मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान तथा सडक अवरोधको जोखिम बढ्न थालेपछि बागमती प्रदेश सरकारले विपत् व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा दिँदै सुरक्षा निकायसँगको समन्वय र पूर्वतयारीलाई तीव्र बनाएको छ ।
विगतका विपतबाट प्राप्त अनुभवलाई आधार बनाएर सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान, राहत सामग्रीको व्यवस्थापन, सूचना प्रणाली सुदृढीकरण र उद्धार संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी प्रदेश सरकारले अघि बढाएको हो ।
जसअन्तर्गत बागमती प्रदेश सरकारले सुरक्षाका तीनवटै निकायलाई विपत् पूर्वतयारीका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले साढे दुई करोडभन्दा बढीको सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेशले नेपाली सेनाको लागि ७५ लाख ६२ हजार २९९, नेपाल प्रहरीका लागि ५४ लाख ६६ हजार ४८८ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई एक करोड १६ लाख ८३ हजार ५२२ रुपैयाँबराबरको विपत् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएको हो । जसमा अत्याधुनिक ड्रोनदेखि वाटर रेस्क्यु इक्युपमेन्टलगायतका सामग्रीहरू रहेका छन् ।
उक्त अवसरमा बोल्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले मनसुनका कारण बढी प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्रको पहिचान गरेर समयमै पूर्वतयारी गर्न सके जनधनको क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने बताए । उनले विगतका विपतका अनुभव नै अहिलेको सबैभन्दा ठुलो सिकाइ भएको उल्लेख गर्दै अब प्रतिक्रिया होइन, पूर्वतयारीको मोडेलमा जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘विगतको भोगाइ नै अहिलेको सिकाइ हो । बागमती प्रदेशका कुन–कुन क्षेत्रमा वर्षा र मनसुनका कारण बढी क्षति हुन सक्छ भन्ने पहिचान गरेर अहिले नै तयारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार प्रदेश सरकारले सम्भावित पहिरो, बाढी र डुबान प्रभावित क्षेत्रहरूको अध्ययन गरिरहेको छ । जोखिम बढी भएका स्थान पहिचान गरी त्यहाँ आवश्यक स्रोत–साधन, जनशक्ति र उद्धार सामग्री अग्रिम रूपमा व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अपनाइएको छ । उनले विपत् व्यवस्थापनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष पूर्वतयारी भएको उल्लेख गर्दै विपत् आइसकेपछि उद्धारमा मात्र केन्द्रित हुने अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
राहत सामग्री रणनीतिक स्थानमा भण्डारण
मनसुनका वेला सडक सम्पर्क विच्छेद हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले विभिन्न रणनीतिक स्थानमा उद्धार तथा राहत सामग्री भण्डारण गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार नुवाकोट र मकवानपुरको हेटौँडा–थाना भर्याङलगायतका स्थानमा आवश्यक सामग्री सुरक्षित रूपमा राखिएको छ । आवश्यकताअनुसार ती सामग्री तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा विपत् व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायको विशिष्टीकृत भूमिकाबारे पनि विस्तृत छलफल भएको थियो । मुख्यमन्त्री बानियाँले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सम्भावित जोखिमसम्बन्धी सूचना तत्काल उपलब्ध गराउने, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले आ–आफ्नो विशेष तालिम र क्षमताअनुसार उद्धार कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले सबै सुरक्षा निकायको तालिम, उपकरण र कार्यशैली फरक–फरक हुने भएकाले एउटै ढाँचामा होइन, विशेषज्ञताअनुसार परिचालत हुन पनि स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा कानुनमन्त्री शिवराज अधिकारीले विपत् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए । उनका अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासँग नियमित सूचना आदान–प्रदान हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
स्थानीय तहमा रहेका प्रहरी तथा उद्धार संयन्त्रलाई थप क्षमता विकास तालिम दिने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनले विपतका वेला स्थानीय सरकार नै पहिलो उद्धारकर्ता हुने भएकाले उनीहरूको तयारी मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।