आन्तरिक राजस्व कार्यालय कञ्चनपुरको लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन

मंगलबार, ५ साउन, २०८३
डिजिटल संस्करण

आन्तरिक राजस्व कार्यालय कञ्चनपुरले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा तीन अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि दुई अर्ब ३१ करोड ५९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको हो। यसले लक्ष्यको करिब ६८ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको देखाएको छ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार आयकरतर्फ ९९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ५१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ तथा अन्तःशुल्कतर्फ ८० करोड १५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

यसअघि आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा आयकरतर्फ ८९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ६० करोड ८८ लाख रुपैयाँ र अन्तःशुल्कतर्फ ९० करोड ९१ लाख रुपैयाँ गरी कुल दुई अर्ब ४१ करोड ८० लाख ५१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।

अन्तःशुल्कअन्तर्गत बार शीर्षकमा शून्य राजस्व संकलन भएको छ। यस्तै, तमाखु, बिँडी तथा चुरोटबाट दुई करोड पाँच लाख ९९ हजार रुपैयाँ, मदिराबाट ६५ करोड २९ लाख १८ हजार रुपैयाँ तथा अन्य औद्योगिक वस्तु उत्पादनबाट १४ करोड ६० लाख नाै हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ।

मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भौतिक पूर्वाधार (ठेक्का निर्माण) क्षेत्रबाट १२ करोड २१ लाख २८ हजार रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ। आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा उक्त शीर्षकबाट ३२ करोड ९३ लाख १५ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो भने आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा २० करोड ७१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।

मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ वस्तु उत्पादनबाट तीन करोड २१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, बिक्री–वितरणबाट १९ करोड ३० लाख ८७ हजार रुपैयाँ, पर्यटन, उद्योग तथा बिमाबाट एक करोड ४९ लाख ११ हजार रुपैयाँ, हवाई टिकट सेवाबाट एक लाख ३४ हजार रुपैयाँ, ढुवानी सेवाबाट ६ करोड ८२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ तथा ठेक्का निर्माणबाट २० करोड ७१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

गत वर्ष १० करोड २१ लाख रुपैयाँ कम राजस्व संकलन

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा १० करोड २१ लाख २० हजार रुपैयाँ कम आन्तरिक राजस्व संकलन भएको छ। आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा दुई अर्ब ४१ करोड ८० लाख ५१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो भने आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा दुई अर्ब ३१ करोड ५९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको हो।

स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रदूषण, वैदेशिक रोजगारी, डिजिटल सेवा, वैदेशिक पर्यटन, चिठ्ठा तथा अन्य आय–लगानी शीर्षकमा शून्य राजस्व संकलन भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ देखि निजी स्वास्थ्य संस्था तथा शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा समता कर लगाइएको छ।

सुनचाँदीमा दुई प्रतिशत करबाट एक करोड ८३ लाख रुपैयाँ संकलन

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विलासिताका वस्तुमा लगाएको दुई प्रतिशत करबाट एक करोड ८३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। सुनचाँदी तथा बहुमूल्य गरगहनाको खरिद–बिक्रीबाट उक्त रकम संकलन भएको हो।

अन्य कर शीर्षकअन्तर्गत सुनचाँदीबाट उक्त रकम संकलन भएको छ भने टेलिफोन सेवाबाट १४ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा भने विलासिताका वस्तुमा लगाइएको दुई प्रतिशत कर हटाएर सुनचाँदीका गरगहनामा (सिपकलासहित) ०.५ प्रतिशत कर लगाइएको छ।

विकास निर्माण सुस्त हुँदा राजस्व प्रभावित

आन्तरिक राजस्व कार्यालय कञ्चनपुरका कर अधिकृत एवं सूचना अधिकारी विजय भुसालका अनुसार लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नुको मुख्य कारण भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका काम सुस्त हुनु, वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग घट्नु हो। उनका अनुसार ठेक्कापट्टा योजनाबाट संकलन हुने राजस्वमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ।

‘गत वर्ष जिल्लामा विकास निर्माणका काम निकै कम भए,’ उनले भने, ‘त्यसैले अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन घटेको हो।’ अन्य अन्तःशुल्क तथा विभिन्न शीर्षकबाट समेत अपेक्षित राजस्व उठ्न नसकेको उनले बताए। आन्तरिक राजस्व कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख कर अधिकृत हरि आचार्यले आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न कार्यालय मात्र नभई कारोबार गरी नाफा कमाउने सबै करदाता जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

उनले उपभोक्ता तथा आम्दानी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाफाको सानो अंश राज्यलाई सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाका लागि करका रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले कर तिर्न कन्जुस्याइँ नगरी उत्साहपूर्वक सहभागी हुन आग्रह गरे।

कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष पीताम्बर जोशीले समयसापेक्ष रूपमा करको दायरा र सीमा निर्धारण हुन नसक्नु तथा व्यापार–व्यवसाय सुस्ताउनु राजस्व घट्नुका प्रमुख कारण भएको बताए।

‘यहाँ उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपभोग घटिरहेको छ। भएका युवा पनि विदेशिएका छन्, अनि उपभोग कहाँबाट बढ्छरु’ उनले भने। आन्तरिक आय वृद्धि गर्न व्यापार प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालनमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

सुझावित समाचार