नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा समूह ‘क’ र ‘ख’ मा परेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गर्ने मिति (आरसिओडी) थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । क र ख वर्गमा रहेका पाँच हजार ९१२ मेगावाटका २१८ परियोजनाको आरसिओडी थप गर्न लागिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले दिगो समाधान गर्ने गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने मिति (आरसिओडी) को म्याद थप गरिने बताए । आरसिओडी सम्बन्धमा बुधबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा झएको अन्तर्त्रिया कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्रवर्द्धकको लगानी जोखिममा नपार्ने गरी निर्णय लिने बताए ।
‘हामी न्यायोचित सिस्टममा जान खोजेका छौँ । व्यवसायीको पनि आत्मसम्मान कायम रहनुपर्छ । यसमा जनताको लगानी पनि छ । तसर्थ, यसमा हामी दिगो समाधान खोजेका छौँ । तर, पटक–पटक मौका दिएपछि फेरि मौका दिने विषयमा सोच्नुपर्छ । गलत त गलत नै हो,’ उनले भने, ‘व्यवसायी पनि उत्तरदायी हुन आवश्यक छ ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठले प्रवर्द्धकको सुझावका आधारमा आरसिओडीको विषयमा निर्णय गरिने बताए ।
यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले एकपटकका लागि सबै आयोजनाको आरसिओडी थप गर्नुपर्ने बताए । ‘बरु सर्त तोकौँ । एक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसपछिको ६ महिनामा निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने सर्त राखौँ । र, सबै आयोजनालाई अन्तिम मौकास्वरूप आरसिओडीको म्याद थप गरौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि काम गर्दैनन् भने पिपिए रद्द गर्दा हुन्छ ।’
प्राधिकरणले आफूसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेका आयोजनालाई प्रगतिका आधारमा क, ख, ग र घ गरेर चार समूहमा वर्गीकरण गरिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार आठ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणका चरणमा छन् । तीमध्ये समूह ‘क’ मा चार हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० आयोजना र समूह ‘ख’ मा १ हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना समावेश छन् ।
समूह ‘ग’ मा रहेका आयोजनालाई भने पिपिएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ । त्यसपछि पनि चित्तबुझ्दो सुधार वा जवाफ नआएमा सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ । समूह ग मा २२ सय ४१ मेगावाटका ७८ परियोजना छन् ।
समूह ‘घ’ मा भने आरसिओडीको अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि पिपिएमा उल्लेखित दायित्व जस्तै उत्पादन अनुमतिपत्रको प्राप्ति, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गाको व्यवस्थापन पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना पर्नेछन् । तसर्थ, उक्त आयोजनाको पिपिए स्वतः खारेज भएको बताइएको छ । त्यसमा १३९ मेगावाटका २४ परियोजना छन् ।
