बर्दियामा तीन तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबिच कर्णाली नदीजन्य स्रोतको संरक्षण, उपयोग तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी संवाद गरिएको छ।
संवाद समूहको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका थिए । कर्णाली नदीको बदलिँदो बहाव, नदीजन्य स्रोतको व्यवस्थापन तथा प्रयोग, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कानुनीमा व्यापक सुधारको आवश्यक रहेको सहभागीहरूको धारणा रहेको थियो ।
विगत केही वर्षयता कर्णाली नदीको पूर्वी भंगालो गेरुवा नदीभन्दा बढी बहाव कर्णालीतर्फ रहेको छ । गेरुवा नदीको ढुंगाबालुवा उत्खनन गर्दा निकुञ्जको कानुन बाधक बन्ने हुँदा त्यहाँबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न समस्या भएकाे छ । कानुनी जटिलता गर्दा नदी उत्खनन हुन नसक्दा गेरुवा क्षेत्रको ढुंगा–बालुवा थुप्रिएर नदीको सतह माथि आएको छ, जसले गर्दा नदी सुक्खा बन्दै गएको छ ।
नदीमा पानी सुक्दै जाँदा वन्यजन्तु पानीको खोजीमा गाउँबस्ती पस्ने र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्ने गरेको छ । त्यहीँ भएर कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय आवश्यकता र समस्याको समाधान हुने गरी कानुन निर्माण आवश्यक रहेको कार्यक्रममा सहभागीको मत रहेको थियो ।
संघीय सांसद श्रीधर पोखरेलले सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ लाई कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै व्यवहारमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन आवश्यक कानुन निर्माण गरिने बताए ।
उनले भने, ‘कानुनी जटिलताका कारण कतिपय काम गर्न समस्या भइरहेको छ। अहिले कर्णाली नदीको पानी गेरुवा भंगालोतर्फ कम बगिरहेको छ। नदीमा थुप्रिएको ढुंगा–बालुवा हटाउन कानुन बाधक बनेको छ। यस्ता कानुनी अवरोध हटाउने गरी संशोधनका लागि पहल गर्नेछु। कर्णाली नदीको पानी दुवै भंगालोमा सन्तुलित रूपमा प्रवाह हुने व्यवस्था गर्न दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ।’
संघीय सांसद रिमा विश्वकर्माले वर्तमान सरकारप्रति जनताको ठुलो अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै कानुन निर्माण गर्दा व्यापक वैचारिक बहस र व्यावहारिक आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘हाम्रो काँधमा ठुलो जिम्मेवारी छ। हामीअघि पनि जनप्रतिनिधि थिए, हामीपछि पनि आउनेछन्। त्यसैले कानुन निर्माण गर्दा दीर्घकालीन सोचका साथ व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। साथै, व्यावहारिक रूपमा स्थानीय र प्रदेश तहलाई आवश्यक अधिकार पनि प्रदान गर्नुपर्छ।’
मधुवन नगरपालिकाका नगरप्रमुख तेजबहादुर भाटले वन ऐन संशोधनका विषयमा सबै तह र निकायबिच पर्याप्त छलफल भइसकेको भन्दै अब त्यसलाई पारित गर्ने जिम्मेवारी सरकार र सांसदहरूको भएको बताए।
राजापुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख दिपेश थारूले नेपाल राजपत्रमा निकुञ्जको चारकिल्ला प्रमाणीकरण गर्दा गरिएको व्यवस्थाका कारण राजापुर र गेरुवा क्षेत्रका धेरै किसानको जग्गा कर्णाली नदीको कटानसँगै निकुञ्जभित्र परेको बताए। उनले भने, ‘निकुञ्जभित्र परेको किसानको जग्गा फिर्ता गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी किसानहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु।’
ठाकुरबाबा नगरपालिकाका नगरप्रमुख तिलकराम लम्सालले विकास निर्माणका काममा कानुनी जटिलताले स्थानीय तहलाई समस्या परेको बताउँदै नीति तथा कानुनमा स्पष्ट सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘निकुञ्जभित्र बग्ने नदीमा ढुंगा–बालुवा थुप्रिएर नदीको सतह बढेको छ। त्यसका कारण चैत–वैशाखमा नदी सुक्ने गरेको छ। नदी सुकेपछि वन्यजन्तु पानीको खोजीमा निकुञ्जबाहिर आउँदा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्छ। त्यसैले द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि निकुञ्जसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’
