संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई ४४ हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएको छ । सुझावहरूमा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन, सांसदहरूको संख्या घटाउने, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक आयोगहरूको पुनर्संरचना, संघीयताको पुनरावलोकन, प्रदेश खारेजी, हिन्दु राष्ट्र घोषणा तथा न्यायालयको पुनर्संरचनालगायतका विषय समेटिएका छन् ।
संविधान जारी भएको करिब ११ वर्ष पुग्न लागेका वेला कार्यान्वयनको १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा १६ चैतमा संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले आमनागरिक तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त ४४ हजारभन्दा बढी सुझावलाई वर्गीकरण गरी ६ सय पृष्ठभन्दा बढीको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहका अनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्नुपर्ने तथा त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका सभापतिले सबै राजनीतिक दलसँग संवाद गरी राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
‘हामीले नागरिक र सरोकारवालाबाट आएका सुझावलाई जस्ताको तस्तै वर्गीकरण गरेर प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । बहसपत्र संविधान संशोधनको प्रारम्भिक आधार हो । अब प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिले संवादको ढोका खोलेर सबै दलसँग राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्छ,’ शाहले भने ।
उनले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई संस्थागत बनाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्न सकिने वा संसदभित्रै संविधान संशोधन आयोग बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने धारणा पनि व्यक्त गरे ।
