तीन महिनामा निगमको घाटा साढे ११ अर्ब

मंगलबार, १० कार्तिक, २०८३
प्रिन्ट संस्करण

चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को १–१५ साउनसम्म नाफामा गएको आयल निगम त्यसयता निरन्तर घाटामा छ । प्रत्येक १५ दिनमा भारतबाट मूल्य बढेर आउने, तर सोअनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नहुँदा घाटा चुलिएको निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए । चालू आवको १५ कात्तिकसम्म ११ अर्ब ३९ करोड घाटा भइसकेको निगमको प्रक्षेपण छ ।

‘साउन १६ यता इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले प्रत्येक १५ दिनमा पठाएको मूल्य बढेर आएको छ । तर, उपभोक्तालाई लाभ लिने र महँगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेर हामीकहाँ मूल्य समायोजन नहुँदा निगमले संस्थागत घाटा बहन गरिरहेको छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय १ कात्तिकबाट लागू हुने गरी मूल्य समायोजन गर्दा मात्रै निगमलाई आगामी १५ कात्तिकसम्म (१५ दिनको अवधिमा) तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने प्रक्षेपण छ ।

आयल निगमको तथ्यांकअनुसार चालू आवको साउन १–१५ सम्मको अवधिमा ७१ करोड रुपैयाँ नाफा भएको थियो । त्यसयता निरन्तर घाटाम रहेको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार १६–३१ साउनमा एक अर्ब ४९ करोड, १–१५ भदौमा ८१ करोड ३५ लाख, १६–३१ भदौमा १ अर्ब २४ करोड, १–१५ असोजमा एक अर्ब ९१ करोड र १६–३१ असोजमा तीन अर्ब २० करोड घाटा भएको छ । त्यस्तै, १–१५ कात्तिकमा तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने निगमको प्रक्षेपण छ ।

पछिल्लो समय लगातार घाटा चुलिँदा भारतलाई तेल खरिद गरेबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम समयमै जोहो नहुने चिन्ता बढेको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । ‘असोजसम्मको घाटा रकमलाई जसोतसो व्यवस्थापन गरेका थियौँ । तर, कात्तिकमा झन् बढी घाटा भएपछि भने आइओसीलाई समयमै रकम भुक्तानी गर्ने चिन्ता बढेको छ,’ उनले भने । निगमले प्रत्येक महिनामा दुईपटक (८ र २३ तारिख) आइओसीलाई तेल खरिदबापतको रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ । 

अघिल्लो वर्षसम्मको सञ्चित नाफा र साउन १–१५ सम्मको ७१ करोड नाफासमेत गरेर असोजसम्मको घाटा पूर्ति गरिएको निगमले जनाएको छ । बजारमा तेल बेचेर उठेको पैसा संकलन गरेर आइओसीलाई नियमित भुक्तानी दिने गरिएको छ । तर, ठुलो दरले घाटा हुँदा बजारबाट उठेको पैसाले आइओसीलाई भुक्तानी गर्न पुग्दैन । यस्तो वेला भुक्तानी चक्र नियमित गर्न निगमले पेट्रोलियम मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम उपयोग गर्ने गरेको छ । उक्त कोषमा अहिले करिब चार अर्ब रुपैयाँ रहेको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । ‘मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा भएर बसेको पैसा सापटी लिएर कात्तिकमा आइओसीलाई तेल खरिदबापतको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अपेक्षित सुधार आएन भने ऋण लिनुको विकल्प रहनेछैन ।’ आयल निगमले यसअघि ०७८ मा पनि सरकार र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएर भारतलाई भुक्तानी गरेको थियो ।

झन् अकासिँदै कच्चा पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ झन् बढ्न थालेको छ । सोमबार साँझ कच्चा तेलको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिब्यारेल एक सय १५ डलरआसपास थियो । करिब तीन साताअघि भने कच्चा तेलको भाउ सय डलरआसपास थियो । २१ असोजमा कच्चा तेल एक सय डलर प्रतिब्यारेलआसपास थियो । कच्चा तेलको भाउ निरन्तर बढ्दा आयल निगमको खरिद लागत बढ्न गई भुक्तानीमा समस्या हुने गर्छ ।

सुझावित समाचार