्ब १७ अर्ब छ । सिडी रेसियो ७१.२२ प्रतिशत छ । सिडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्छ । त्योअनुसार अझै १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन पुग्छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले १५ जेठ ०८२ को बजेटकै कारण पिपिए रोकिएको बताए । ‘अघिल्लो बजेटमा टेक एन्ड पेमा पिपिए गर्ने भनेपछि यसको प्र्रक्रिया रोकिएको हो । अहिले यो विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । बजेटमा पनि पिपिएलाई सम्बोधन गरिएको छ,’ उनले भने ।
ओली सरकारको बजेटले रोकेको थियो पिपिए
मुख्यतः १५ जेठ ०८२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘टेक एन्ड पे’मा आरओआर परियोजनाको पिपिए गर्ने नीति ल्याएपछि यो अन्योलमा परेको छ । विवादित भएपछि त्यो फिर्ता लिने भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्मै भने पनि कार्यान्वयनमा गएन । टेक एन्ड पेमा पिपिए गर्दा सरकारलाई विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । टेक अर पेमा पिपिए गर्दा भने विद्युत् खरिद गर्नैपर्छ । सरकारले यसअघि टेक अर पेमै पिपिए गर्दै आएको थियो ।
अर्थले दिएको थियो पिपिए गर्ने राय
पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले ‘टेक अर पे’मै पिपिए गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका थिए । उनले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमतिसमेत लिएका थिए । २८ पुसमा अर्थ मन्त्रालयले जोखिमको समेत विश्लेषण गरेर उपयुक्त निर्णय लिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई राय दिएको थियो ।
१८० दिनमा पिपिए गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता
१३ चैतमा गठित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एक सय ८० दिनमा पिपिएसम्बन्धी निर्णय दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले १९ चैतमा यस सम्बन्धमा सहसचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएका थिए । पछिल्लोपटक यसमा सागर गौतमले नेतृत्व गरेका थिए । तर, उक्त समितिले झन्डै डेढ महिनाअघि बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन अझै गोप्य राखिएको छ । सोही अध्ययन प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसका आधारमा पिपिएको विषयमा निर्णय गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।
सानाको पिपिए खुलाउन कार्यदल गठन
प्राधिकरणले कोटा प्रणाली नै लागू नहुने १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको पिपिए खुलाउने विषयमा कार्यदल गठन गरेको छ । प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य शम्भु केसीको संयोजकत्वमा गत साता तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो । अब उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा यसबारे निर्णय गरिने स्रोतको भनाइ छ । यसअघि बजेटमा टेक एन्ड पेमा पिपिए गर्ने भनेपछि यो रोकिएको थियो ।
के छ नयाँ बजेटमा व्यवस्था ?
नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटमा भने टेक अर पेमै पिपिए गर्ने भनिएको छ । ‘पिपिए भएका, तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी टेक अर पे विधिमा नयाँ पिपिए गर्ने प्रबन्ध गर्नेछौँ । १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको तत्काल पिपिए गर्नेछौँ । सुक्खा याममा घटाघटमा विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ,’ बजेटमा भनिएको छ ।
किन आवश्यक छ पिपिए ?
पिपिएले विद्युत् आयोजनाको बजार तथा व्यवसाय सुनिश्चित गर्छ । पिपिए भएपछि बैंकहरूले त्यसकै आधारमा परियोजनामा ऋण प्रवाह गर्छन् । लगानी सुनिश्चित भएपछि परियोजनाको निर्माण अघि बढ्न सक्छ । तर, पिपिए रोकिँदा नयाँ परियोजनाको निर्माण अन्योलमा छ । जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स सरकारले निश्चित अवधि तोकेर दिने गर्छ । त्यो अवधि सकिएपछि परियोजना सरकारकै नाममा हस्तान्तरण हुन्छ ।
पिपिएका लागि १३ हजार मेगावाटका आयोजनाको आवेदन
३० वैशाख ०८२ मा ३० दिनको समय दिएर अद्यावधिक कागजात मागिएको थियो । त्यसपछि २५ जेठ ०८२ मा चार दिन समय दिएर थप विवरण मागिएको हो । यद्यपि, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले ११ चैत ०८१ मा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेलगत्तै १३ चैत ०८१ मा अस्वाभाविक रूपमा ग्रिड कनेक्सन सम्झौता गरेका परियोजनाको पिपिए गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
प्राधिकरणमा १३ हजार मेगावाटका आयोजनाले पिपिएका लागि आवेदन दिएका छन् । योबाहेक सरकारले अघि बढाउन लागेका १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी, ६ सय ७० मेगावाटको दुधकोशी, १,०६३ मेगावाटको अपर अरुणलगायतका परियोजना पनि पिपिएको प्रक्रियामा आएका छैनन् । प्राधिकरणले कोटा प्रणाली लागू गर्दा विगत साढे तीन वर्षदेखि पिपिए ठप्पै छ । त्यसले गर्दा नयाँ परियोजना निर्माणमा जान सकेका छैनन् ।
इप्पानका उपाध्यक्ष प्रकाश दुलाल भन्छन्– अहिले सस्तोमा ऋण लिने सुनौलो अवसर हो । विगतमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने थियो । न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज त हुन्थ्यो नै । तर, अहिले साढे ६ प्रतिशतमै कर्जा पाउन सकिन्छ । तर, पिपिए नहुँदा त्यो अवसर गुम्यो । किनकि, पिपिए नभएका आयोजनाको बजार ग्यारेन्टी भइनसकेको हुनाले बैंकले ऋण दिँदैनन् । यो अवसर लिनका लागि पनि पिपिए तत्काल खोल्नुपर्छ ।
