पासपोर्ट छपाइको अनियमिततासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेलसँग तीन लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले मंगलबार बयानपछि थुनछेक आदेश गरेको हो ।
पोखरेल पोर्चुगलस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत रहेकोमा मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परेका थिए। उनी राहदानी विभागको निर्देशकका रूपमा कार्यरत रहँदा विद्युतीय राहदानी छपाइसम्बन्धी बोलपत्रको मूल्यांकन समितिमा थिए। सोही आधारमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत ८ असारमा १६ व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायर गरिएामध्ये राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसँग पाँच लाख, निर्देशक सुनील केसीसँग चार लाख, सोमेश थापासँग तीन लाख, विपिन प्रसाईंसँग तीन लाख तथा जर्मन कम्पनीका एजेन्ट मणिन्द्रकुमार मल्लसँग पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो।
त्यस्तै, उपसचिहरू तुलसीप्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाललाई भने साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश भएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइको बोलपत्रमा १० अर्बभन्दा धेरै अनियमितता भएको दाबी गरेको छ । केपी ओली सरकारको कार्यकालमा दुई जर्मन कम्पनीलाई यससम्बन्धी ठेक्का दिइएको थियो। सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको भन्दै विवाद भएको थियो। पछिल्लो समय सरकारको चासो पनि अख्तियारले फास्ट ट्रयाकमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको हो।
जर्मन कम्पनीले फागुनबाट पासपोर्ट छपाइ गर्ने सम्झौता गरेको थियो। एक साताअघिबाट छपाइ थाले पनि अझै पूर्ण रूपमा सिस्टम बनाउन सकेको छैन। जसकारण सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेका छन्।
