कञ्चनपुरका आरक्षपीडित फेरि आन्दोलित भएका छन् । सोमबारदेखि आरक्षपीडित आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरू अस्थायी र स्थायी दुवै व्यवस्थापनको माग अघि सारेर विरोध प्रदर्शन, धर्ना, जुलुसमा उत्रिएका हुन् ।
गत कात्तिकमा भीमदत्त नगरपालिका– ४, महेन्द्रनगर डिभिजन वन कार्यालयअगाडि बसेका पीडितले तत्काल अस्थायी बसोबास र क्रमिक रूपमा दीर्घकालीन रूपमा समाधानको माग अघि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
आरक्षपीडितले अढाई दशकदेखि आफूहरूका समस्या उस्तै रहेको दल, नेताहरूले चुनावका वेला समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिने, तर चुनाव जितेपछि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले आफूहरूका समस्या उस्तै रहेको दुखेसो पोखेका छन् ।
आरक्षपीडित संघर्ष समितिका सहसचिव कृष्ण भट्टले महेन्द्रनगरमा बसेको स्थानमा बर्षातले बस्न समस्या भएकाले त्यहाँबाट अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म अस्थायी बसोबासको माग अघि सारेर प्रशासनमा पटक–पटक निवेदन दिँदासमेत आफूहरूको समस्या बुझ्नेसमेत प्रयास नभएको हुँदा आफूहरू आन्दोलित भएको बताए ।
दैनिक बजारमा विरोध प्रदर्शन, प्रशासनमा धर्ना, जुलुस गरेर सरकारलाई आफूहरूका पीडा सुनाउन लागेको बताए । आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाले राज्यले आफूहरूसँग गर्नुसम्म अन्याय गरेको बताए ।
अध्यक्ष रोकायाले सरकारले आफूहरूका पीडा नबुझेको भन्दै सरकारसामु आत्मदाहको चेतावनी दिएका छन् । उनले सरकारले नै २५ वर्षअघि ०५८ सालमा आफूहरूको भएको सम्पत्ति खोसे पनि हालसम्म पुनर्स्थापना गर्न नसकेको बताए । उनले सुरेन्द्र बम र दिवानसिंह विष्ट आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, खोसिएको सम्पत्ति फिर्ता, क्षतिपूर्तिको माग अघि सारेका छन् । बम आयोगले प्रतिपरिवार १० कट्ठा जमिन वा ६० लाख दिने प्रस्ताव अघि सारे पनि वन मन्त्रालयमा थन्किएकाले पीडित भूमि अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।
पीडित विस्थापितदेखि यता ०६४ देखि ०८२ सम्मका चुनावमा झुटा, आसलाग्दा आश्वासन दिने, तर समस्या समाधान नगर्ने प्रवृत्तिले कञ्चनपुरमा आरक्षपीडितको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको पीडितको दुखेसो छ । पीडितहरुले यसपटक पनि समस्या समाधान नभए आन्दोलन निरन्तर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पीडितको समस्या समाधानका लागि भन्दै ३४ आयोग बनिसक्दा पनि उनीहरूको पुनर्स्थापना नहुँदा उनीहरू खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन् । दुई हजार ४७३ परिवार विगतका आयोगले सूचीकृत गरिसकेको छ ।
