बागमतीमा वाम गठबन्धनको चाबी हानेपाको हातमा

केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस–एमालेबिचको सत्ता सहकार्य अन्त्य भएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बागमती प्रदेशको राजनीतिमा देखिन थालेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योलमा परिरहेका वेला दुई सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी ‘हानेपा’ नयाँ सत्ता समीकरणको निर्णायक शक्ति बनेको छ ।

केन्द्रमा एमाले र नेकपाबिच वाम गठबन्धनको सम्भावनाबारे छलफल भइरहेका वेला बागमती प्रदेशमा भने अंकगणितले उनीहरूलाई सहज बहुमत नदिने देखिएको छ । यही कारण सरकार गठनका लागि हानेपाको समर्थन अनिवार्य बनेको छ ।

सरकार बनाउन ५३ सांसद आवश्यक

बागमती प्रदेश सभामा कुल ११० सदस्य भए पनि हाल ६ सांसदको पद रिक्त रहेकाले कार्यरत सदस्य संख्या १०४ छ । गत संसदीय निर्वाचनका वेला बागमती प्रदेशका ६ जना सांसदहरूले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यसकारण अब बागमतीमा कायम रहेको सांसदको कुल संख्याको आधारमा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

हाल प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३६, नेकपाका २६, एमालेका २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) का दुईजना सांसद रहेका छन् । 

यस आधारमा कांग्रेस र एमाले वा नेकपा मिल्दा सहज बहुमत पुग्छ । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन भत्किएर एमाले र नेकपा मिल्दा जम्मा ५१ सांसद मात्रै पुग्ने भएकाले बहुमतका लागि थप दुई सांसद आवश्यक पर्छ । यही दुई सिट भएको हानेपा अहिले सरकार निर्माणको किङमेकर बनेको छ ।

हानेपासँग सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव

वाम गठबन्धनको सम्भावना बढेसँगै एमाले र नेकपाले हानेपासँग औपचारिक रूपमा सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन् । हानेपाका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले एमाले र नेकपाले सरकारमा सहभागी हुन तथा नयाँ समीकरणमा साथ दिन प्रस्ताव गरेको पुष्टि गरे । उनका अनुसार दुवै दलले विगतको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन् । ‘हामी सधैँ संवादका लागि तयार छौँ । तर, नागरिकमा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्ने गरी सत्ता परिवर्तनको खेल मात्रै हुनहुँदैन । जनताको हित केन्द्रमा राखेर मात्र निर्णय हुनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।

राप्रपा र नेमकिपाको भूमिका अनिश्चित

बागमती प्रदेश सभामा १२ सांसद रहेको राप्रपाले एकपटक एमाले र तत्कालीन माओवादीसँगको गठबन्धनमा सरकारमा सहभागिता जनाएको भए पनि त्यसयता सरकार बाहिर बस्दै आएको छ । अहिले पनि राप्रपाले कुनै पनि गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने संकेत दिएको छैन । यस्तै तीन सांसद रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि परम्परागत रूपमा प्रतिपक्षमै बस्ने नीति लिँदै आएको छ ।

यकारण एमाले–नेकपा गठबन्धनले हानेपाको साथ नपाए सरकार गठनका लागि राप्रपाको समर्थन खोज्नुपर्ने अवस्था आउनेछ, जुन तत्कालका लागि सहज देखिँदैन । केन्द्रमा सत्तासमीकरण परिवर्तन भएसँगै एमालेले बागमती सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको थियो । संसदीय दलको बैठकपछि सरकारमा रहेका ६ मन्त्रीलाई सामूहिक राजीनामा गराउने तयारीसमेत भएको थियो ।

तर, केन्द्रमा वाम गठबन्धनबारे छलफल तीव्र बनेपछि एमालेले तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार तत्काल जोगिएको देखिए पनि राजनीतिक अनिश्चितता भने कायमै छ ।

प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर आठमा सीमित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेपछि सत्तागठबन्धनभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ  । मन्त्रालय घटेपछि एमालेका तीन र कांग्रेसका तीन गरी ६ मन्त्री विनाविभागीय बनेका छन् । उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा विषयगत जिम्मेवारी दिइए पनि मन्त्रालय नपाउँदा एमालेभित्र सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने दबाब बढेको थियो ।

यद्यपि, बागमती प्रदेशको सत्तासमीकरण अब केन्द्रको निर्णयसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । एमाले, कांग्रेस र नेकपाबिच केन्द्रमा हुने सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको भविष्य तय हुने देखिएको छ ।

अंकगणितीय अवस्थाले भने बागमतीमा कुनै पनि नयाँ सरकार गठनका लागि हानेपाको समर्थन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाएको छ । दुई सिट मात्रै भए पनि हानेपाको निर्णयले सरकार बन्ने वा नबन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।