बाराको निजगढ नगरपालिका–८ स्थित निजगढ नगर उद्योग वाणिज्य संघको सभा हलमा तीन दिनदेखि जारी सरकार र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन नेपालबीचको निर्णायक वार्ता अब संघीय राजधानीमा हुने भएको छ।
बुधबार राति निष्कर्षविहीन बनेको वार्तापछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आन्दोलनकारीलाई वार्ता टोली गठन गरी सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा आउन आग्रह गरेका थिए। दुवै पक्षबीच मागका विषयमा सकारात्मक छलफल भए पनि सहमतिपत्र कहाँ र कसरी हस्ताक्षर गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा वार्ता तत्काल निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
त्यसपछि गृहमन्त्रीको पटक–पटकको आग्रह र आन्दोलनरत पक्षको आन्तरिक छलफलपछि मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनले पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी बिहीबार काठमाडौं पठाएको हो। अन्य आन्दोलनकारी भने वार्ताको नतिजा नआएसम्म बाराको निजगढमै रहने भएका छन्।
जनकपुरबाट काठमाडौंतर्फ पैदल न्याय मार्चमा रहेका मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूसँग गृहमन्त्री गुरुङले बुधबार करिब पाँच घण्टा र बिहिबार करिब ४ घण्टा लामो छलफल गरेका थिए। सो क्रममा पीडितले उठाएका ६ बुँदे मागबारे विस्तृत रूपमा कुराकानी भएको थियो।
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनको नेतृत्वमा पीडितहरूले फर्जी लिखत खारेज गर्नुपर्ने, मिटरब्याजविरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन बनाउनुपर्ने, मिटरब्याजसम्बन्धी विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्नुपर्ने, साहु–महाजनको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गरिनुपर्ने तथा न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
आन्दोलनरत पक्षका अनुसार सरकारले उनीहरूले अघि सारेका सम्पूर्ण माग कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर आन्दोलनकारीहरूले त्यसको औपचारिकता तत्काल निजगढमै पूरा हुनुपर्ने अडान राखेका थिए। सरकारले तयार गरेको सहमतिपत्रमा निजगढमै हस्ताक्षर भएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्न सकिने उनीहरूको स्पष्ट धारणा थियो।
वार्ताका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले सहमतिपत्रमा रहेका केही शब्द तथा भाषागत विषय संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए। कानुनी तथा प्राविधिक पक्षसमेत मिलाउनुपर्ने भएकाले तत्काल हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो। त्यसपछि गुरुङले आन्दोलनलाई हालको अवस्थामै राखी वार्ता टोली गठन गरेर गृह मन्त्रालय आउन आग्रह गरेका थिए। मन्त्रालयमा आवश्यक भाषा तथा कानुनी संशोधनपछि सहमतिपत्रलाई अन्तिम रूप दिएर हस्ताक्षर गर्ने सरकारको प्रस्ताव थियो।
सुरुमा आन्दोलनकारीहरूले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै विगतमा पटकपटक सरकारबाट आश्वासन मात्र पाएको र लिखित सहमतिसमेत कार्यान्वयन नभएको अनुभव सुनाएका थिए। उनीहरूले पहिले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर र त्यसपछि मात्रै आन्दोलनका कार्यक्रम परिवर्तन हुने अडान दोहोर्याएका थिए। तर बुधबार रातिदेखि बिहीबार दिउँसोसम्म भएको आन्तरिक छलफलपछि पीडितहरु वार्तालाई निष्कर्षमा र्पुयाउने उद्देश्यसहित काठमाडौं जान सहमत भएको हो।
काठमाडौं प्रस्थान गरेको पाँच सदस्यीय वार्ता टोलीको संयोजकमा अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुश्वाहा छन्। टोलीमा केन्द्रीय महासचिव मनोज कुमार पासमान, केन्द्रीय प्रवक्ता रिजन राना मगर, केन्द्रीय हेडक्वाटर सदस्य लक्ष्मी घिमिरे तथा केन्द्रीय हेडक्वाटर सदस्य किरण परियार सदस्य छन्। वार्ता टोलीको रोहबरमा संयुक्त जनअधिकार मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्ग नवीन लगायतका प्रतिनिधिहरू पनि काठमाडौं गएका छन्।
आन्दोलनका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुश्वाहाले सरकारले माग पूरा गर्न सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि त्यसलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट र लिखित रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। उनले आन्दोलनकारीको उद्देश्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
