नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकमा लगानी प्रवर्द्धन र आर्थिक विकासका लागि सरकारको भूमिका नियामकभन्दा सहजीकरणकर्ता र समन्वयकर्ताको हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भएको भेटमा महासंघ अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन संरक्षणवाद, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र प्रशासनिक झन्झटको चक्र तोड्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएका बताएका छन् ।
‘भेटमा निजी क्षेत्रका समस्या, अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, समाधानको उपायलगायत विषयमा हामीले खुलेर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्यौँ । प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार विकासको काम सरकारले गर्ने र आर्थिक विकासको काम निजी क्षेत्रले गर्ने बताउनुभयो,’ विज्ञप्तिमार्फत श्रेष्ठले भनेका छन् ।
भेटमा अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले अघि सारेको परिवर्तन, रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए ।
बजारमा न्यून माग, लगानीमा आएको सुस्ती तथा अत्यधिक नियामकीय दबाबका कारण व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर भएकोतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी बन्दै गएको र करिब ७० प्रतिशत आयातमा निर्भर रहनु चिन्ताको विषय भएको उनले उल्लेख गरेका थिए ।
उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थको प्रयोगका आधारमा शतप्रतिशत स्वदेशी, मिश्रित र शतप्रतिशत आयातित उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरी फरक–फरक नीति अवलम्बन गर्न तथा एसेम्बलिङ र कन्ट्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङलाई प्रोत्साहन गर्न उनले सुझावसमेत दिएका थिए ।
महासंघले बजेटमा घोषणा गरिएका कालोबजारी ऐनसहित १५ वटा पुराना ऐन खारेज गर्ने व्यवस्था, सनसेट कानुन, उधारो असुली कानुन तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कानुनलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको थियो ।
