क्यान्सर उपचारमा अत्यावश्यक मानिने सिसप्लाटिन र कार्बोप्लाटिनजस्ता औषधि सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा उपलब्ध हुन छाडेका छन् । पछिल्लो समय आयात रोकिँदा क्यान्सरका बिरामीले नियमित उपचारका लागि आवश्यक औषधि सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारी फार्मेसीमा औषधि नपाएपछि कतिपय बिरामीले बिचौलियामार्फत निजी फार्मेसीबाट महँगो मूल्य तिरेर औषधि खरिद गर्न बाध्य भएका छन् । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. उज्ज्वल चालिसेले क्यान्सरजस्तो गम्भीर रोगका औषधि सहज आपूर्ति हुन नसक्दा बिरामीले समस्या भोगिरहेको बताए ।
‘औषधि नपाउँदा बिरामीलाई निकै सास्ती भइरहेको छ,’ उनले भने ।
क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने थियोफिलिन १५० एमजी ट्याब्लेट, रिटुक्सिम्याब ५०० एमजी इन्जेक्सनलगायत महँगा औषधि पनि वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, निजामती अस्पताल र गंगालाल हृदय केन्द्रका फार्मेसीमा उपलब्ध छैनन् । रिटुक्सिम्याब ५०० एमजी इन्जेक्सनको मूल्य करिब ३७ हजार ९६४ रुपैयाँ पर्छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएका महँगा औषधि समेत सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा नहुँदा बिरामीका आफन्त निजी फार्मेसीमा गएर खरिद गर्न बाध्य छन् ।
त्यस्तै, आँखाको शल्यक्रियाका क्रममा प्रयोग हुने करिब १५ हजार रुपैयाँ पर्ने सेभोफ्लुरेन जिए, शरीरमा प्रोटिनको कमी तथा तरल पदार्थ असन्तुलनमा प्रयोग हुने ह्युमन एल्बुमिन २० प्रतिशत (१०० एमएल) पनि ठूला सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा भेटिँदैनन् ।
क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने जेमसिटाबिन, डोसेटाक्सेल, डेसिटाबिन, ब्लियोमाइसिन, प्याक्लिट्याक्सेल न्यानोपार्टिकल, पेमेट्रेक्सेटलगायत औषधि पनि सरकारी फार्मेसीमा अभाव रहेको बताइएको छ । यी औषधिहरूको मूल्य हजारौँ रुपैयाँ पर्ने भएकाले बिरामीमाथि थप आर्थिक भार परेको छ ।
क्यान्सर वा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका बिरामीमा हुने फंगल संक्रमणमा प्रयोग हुने एम्फोटेरिसिन बी ५० एमजी इन्जेक्सन पनि वीर अस्पतालको फार्मेसीमा उपलब्ध छैन । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले यसको मूल्य ८ हजार ५०० रुपैयाँ तोकेको भए पनि निजी बजारमा बिरामीले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपाल औषधि उत्पादन संघ (एपोन)का महासचिव सन्तोष बरालले सरकारी खरिद प्रक्रियाका कारण पनि औषधि आपूर्तिमा समस्या देखिएको बताए । उनका अनुसार सरकारले तोक्ने दररेट निकै कम हुँदा धेरै कम्पनी टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन इच्छुक हुँदैनन् ।
‘सरकारी दररेट निकै सस्तो हुन्छ, औषधि आपूर्ति प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा कम्पनीहरू सरकारी आपूर्तिमा कम सहभागी हुने गरेका छन् ।’
उनका अनुसार नेपालमा खपत हुने करिब आधा औषधि स्वदेशी उत्पादनले धानिरहेको भए पनि सरकारी आपूर्ति प्रणाली सुधार हुन नसक्दा अत्यावश्यक औषधिको अभाव देखिने गरेको छ ।
