कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दीले प्रजनन अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । कारागारमा रहेका बन्दीहरूको नैसर्गिक मानवीय अधिकार तथा सन्तान उत्पादन गर्ने (प्रजनन) अधिकार कायम गर्न कारागार नियमावली, २०८३ मार्फत दाम्पत्य भेटघाट सुविधा ल्याइएको हो । मन्त्रिपरिषद्को ३२ असारको बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेसँगै राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ ।
नियमावलीअनुसार कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका श्रीमान्–श्रीमती चिकित्सकको सिफारिसपछि निश्चित अवधिका लागि सँगै बस्ने पाउनेछन् । प्रजनन अधिकार प्रयोग गर्न चाहने कैदीबन्दीका लागि कारागार प्रशासनले छुट्टै कक्षको प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेछ । नियमावलीको नियम २६ मा भनिएको छ, ‘प्रजनन अधिकार संरक्षणका लागि कानुनले तोकेअनुसारका बन्दीले माग गरेमा कारागार प्रशासकले चिकित्सकको सिफारिसबमोजिम निश्चित समयसम्म पतिपत्नी सँगै बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’
नियमावलीअनुसार पति वा पत्नीसँग महिनामा एकपटक एकान्तमा भेटघाट गर्ने अनुमति पाइनेछ । तर, यस्तो भेटघाटको निश्चित समय र अवधि भने सम्बन्धित कारागार प्रशासकले तोकेबमोजिम हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।तर, यसका लागि सर्त राखिएको छ । जसअनुसार सुविधा माग गर्ने बन्दी र निजका पति वा पत्नीबिच कानुनबमोजिम विवाह भएको आधिकारिक प्रमाण हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सम्बन्धित बन्दीले कारागारमा कम्तीमा ६ महिनाको कैद सजाय अनिवार्य रूपमा भुक्तान गरिसकेको हुनुपर्नेछ । कारागारभित्र बन्दीको आचरण र व्यवहार अनुशासित, शान्त र सुधारोन्मुख भएको हुनुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ ।
महिला बन्दीले अधिकार प्रयोग गर्न चाहे कैद सजाय भुक्तान गरेर मुक्त हुँदा उमेर ४० वर्ष पुग्ने निश्चित हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, पुरुष बन्दीको हकमा सम्बन्धित कैदी कैद सजाय भुक्तान गरेर मुक्त हुँदा उनको श्रीमतीको उमेर ४० वर्ष कट्ने निश्चित हुनुपर्नेछ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक माधवप्रसाद पोखरेलले कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका बन्दीले प्रजनन अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने बताए । ‘कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दीको प्रजनन अधिकार कानुनले सुनिश्चित गरेको थियो । तर, नियमावली नबन्दा उनीहरूले यो अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेका थिएनन् । अब नियमावलीमा नै यो व्यवस्था आयो । अब उनीहरूले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने । कारागार ऐन, २०७९ को दफा २३ मा कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दीका लागि प्रजनन अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले सरकारले नियमावलीमा व्यवस्था गरेर प्रजनन अधिकार कार्यान्वयनमा लगेको हो । तर, तर, दुई वा त्योभन्दा बढी सन्तान भएका कैदीबन्दीको हकमा भने यो सुविधा प्रयोग हुने छैन । ‘उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई वा सोभन्दा बढी सन्तान रहेका बन्दीलाई यो नियमबमोजिमको सुविधा दिइनेछैन,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।
नियमावलीले कारागारभित्र रहेका गर्भवती कैदीबन्दीको हकलाई सुरक्षित गरेको छ । कैदीबन्दी गर्भवती भएको प्रमाणित भए नियमित स्वाथ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित कारागार प्रशासनले गर्नुपर्नेछ ।
निमामावलीको दफा २४ को उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘कुनै महिला बन्दी गर्भवती भएको व्यहोरा चिकित्सकबाट प्रमाणित भएपछि कारागारमा रहेको त्यस्तो बन्दीलाई कारागार प्रशासकले नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’
त्यस्तै, कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दी गर्भवती भएको ६ महिनादेखि नै उचित पौष्टिक आहाराको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यो सुविधा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुत्केरी भएको ९८ दिनसम्म उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । पौष्टिक आहाराको बन्दोबस्त सम्बन्धित कारागार प्रशासनले नै मिलाउनुपर्नेछ । र, सुत्केरीका लागि बस्ने व्यवस्था पनि छुट्टै गराउनुपर्नेछ ।
नियमावली २४ को उपनियम २ र ३ मा भनिएको छ, ‘गर्भवती बन्दीलाई कारागारमै राखी सुत्केरी गराउनुपर्ने भएमा कारागार प्रशासकले गर्भ रहेको ६ महिनादेखि सुत्केरी भएको ९८ दिनसम्म अनुसूची– ३ बमोजिमको पौष्टिक आहारा र राशन सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई उपलब्ध भएसम्म छुट्टै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’
तर, दुई वा त्योभन्दा बढी सन्तान भएका कैदीबन्दीले पाउनेछैनन् कारागारमा प्रजनन अधिकार
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक माधवप्रसाद पोखरेल भन्छन्–कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दीको प्रजनन अधिकार कानुनले सुनिश्चित गरेको थियो । तर, नियमावली नबन्दा उनीहरूले यो अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेका थिएनन् । अब नियमावलीमा नै यो व्यवस्था आयो । अब उनीहरूले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
गर्भवती बन्दीलाई कारागारमै राखी सुत्केरी गराउनुपर्ने भएमा...
कारागार प्रशासकले गर्भ रहेको ६ महिनादेखि सुत्केरी भएको ९८ दिनसम्म पौष्टिक आहारको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने
- मसिनो चामल प्रतिदिन सात सय ग्राम वा सोबराबरको रकम
- घिउ प्रतिदिन सय ग्राम वा सोबराबरको रकम
- खाने तेल प्रतिदिन सय मिलिलिटर वा सोबराबरको रकम
- ज्वानो प्रतिदिन ५० ग्राम वा सोबराबरको रकम
- कोरा कपडा एक सुत्केरी अवधिका लागि १० मिटर
- साधारण राडी/कम्बल एक सुत्केरी अवधिका लागि एक थान
- एक सुत्केरी अवधिका लागि नगद दुई हजार रुपैयाँ