- अधिवक्ता कुमार थपलियाले दर्ता गरेको रिटमा न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले हिरासतमा हुने अस्वाभाविक मृत्युविरुद्धको रिटमा सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ । राज्यको नियन्त्रणमा रहेका नागरिकहरूको जीवन रक्षा, हिरासतगत सुरक्षा र संरक्षकीय दायित्व सुनिश्चित गर्न भन्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमा न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मंगलबार आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता कुमार थपलियाले दर्ता गरेको रिटको आदेशमा सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयसहित आठ निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? आदेश जारी हुनुनपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षीहरूको हक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू’ आदेशमा छ ।
निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरेका थिए । तर, अन्तिम सुनुवाइमै निर्णय हुने भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छैन । इजलाससमक्ष निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता थपलियासहित अधिवक्ताहरू पुष्पराज पौडेल र युत्सी डोटेलले बहस गरेका थिए ।
मुलुकभरको ७४ कारागारमा हाल २६ हजार ८४३ कैदीबन्दी रहेका छन् । मानव अधिकारवादी संस्था एड्भोकेसी फोरमको तथ्यांकअनुसार गएको नौ वर्षमा ४४ मृत्यु विवादित बनेका छन् । यी घटनामा अधिकांश पीडित सीमान्त समुदायका छन् ।
यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) को तथ्यांकअनुसार पाँच वर्षमा प्रहरी हिरासतमा मात्रै २१ जनाको मृत्यु भएको छ । इन्सेकले प्रत्येक वर्ष हिरासतमा मृत्यु भएकाहरूको तथ्यगत विवरण प्रकाशन गर्ने गर्छ ।
विवरणअनुसार कारागारभित्र प्रत्येक दिनजसो कम्तीमा एकजनाको मृत्यु भइरहेको हुन्छ । तर, केही मृत्यु भने विवादित हुने गरेका छन् ।
