बागमती प्रदेश सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट नष्ट भएका सरकारी जिन्सी सामानको लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा जलेर नष्ट भएका करिब १ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरका जिन्सी सामग्री मिनाहा गरी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स) बाट लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै आगजनीका कारण पूर्ण रूपमा नष्ट भएका सरकारी सामग्रीलाई अभिलेखबाट हटाउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका जिन्सी सामानको लगत कट्टा गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य हुने व्यवस्था छ। सोही कानुनी प्रावधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सामग्रीको लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री तामाङले बताए।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रदेशभित्र व्यापार तथा व्यवसायलाई समयानुकूल व्यवस्थित बनाउन कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री तामाङको भनाइ छ। यसैगरी, बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति पनि दिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तामाङका अनुसार उक्त विधेयकमार्फत अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, सेवा–सुविधा, पुनर्स्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा समावेशी सहभागितालाई कानुनी रूपमा थप व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।