प्रदेश सत्तासमीकरणको विषयमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाका शीर्ष नेताहरूबिच द्विपक्षीय छलफलको तयारी भएको छ । दोस्रो तहका नेताहरूबिच निरन्तर छलफल जारी छ भने शीर्ष तहमै छलफलको तयारीसमेत गरिएको छ । यसअघि नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड श्रीलंका जानुअघि कांग्रेस सभापति गगन थापाले छलफल गरेका थिए । श्रीलंकाबाट फर्किएपछि थप छलफल गर्ने दुवै दलका नेताहरूले बताएका थिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा संयोजक प्रचण्डबिच पनि छलफलको तयारी छ । ओली र थापाको प्रचण्डसँग नियमित टेलिफोन सम्पर्क भइरहेको छ । तर, श्रीलंकाबाट प्रचण्ड फर्किएपछि भने शीर्ष तहमा छलफल भइनसकेको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि पनि प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गरेका कांग्रेस र एमालेबिच दूरी बढेपछि नेकपा निर्णायक शक्ति बनेको छ । कांग्रेसले नेकपासँग मिलेर कर्णालीमा एमालेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ । अन्य प्रदेशको सन्दर्भमा पनि औपचारिक–अनौपचारिक छलफल जारी रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
सत्तागठबन्धनमा दूरी बढेपछि प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा निर्णय बनेको छ । तर, कांग्रेस र एमालेको सत्तागठबन्धन औपचारिक रूपमा टुटेको घोषणा नभएकाले नेकपाले औपचारिक छलफल अघि बढाएको छैन । कांग्रेस र एमाले नै मिलेर सरकार चलाउन भन्नेमा नेकपा छ । तर, सरकारविहीन हुने अवस्था आउनेतर्फ नेकपा सचेत छ ।
श्रीलंकाबाट आइतबार फर्किएपछि नेकपा संयोजक प्रचण्डले पार्टीका नेताहरूसँग विकसित घटनाक्रमबारे छलफल गरेका छन् । सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसँग प्रचण्डले नेपालनिवास कोटेश्वरमै पुगेर छलफल गरेका छन् । नेपालको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नुका साथै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र आगामी रणनीतिबारे दुई नेताबिच छलफल भएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता गरेका नेकपाका नेताहरू वर्षमान पुन र प्रमेश हमालले ब्रिफिङ गरेका छन् । त्यसका साथै अन्य नेताहरूसँग पनि प्रचण्डले छलफल गरेका छन् ।
‘औपचारिक रूपमा कांग्रेस र एमालेबिचको सत्तागठबन्धन टुटेको छैन । दुई दलबिच दूरी बढेको कुरा आएको छ । प्रदेश तहमा भएका छलफल र निर्णयबारे बुझ्ने कुरा हुन्छ । सरकारविहीनताको अवस्था आउनु हुँदैन । त्यस्तो अवस्था बन्यो र प्रस्ताव आयो भने छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने कुरा छ,’ प्रचण्डका स्वकीयसचिव गोविन्द आचार्यले भने ।
नेकपा संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका गणतन्त्र पक्षधर दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा छ । ‘हामीलाई प्रदेश सरकारमा जाने हतारो छैन । जेन–जी आन्दोलनपछि पनि कांग्रेस र एमालेको प्रदेशमा सत्तागठबन्धन कायमै रह्यो । राष्ट्रिय सभामा पनि उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुभयो । अहिले किन दूरी बढ्यो ? गठबन्धन टुटेर सरकार बन्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्न लागेको हो कि होइन ? यस्ता विषयमा स्पष्ट भएपछि बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ,’ आचार्यले भने ‘संविधान, व्यवस्था र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका शक्तिबिच सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने छ ।’
एमाले पनि तीन दलकै सहकार्यमा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने र राष्ट्रिय विषयमा मिलेरै सरकारलाई खबरदारी गर्ने पक्षमा छ । त्यसका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विभिन्न चरणमा छलफल गरेका छन् । नेकपा संयोजक प्रचण्डसँग पनि छलफलको तयारी छ ।
कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्–सत्ताका लागि तीन दल मिल्दैनौँ
कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सत्ताका लागि तीन दल मिलेर जाने अवस्था नभएको बताएका छन् । पार्टी कार्यालय सानेपामा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले प्रतिपक्षविहीन प्रदेश सभाको कल्पना कांग्रेसले नगरेको स्पष्ट पारे । बरु कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्न तयार रहेको उनले बताए । ‘आन्तरिक रूपमा संवाद भइरहेका छन् । हाम्रो बटमलाइन भनेको कुनै पनि प्रदेश सभा प्रतिपक्षविहीन बन्नुहुँदैन भन्ने हो,’ शर्माले भने, ‘कुनै पनि प्रदेश सभा प्रतिपक्षविहीन बन्नुहुँदैन । संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका दलहरूले संविधानको मूल मर्मलाई भुल्नुहुृँदैन । आवश्यक परेको खण्डमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न पनि तत्पर हुन्छ ।’
बागमतीमा एमालेले तत्काल सरकार नछाड्ने
मकवानपुर/ केन्द्रीय सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै बागमती प्रदेश सरकारबाट तत्काल बाहिरिने तयारी गरेको एमाले अन्तिम समयमा आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ । सोमबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा गराउने तयारीमा रहेको एमालेले अब भने केन्द्रीय नेतृत्वको स्पष्ट निर्देशन नआएसम्म सरकार नछाड्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबारै काठमाडौंको कोटेश्वरमा बसेको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले बदलिएको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्दै तत्काल सरकारबाट बाहिरिनु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए । बैठकले केन्द्रको निर्णय र अन्य दलसँगको छलफलको नतिजा पर्खेर मात्रै आगामी कदम चाल्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
यसअघि एमाले दलका नेता थपलियाले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयबारे जानकारी गराइसकेका थिए । उनले सरकारमा रहेका एमालेका मन्त्रीलाई सामूहिक राजीनामा दिन निर्देशनसमेत दिएका थिए । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले एमालेको रणनीति फेरिएको छ । केन्द्रमा नेकपा र एमालेबिच नयाँ सत्ता सहकार्यको सम्भावनाबारे छलफल सुरु भएपछि प्रदेश तहमा हतारमा निर्णय नगर्ने निष्कर्षमा एमाले पुगेको स्रोतले दाबी छ । नेता थपलियाले अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति दैनिक रूपमा बदलिरहेको भन्दै हतारमा निर्णय नगर्ने नीति लिइएको बताए ।
