यस्तो छ मिटरब्याजपीडित र सरकारबिचको नौबुँदे सहमति [पूर्णपाठ]
सहमतिपत्रमा फर्जी लिखतहरू खारेज गर्दै मिटरब्याज उन्मूलनको घोषणा गर्ने, मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन लागू गर्ने, उच्चस्तरीय समन्वय समिति, जिल्लास्तरीय सहजीकरण समिति र अनुगमन तथा समीक्षा समिति गठन गर्नेलगायतका विषय उल्लेख छन्।
सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नेछ, जसमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधीकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिनेछ।
विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न विशेष अदालतको आदेश
विशेष अदालतले एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा विशेषले साधारण तारेखमा छाड्न भनेको हो।
उनलाई गत ८ असारमा पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो।
पौडेलले लाभ लिएको भन्ने पर्याप्त आधार नभएको भन्दै उनलाई अदालतले साधारण तारेखमै छाड्न भनेको हो।
उनलाई २० कराेड ९० लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको थियो। बिचौलिया दीपक भट्टलाई फाइदा हुने गरी निर्णय गरेर लाभ लिएको अभियोग पौडेलमाथि थियो।
एक वर्षमा एक लाख ९६ हजार मुद्दाको फैसला, यी हुन् सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्स्याेट गर्ने न्यायाधीशहरू
आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा देशभरिका अदालतले एक लाख ९६ हजार चार सय ४७ मुद्दाको फर्स्याेट गरेका छन्। जुन कुल मुद्दाको ५५.०३ प्रतिशत हो। अदालतमा तीन लाख ५७ हजार २३ मुद्दा दर्ता भएका थिए।
सर्वाेच्च अदालतद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिअनुसार २९.४६ प्रतिशत तथा उच्चमा ७०.३६ प्रतिशत फर्स्याेट भएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालत तथा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश टेकनाराण कुँवर सर्वाधिक मुद्दा फर्स्याेट गर्ने न्यायाधीश बनेका छन्। उनले एक हजार ४२१ वटा मुद्दाको फैसला गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृतिविरुद्ध डा. केसीले ५ साउनदेखि सत्याग्रह थाल्ने
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्राडा गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विकृतिविरुद्ध आमरण अनशनको चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत आफ्ना तीनबुँदे माग जारी गर्दै ती मागहरू कार्यान्वयन नभए ५ साउनदेखि सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
डा. केसीले हाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । स्थापित नियम, मूल्य र मान्यताविपरीत मिचेर नियुक्ति गरिएको भन्दै केसीले आपत्ति जनाएका छन् ।
बक्यौता नतिर्ने उद्योगमाथि सरकारको एक्सन, थप पाँच उद्योगले तिरे भाडा
वर्षौँदेखि सरकारी जग्गा तथा संरचना प्रयोग गरेर पनि भाडा नतिर्ने उद्योगहरूमाथि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कडाइ गरेपछि बक्यौता रकम धमाधम असुल हुन थालेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी यादवले उद्योगहरूलाई सात दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता भाडा चुक्ता गर्न निर्देशन दिँदै अन्यथा विद्युत् र खानेपानीको लाइन काटिने चेतावनी दिएकी थिइन् । उक्त निर्देशनपछि कारबाहीबाट बच्न उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्न थालेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सांसदलाई ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन संसद् सचिवालयको निर्देशन
संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्यलाई आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
संसद् सचिवालयअन्तर्गतको सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाले जारी गरेको सूचनाअनुसार सांसदहरूले आफ्नो तथा परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण स्रोत र प्रमाणसहित पेस गर्नुपर्नेछ।
सूचनामा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसअनुसार सांसदहरूले ०८३ साउन १ गतेदेखि भदौ २९ गतेभित्र विवरण पेस गरिसक्नुपर्नेछ।
विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट खर्चमा सरकार पुनः कमजोर
विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट खर्चमा सरकार पुनः कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्षभर सरकारले पुँजीगततर्फ एक खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो पुँजीगततर्फको कुल विनियोजनको ४६.७८ प्रतिशत मात्र हो ।
चालू आवमा सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने दुई खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार जेन–जी आन्दोलन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलगायतका कारण विकास खर्च प्रभावित भएको हो ।
आठ कम्पनीमार्फत ललितपुरमा दीपक भट्टले किने १५६ रोपनी जग्गा, जफतको माग दाबी
विभिन्न कम्पनीमार्फत दीपक भट्टले ललितपुरको लामाटारमा १५६ रोपनी जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ । फेवा डेभलपर्स प्रालि, वेगनास डेभलपर्स प्रालि, रिजेन्ट कोर्ट प्रालि, अल्फा डेभलपर्स प्रालि, श्रीनगर डेभलपर्स प्रालि, डेल्टा डेभलपर्स प्रालि, लेखनाथ डेभलपर्स प्रालि र कान्तिपुरी रिसोर्ट प्रालिका नाममा लामाटारमा १५६ रोपनी तीन आना जग्गा देखिएको हो ।
जग्गाधनी कम्पनीहरूमा दीपक भट्ट एकल सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको लगानी देखिएको छ । तर, ती जग्गा खरिद गरेको रकमको स्रोत नभेटिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ती जग्गा जफतको माग दाबी मुद्दामा गरिएको छ ।
बागमतीमा १४ बाट आठ मन्त्रालय, नयाँ कार्यविभाजन लागू
बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर आठमा सीमित गरेसँगै नयाँ मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले नेपालको संविधानको धारा १६८(९) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को नयाँ कार्यविभाजन स्वीकृत गरेका हुन् ।
साउन १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम भएका छन् ।
साउन लागेसँगै सेयर बजारमा उछाल
साउन लागेसँगै सेयर बजारमा उच्च अंकको वृद्धि भएको छ । साताको अन्तिम दिन शुक्रबार प्रि–ओपनमा दुई अंकले बढेको बजार ७९.९४ अंकले बढेर बन्द भएको छ । यसमा दिनभरि नै बजार क्रमशः बढिनै रह्याे । बढेको अंकसँगै नेप्से इन्डेक्स २६७७.७४ विन्दुमा पुगेको छ ।
जसमा साढे चार अर्बको कारोबार भएको छ । शुक्रबार सबै समूहगत सूचक बढेका छन् भने जलविद्युत्, लगानी र उत्पादन समूह चार प्रतिशतभन्दा धेरै बढेको छ । २५७ कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने १४ कम्पनीको घटेको छ । तीनवटाको मूल्य स्थिर भएको छ ।
