राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे संसदमै स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विषयमा पटक–पटक बोल्नुपरेको अवस्था रहर नभई बाध्यता भएको बताइन्। संसद्को नियमित कार्यसूची अवरुद्ध नहोस् र जनताका मुद्दा ओझेलमा नपरून् भन्ने जिम्मेवारीबोधका साथ विपक्षीले संयमता अपनाएको भए पनि सरकारले त्यसलाई कमजोरीका रूपमा बुझेको उनको भनाइ थियो।
ओलीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत विचार मात्र नभई राज्यको आधिकारिक धारणा हुने भएकाले नेपालको भूमि र सीमासँग सम्बन्धित विषयमा प्रयोग हुने प्रत्येक शब्दले राष्ट्रिय स्वाभिमान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश निर्धारण गर्ने बताइन्। सीमा नक्साको रेखा मात्र नभई इतिहास, बलिदान, सार्वभौमिकता र भावी पुस्ताप्रतिको दायित्वसँग जोडिएको विषय भएकाले विवादास्पद अभिव्यक्तिको जवाफ संसदमै आउनुपर्ने उनको माग थियो।
उनले प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुको सट्टा चितवनमा आयोजित पार्टीको महाधिवेशनबाट धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रश्न उठाइन्, ‘सरकारको आधिकारिक जवाफ पार्टीको महाधिवेशनबाट आउने हो ? सार्वभौम संसद् पार्टीको मञ्चभन्दा सानो संस्था भएको हो ?’
ओलीले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यपालिकाको प्रमुख भए पनि कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संसद्लाई छाडेर पार्टी मञ्चबाट जवाफ दिने अभ्यास स्थापित भए संसदीय लोकतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने तर्क गरिन्।
उनले सत्तापक्षका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रहितअनुकूल लागेको हो वा होइन भन्ने स्पष्ट गर्न आग्रह गर्दै उनीहरूको मौनतालाई तीन करोड नेपाली जनताले कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाइन्।
