सरकारले यसअघि फाराम भरिसकेका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई अतिरिक्त निवेदन (सुकुमवासी स्क्रिनिङ)का नाममा सम्पत्ति विवरण पनि माग्न थालेको छ । जुन वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीत हो ।
वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको दफा १० को उपदफा १ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको सम्पत्ति तथा त्यस्तो सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण गोप्य राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यदि सम्बन्धित व्यक्तिको वैयक्तिक सम्पत्ति खोज्नैपर्ने अवस्था आए अदालतले अनिवार्य रूपमा आदेश दिनुपर्नेछ ।
‘कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशबमोजिम सम्पत्ति विवरण माग भएको वा कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा सोही विषयमा परेको मुद्दाका सन्दर्भमा अदालतबाट माग भएको अवस्थामा सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने सम्बन्धित निकाय, संगठित संस्था वा अधिकारीले त्यस्तो अभिलेख उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १०(४०) मा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानले पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित गरेको छ । संविधानको धारा २८ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।’
तर, सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन सुकुमवासीसँग कानुनविपरीत सम्पत्ति विवरण माग गरेको छ । समितिको निर्देशनअनुसार जिल्लास्थित समस्या समाधान समिति (सिडिओको अध्यक्षतामा)ले पालिकामार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गराएर अतिरिक्त निवेदनका लागि आह्वान गरेपछि अहिले सुकुमवासी परिवार राष्ट्रिय परिचयपत्र र प्यान नम्बर बनाउन दौडधुपमा छन् । मोरङका सुनबर्सी र रतुवामाई नगरपालिकाले जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिको पत्राचारअनुसार भन्दै ८ साउनभित्र निवेदन दिन भनेको थियो । शुक्रबार फेरि ‘यथाशक्य चाँडो’ भन्दै म्याद थप गरेको छ ।
परिवारमूलीको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) वा भ्याट नम्बरको प्रतिलिपि, परिवारका सबै सदस्यको बैंक÷वित्तीय संस्थाको खाता नम्बर तथा विवरण, परिवारका सदस्यको नाममा रहेको धितोपत्र, सेयर वा ऋणपत्रको विवरण, लेनदेन कारोबारको विवरण (ऋण लिएको÷दिएको÷तिरेको विवरण), परिवारका सदस्यहरूको सवारीसाधनको विवरण, व्यापार/व्यवसाय तथा रोजगारसम्बन्धी विवरण र अचल सम्पत्ति (घर÷जग्गालगायत) र अन्य सम्पत्तिको विवरण माग्न थालिएको हो ।
भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्कोटाले सुकुमवासी पहिचान गर्ने उद्देश्यले भूमिहीन सुकुमवासीसँग सम्पत्ति विवरण माग गरिएको र निवेदन कतै सार्वजनिक नहुने बताए । पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका बाँस्कोटाले भने, ‘वैयक्तिक गोपनीयताको सम्बन्धमा हामी जानकार छौँ । तर, सुकुमवासी पहिचानको सिलसिलामा उनीहरूको सम्पत्ति खोज्नुपर्ने अवस्था आयो । कानुनले पनि सुकुमवासी हुनका लागि केही योग्यता निर्धारण गरेको छ । त्यसो हुँदा हामीले उनीहरूसँग सम्पत्ति विवरण माग गरेका हौँ । उनीहरूले हामीलाई बुझाएको विवरण सार्वजनिक हुँदैन ।’
सरकारले सुकुमवासीको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने विषयलाई वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारी गैरकानुनी नै नमाने पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न सम्बन्धित व्यक्ति बाध्यकारी भने नहुने बताउँछन् । ‘संविधानले गोपनीयताको हकलाई सुरक्षित गरिदिएको छ । जसअन्तर्गत व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषय पर्छन्,’ उनले भने, ‘तर, भूमिहीन सुकुमवासीको हकमा सरकारले सम्पत्ति विवरण माग गरेको विषय गैरकानुनी नै रहेको भन्न मिल्दैन । किनभने सम्बन्धित व्यक्ति सुकुमवासी हो–होइन भनी निक्र्याेल गर्न उनीहरूको आर्थिक हैसियत मापन गर्नुपर्नेछ । यस्तो वेला उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । तर, उनीहरू यसका लागि बाध्यकारी भने हुँदैनन् ।’
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मुलुकभित्र कुनै व्यक्ति वा उसको परिवारका सदस्यको नाममा जग्गा नभएको व्यक्तिलाई सुकुमवासी ठान्छ । परिवारको परिभाषाभित्र पति, पत्नी, बाबु, आमा र छोरा, छोरी राखिएको छ । ‘भूमिहीन सुकुमवासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा–जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेतलाई जनाउनेछ । परिवार भन्नाले भूमिहीन सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको पति, पत्नी, बाबु, आमा र छोरा, छोरी सम्झनुपर्छ,’ उक्त ऐनको दफा ५२ स्पष्टीकरण खण्डको क र ख मा भनिएको छ ।
मजदुरी गर्न छाडेर सुकुमवासी प्यान कार्ड बनाउन लाइनमा
सुनबर्सी नगरपालिका– ७ की ५० वर्षीया चम्पादेवी ऋषिदेव रोपाइँ गर्ने काम छोडेर प्यान नम्बर कार्ड बनाउन सय रुपैयाँ भाडा तिरेर विराटनगर आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुगिन् । दुई सय रुपैयाँ दिएर उनले कार्यालयबाहिर फारमका लागि विवरण भराइन् । त्यसपछि विवरण रुजु गराएर कार्ड लिन कार्यालयमा दिनभरि पालो पर्खेर बसिन् । रतुवामाई नगरपालिका– १ सोनपुरका ४५ वर्षीय सुवासचन्द्र यादव गाउँमा अघियाँ खेती गर्छन् । तर, सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएपछि उनी खेत जोत्ने काम छोडेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन इलाका प्रशासन रंगेली पुगे । त्यसपछि प्यान कार्ड बनाउन विराटनगर आउनुपर्यो ।
सुनबर्सीकी चम्पादेवी र रतुवामाईका सुवासचन्द्र मात्र होइन, यतिखेर मोरङका १७ वटै पालिकामा बसोबास गर्ने ६० हजार सुकुमवासी कामको चटारो छोडेर पालिकाले निकालेको सूचनाअनुसारको कागजात बनाएर सम्पत्ति विवरणको निवेदन भर्न लागेका छन् । पालिकाहरूले यसअघि एक साताको समय दिएर ८ साउनभित्र निवेदन भर्न भनेका थिए । तर, अहिले फेरि म्याद थप भएको छ ।
यसअघि नै फारम भरिसकेका सुकुमवासीले जग्गा पाउने आशामा फेरि निवेदन भर्न थालेका हुन् । रतुवामाई– १ का ८४ वर्षीय उत्तमलाल मण्डलले बिहीबार विराटनगरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट प्यान कार्ड लिए । प्यान कार्ड हातमा लिएपछि उनले भने, ‘सरकारले झन्झटमाथि झन्झट लगाइरहेको छ । तर, अब त बालेन सरकारले पक्का जग्गा दिन्छ अरे । यसैले लौरो टेकेर पनि प्यान कार्ड बनाउन आएको हुँ ।’ जहदा गाउँपालिका– ६ की सुकरमनी हेमरमले हतारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र र प्यान कार्ड बनाउँदा बर्खाको वेला गरिखाने काम ठप्प भएको र खर्च पनि बढेको बताइन् । उनले दिक्क मान्दै भनिन्, ‘सरकार खालि विवरण मात्र भर्न लगाउँछ । जग्गा कहिल्यै दिँदैन । यसपालि त झन् धेरै झन्झट दिएको छ । अब पनि जग्गा दिएन भने त हामी गरिबका लागि सरकार छ भनेर पनि के भन्नु ?’
धनपालथान गाउँपालिका– ४ का अजय पासवानले बालेन सरकारले यसपालि पक्का जग्गा बाँड्छ भन्ने गाउँभरि हल्ला भएकाले आफू पनि अधियाँ खेती गर्न छाडेर राष्ट्रिय परिचयपत्र र प्यान कार्ड बनाउन आएको बताए । रतुवामाईका नरेश यादवले एक साताको मात्र समय दिएर निवेदन भर्न लगाइएको बताए ।
मोरङका सहायक प्रमुख अधिकारी सरोज कोइरालाले सरकारको निर्देशनअनुसार सबै पालिकामा वास्तविक सुकुमवासीको विवरण तयार गर्नका लागि सूचना जारी गरेको बताए । उनले सम्पत्ति विवरणका लागि कागजात बनाउन केही झन्झट भए पनि वास्तविक सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी कोही पनि अधिकारबाट वञ्चित नहुने बताए । भूमि समस्या समाधान समितिका अनुसार मोरङमा सुकुमवासी र अव्यस्थित बसोबासीको संख्या ६७ हजार ७३३ छ । जसमा भूमिहीन दलित आठ हजार ९१९ घरपरिवार, भूमिहीन सुकुमवासी १८ हजार ५६१ घरपरिवार र अव्यवस्थित बसोबासी ४० हजार २५३ घरपरिवार रहेका छन् ।
सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि अतिरिक्त निवेदनका नाममा मागिएका विवरण
१ परिवारमूलीको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि
२ परिवारमूलीको मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि
३ परिवारमूलीको राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि
४ परिवारमूलीको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) वा भ्याट नम्बरको प्रतिलिपि
५ परिवारमूलीको इमेल आइडी र मोबाइल नम्बर
६ परिवारका सबै सदस्यहरूको नेपाली
नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
७ परिवारका सबै सदस्यहरूको बैंक÷वित्तीय संस्थाको खाता नम्बर तथा विवरण
८ परिवार सदस्यको नाममा रहेको धितोपत्र,
सेयर वा ऋणपत्रको विवरण
९ लेनदेन कारोबारको विवरण (ऋण लिएको/दिएको/तिरेको विवरण)
१० परिवारका सदस्यहरूको सवारीसाधनको विवरण
११ व्यापार/व्यवसाय तथा रोजगारसम्बन्धी विवरण
१२ अचल सम्पत्ति (घर/जग्गालगायत)
र अन्य सम्पत्तिको विवरण
१३ फारममा उल्लेख भएबमोजिमका अन्य थप विवरणहरू
सुकुमवासी पहिचान गर्न सम्पत्ति खोज्नुपर्ने अवस्था आयो
बलभद्र बाँस्कोटा अध्यक्ष, भूमि समस्या समाधान समिति
वैयक्तिक गोपनीयताको सम्बन्धमा हामी जानकार छौँ । तर, सुकुमवासी पहिचानको सिलसिलामा उनीहरूको सम्पत्ति खोज्नुपर्ने अवस्था आयो । कानुनले पनि सुकुमवासी हुनका लागि केही योग्यता निर्धारण गरेको छ । त्यसो हुँदा हामीले उनीहरूसँग सम्पत्ति विवरण माग गरेका हौँ । उनीहरूले हामीलाई बुझाएको विवरण सार्वजनिक हुँदैन ।सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्यकारी हुँदैनन्
डा. विपिन अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता
संविधानले गोपनीयताको हकलाई सुरक्षित गरिदिएको छ । तर, भूमिहीन सुकुमवासीको हकमा सरकारले सम्पत्ति विवरण माग गरेको विषय गैरकानुनी नै रहेको भन्न मिल्दैन । किनभने सम्बन्धित व्यक्ति सुकुमवासी हो–होइन भनी निक्र्याेल गर्न उनीहरूको आर्थिक हैसियत मापन गर्नुपर्नेछ । यस्तो वेला उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । तर, उनीहरू यसका लागि बाध्यकारी भने हुँदैनन् ।
शून्यबाट सुरु हुँदै काम
सरकारले ऐलानी, पर्ती, खोलाकिनार, पोखरीको डिललगायतका ठाउँमा बसिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पटक–पटक जग्गा प्राप्तिको फारम त भरायो । तर, जग्गा दिएन ।भूमि समस्या समाधान समितिले फेरि नयाँ निवेदन दिन आह्वान गरेको छ । समितिले गत ४ साउनमा ३५ दिने सूचना जारी गरेर कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीका १९ जिल्लाका ६६ वटा पालिकाका लागि लगत संकलन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भरेको फारमको सक्कल प्रतिसहित कागजात अघिल्लो समितिले हस्तान्तरण नगरेकाले शून्यबाट काम थालिएको छ ।
सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत रहेका जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलले सम्बन्धित पालिकाबाट लगत संकलन, प्रमाणीकरण, सिफारिस समितिमा पठाएपछि थप जाँचबुझ गरी नापजाँच अगाडि बढ्ने बताए । ‘अघिल्लो समितिहरूले गरेको कामबारे अध्ययनका लागि १७ वटै पालिकामा एक–एकजना प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पालिकामा खटिएका कर्मचारीहरूले पछिल्लो सूचनाबमोजिम विभिन्न कारणले छुटेकाहरूले लगत भराउन पालिकासँग समन्वय गर्छन् ।’
अघिल्लो भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन हुनु अघिसम्मको तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा १६ हजार ६६७ भूमिहीन दलित, २० हजार ६१९ भूमिहीन सुकुमवासी र ६७ हजार ७१० अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्तिका लागि आ–आफ्नो बसोबास रहेको पालिकामा आवेदन दिएका थिए ।
पछिल्लो सरकार बनेपछि गठन भएको समितिले जारी गरेको ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड, २०८३ अनुसार सम्बन्धित भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा २८ माघ ०६६ देखि बसोबास रहेको, २८ माघ ०७६ देखि ‘आफ्नो वा परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गा बिक्री वा हक हस्तान्तरण गरेको छैन भन्ने स्वघोषणा गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
मापदण्डअनुसार भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासीले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारका कुनै पनि सदस्यको स्वामित्वमा कतै पनि जग्गा छैन, झुटा ठहरे कानुनबमोजिम सहन, बुझाउन तयार छु, भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासीले सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट विगतमा नेपाल राज्यभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा जग्गाको स्वामित्वसहितको आवास प्राप्त गरेको छैन’ भन्ने स्वघोषणा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
अप्ठ्यारोमा दलित भूमिहीन
सिराहाको लहान नगरपालिका– १ दलित बस्तीकी करिब ४३ वर्षीया सोनियादेवी सदायले विकास निर्माण, बाटो विस्तार, ऐलानी जग्गा खाली गर्ने वा अन्य कुनै बहानामा भूमिहीन सुकुमवासीहरू नै अप्ठ्यारोमा परिरहेको गुनासो गरिन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक महिलाहरूका लागि काम गर्दै आएकी उनले भनिन्, ‘जग्गा प्राप्तिका लागि दुई–दुईपल्ट फारम भराइयो, तर जग्गा पाउने छाँटकाँट छैन ।’ सिराहाको गोलबजार नगरपालिका– ३, जमदहका भूमि अभियानकर्मी अरूण सदाले भूमिहीन, सुकुमवासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताए ।
