गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सोमबार प्रमाणीकरण गरेको विधेयकअनुसार अब गण्डकी सरकारले निर्देशक समितिको सिफारिसमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै जिल्ला वा स्थानीय तहभित्रका निश्चित क्षेत्रलाई औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती गर्न मिल्ने क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ ।
औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका औषधि उद्योग वा कम्पनीले औषधि उत्पादनका लागि प्रयोग गर्ने तथा सम्बन्धित चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएका चिकित्सकको सिफारिसमा चिकित्सकीय प्रयोग हुने गाँजा वा त्यसका अंशलाई ‘औषधिजन्य प्रयोजन’ मानिएको छ । त्यस्तै, गाँजाबाट प्राप्त हुने फाइबर, बीउ, पात, तेल, फूल वा डाँठलाई ‘औद्योगिक प्रयोजन’अन्तर्गत समेटिएको छ ।
विधेयकअनुसार खेती गरिएको गाँजा कटानी, भण्डारण, प्रयोग वा बिक्री–वितरण गर्नुअघि त्यसमा रहेको रासायनिक पदार्थ टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टिएचसी)को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गाँजाखेतीको अनुगमन तथा निर्देशनका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अनुमतिविनै गाँजाखेती गरेमा वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर खेती गरेमा अथवा अनुमति दिइएको प्रयोजनभन्दा फरक कार्य गरेमा कसुरको प्रकृति हेरी ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ । खेतीको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि मान्य हुनेछ । ऐन वा नियमविपरीत काम गरेमा वा स्वयं अनुमति खारेज गर्न निवेदन दिएमा अनुमतिपत्र रद्द गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखले पुनर्विचारका लागि फर्काएको विधेयक प्रदेश सभाले दोस्रोपटक हुबहु पारित गरेको थियो । २५ कात्तिक ०८२ मा प्रदेश सभामा दर्ता भएको यो विधेयक करिब आठ महिनापछि पारित भएको हो ।
कसले गर्न पाउँछ गाँजाखेती ?
गाँजाखेती गर्न इच्छुक व्यक्ति वा कम्पनीले परिचय, कम्पनी वा फर्मको विवरण, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), सम्पर्क विवरण, खेती गर्न चाहेको स्थान र क्षेत्रफल, जग्गाको स्वामित्व वा भाडासम्बन्धी विवरण, स्थानीय तहको सिफारिस, औषधिजन्य वा औद्योगिक प्रयोजनमध्ये कुन प्रयोजनका लागि खेती गर्ने हो भन्ने विवरण, उत्पादन हुने गाँजाजन्य पदार्थको अनुमानित परिमाण तथा खरिद सुनिश्चित गर्ने उद्योगको सहमतिपत्रसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त विवरणका आधारमा आवश्यक जाँचबुझपछि निर्देशकले पूर्वसहमतिपत्र दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले तोकिएको पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । जुन प्रयोजनका लागि अनुमति दिइएको हो, त्यसबाहेक अन्य प्रयोजनमा उत्पादन प्रयोग, बिक्री–वितरण गर्न पाइनेछैन ।
