भदौ ३ भित्रै विश्वासको मत लिने बानियाँको तयारी

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आगामी भदौ ३ गतेभित्रै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा बसेको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री बानियाँले भदौ ३ गतेभित्र विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हो।

सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले गत साउन ६ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसले विश्वासको मत लिने मिति टुंगो लगाएको हो ।

कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचिव मीनकृष्ण महर्जनका अनुसार विश्वासको मत लिनुअघि आवश्यक राजनीतिक तथा संसदीय तयारी पूरा गरिनेछ। बैठकले विश्वासको मत लिनुभन्दा एक दिनअघि नै सबै सांसदलाई हेटौँडा उपस्थित हुन ह्विप जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले भदौ ३ गतेभित्र विश्वासको मत लिने निर्णय भएको छ। विश्वासको मत लिनुभन्दा एक दिनअघि नै सांसदहरूलाई हेटौँडा उपस्थित हुन ह्विप जारी गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ महर्जनले भने ।

बहुमत जुटाउन साना दलको साथ खोज्दै कांग्रेस

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बहुमत जुटाउनुपर्ने चुनौती छ। बागमती प्रदेशसभामा हाल १०४ सदस्य कायम रहेकाले सरकारलाई विश्वासको मतका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

कांग्रेससँग ३६ सांसद छन्। मुख्यमन्त्री बानियाँले हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)लाई सरकारमा सहभागी गराएर समर्थनको आधार विस्तार गर्ने प्रयास गरिसकेका छन्। हानेपाका संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। कांग्रेस र हानेपाका सांसद जोड्दा पनि सरकारको पक्षमा ३८ सांसद मात्रै पुग्छन्।

त्यसैले बानियाँलाई विश्वासको मत सुरक्षित गर्न थप दलको समर्थन आवश्यक छ। विशेषगरी १२ सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र तीन सांसद रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)को भूमिका निर्णायक बन्ने देखिएको छ।

राप्रपाले तत्काल कुनै पनि पक्षको सरकारमा सहभागी नहुने तथा तटस्थ बस्ने संकेत गरिसकेको छ। राप्रपाको पछिल्लो निर्णयका कारण कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत जुटाउन थप चुनौती देखिएको छ।

शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्ने निर्णय

संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री बानियाँको विश्वासको मतका विषयमा कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वसँग समेत छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।

सचिव महर्जनका अनुसार पार्टी सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालगायत शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरी विश्वासको मतका लागि आवश्यक राजनीतिक वातावरण बनाउन पहल गरिनेछ।

‘विश्वासको मतका लागि पार्टी सभापति, उपसभापतिलगायत शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। अन्य राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग पनि आवश्यक समन्वय र छलफल गरेर बहुमत जुटाउने प्रयास हुनेछ,’ महर्जनले भने। कांग्रेसले प्रदेश सरकारको निरन्तरताका लागि संघीय नेतृत्वको राजनीतिक समन्वय र प्रदेशस्तरको अंकगणित दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउने रणनीति लिएको छ।

एमाले–नेकपा गठबन्धन पनि बहुमतको खोजीमा
उता एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर नेकपासँग नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी छ।

तर एमाले–नेकपा गठबन्धनसँग पनि स्पष्ट बहुमत छैन। प्रदेशसभामा एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसद गरी उनीहरूसँग ५१ सांसद छन्। बहुमतका लागि थप दुई सांसद आवश्यक पर्छ।

नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक मानिएको राप्रपाले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने संकेत गरेपछि एमाले–नेकपाको सत्ता समीकरणसमेत अन्योलमा परेको छ।

यसअघि एमाले–नेकपाले सरकार गठनका लागि आवश्यक समर्थन जुटाउने प्रयास गरे पनि राप्रपाको निर्णयका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

भदौ पहिलो साता बागमतीको सत्तासमीकरण निर्णायक मोडमा

मुख्यमन्त्री बानियाँले भदौ ३ गतेभित्र विश्वासको मत लिने निर्णय गरेसँगै बागमती प्रदेशको सत्ता राजनीति निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ। एकातिर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राप्रपा, नेमकिपा लगायत साना दलको समर्थन जुटाएर विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ एमाले–नेकपा गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक अंकगणित मिलाउने प्रयास गरिरहेको छ।

दुवै पक्षसँग स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा राप्रपाको निर्णय सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ। राप्रपाले तटस्थ बस्ने निर्णय कायम राखे कांग्रेसलाई विश्वासको मत जुटाउन कठिन हुनेछ भने एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक दुई मत जुटाउन चुनौती हुनेछ।

यसैबीच मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारको निरन्तरताका लागि यसअघि नै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई औपचारिक पत्र पठाएर समर्थन मागिसकेका छन्। सर्वदलीय बैठकमार्फत समेत उनले राजनीतिक निकासका लागि दलहरूसँग संवाद गरिसकेका छन्।

अब कांग्रेस संसदीय दलले तय गरेको भदौ ३ को समयसीमाअघि हुने राजनीतिक संवाद, राप्रपा तथा नेमकिपाको निर्णय र एमाले–नेकपाले जुटाउने अंकगणितले बानियाँ सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।