यस वर्षको सामुदायिक वन दिवस सप्ताहव्यापी कार्यक्रमसहित मनाइने भएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकाेफन) ले २५ साउनमा खुमलटारमा कार्यक्रम गरी दिवस मनाउँदै छन्। सोही दिन उत्कृष्ट सामुदायिक र कबुलियती वनलाई गणेशमान सिंह पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यतालिका छ।
फेकाेफनले त्यसअघि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने भएको छ। सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फेकाेफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले केन्द्रदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म अन्तक्रिया, वृक्षरोपणलगायतका कार्यक्रम हुने बताए।
फेकाेफनले सामुदायिक वनले नेपालमा वन संरक्षण, जैविक विविधता, स्थानीय अर्थतन्त्र र समुदाय सशक्तीकरणमा ऐतिहासिक योगदान पुर्याएको दाबी गर्दै पछिल्ला वर्षमा सरकारी नीतिगत हस्तक्षेपका कारण सामुदायिक वनको स्वायत्ततामाथि दबाब बढेको बताएकाे छ।
महासंघका अनुसार हाल देशभर २३ हजार ८९ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २५ लाख १७ हजार ७६५ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। ३५ लाख २० हजार ९६ घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा यस अभियानमा आबद्ध छन्।
सामुदायिक वन अभियानकै कारण वन विनाश र क्षयीकरण नियन्त्रण भई देशको कुल भूभागको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रमा वन विस्तार भएको, महिला नेतृत्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको, वन पैदावारको उत्पादन बढेको तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जैविक विविधता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी र स्थानीय विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको भण्डारीले बताए।
सामुदायिक वनको कोषमार्फत वन संरक्षण, महिला तथा विपन्न समुदायको क्षमता विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा र सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा लगानी हुँदै आएको महासंघको दाबी छ।
यद्यपि, सामुदायिक वनले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोधले अभियान प्रभावित भइरहेको उनले बताए। वन पैदावार संकलन तथा बिक्रीवितरणमा पटकपटक सरकारी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था, वन व्यवस्थापनमा सामुदायिक स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप, तीन तहका सरकारबीच बाझिने कानुन, तेहेरो करको व्यवस्था तथा कार्ययोजना संशोधनमा झन्झटिला प्रक्रिया प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ।
महासंघले निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र तथा चुरे संरक्षण क्षेत्रका नाममा स्थानीय समुदायको अधिकार र आधारभूत मानव अधिकार प्रभावित भएको पनि जनाएको छ।
वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिसको ज्यान जाने, बालीनाली तथा घरपालुवा पशुमा क्षति पुग्ने समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै महासंघले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा समुदायले पुर्याएको योगदानको उचित प्रतिफलसमेत नपाएको जनाएको छ। भण्डारीले सामुदायिक वनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै स्थानीय समुदायको अधिकार संरक्षण, हरित अर्थतन्त्रको विकास र दिगो वन व्यवस्थापनलाई आगामी अभियानको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।
